विचार ब्लग

युवाशक्तिलाई कृषिसंग जोड्ने सुवर्ण अवसर

बिजय ज्ञवाली

हाल नेपालमा कति जमीन बाँझो छ भनेर यकिनरुपमा भन्न नसकिएता पनि नेपाल सरकारको तथ्यांकअनुसार ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमीन चाहिँ खेतियोग्य जमिन रहेछ भने सरकारी पुरानो तथ्याङ्कले १० लाख ३० हजार हेक्टर जमीन बाँझो देखाएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २०६८ सालमा गरेको कृषि गणनाको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा खेती गरिएको उल्लेख छ । आठ वर्ष पहिले कृषि गणना हुँदा कूल खेतीयोग्य जमीनमध्ये ३३ दशमलव तीन दुई प्रतिशत बाँझो थियो । अहिले वर्षको एक प्रतिशतका दरले बाझिने क्रम बढेको अनुमान गरिएको छ । यस अवधिसम्म आइपुग्दा झण्डै ४२ प्रतिशत जमीन बाँझो रहेको बताइन्छ ।
जमीन बाँझो हुनुको मुख्य कारण शहर केन्द्रित बसोबास र वैदेशिक रोजगारी नै हो । बलिया तथा तन्नेरी युवा पढाइ र कामका खोजीमा विश्वका ८३ देशमा छरिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार झण्डै ४५ लाखभन्दा माथिको जनसंख्या विदेशमा बसोबास गर्छन् । सरकारले जमिन बाँझो राखे कारबाही गर्ने बताए पनि ती बाँझो जमिनमा काम गर्नसक्ने शक्तिलाई भने पासपोर्ट थमाऊँदै बिदेश धपाएको छ।

मेरो आफ्नै बस्तीको कुरा गर्ने हो भने साविकको बम्घा ३ पिप्लेखर्क र निमुवाखर्क, हालको (रुरु गाऊँपालिका- ५) को बस्ती र कृषियोग्य जमिनको अवस्था दिनप्रतिदिन दुरुह हुँदै गैरहेको छ। कुनै जमाना यस्तो पनि थियो उक्त बस्तीमा जतिपनि घरहरु थिए ती सबै घर भरिभराऊ नै थिए, अर्थात हर घर परिवारविहिन थिएन। तर आजका दिनसम्म आईपुग्दा यी बस्तीमध्ये १/२ घरमा मात्रै सानो परिवार बस्तछ, त्योपनि बृद्ध बाबुआमा या बालबच्चाहरु मात्रै। बाँकी सबै शहरतिर बसाईं सरेका छन। पहिला यिनै घरमा हजुरबा- हजुरआमादेखि नाति-नातिनासम्मका परिवारले भरिभराऊ हुन्थ्यो, आजभोली २/३ घरमा बुढाबुढिमात्र टुस्रुक्क देखिन्छन।
पहिला एकाध/दूईजनाहरु विदेशमा कमाऊन गएता पनि उनीहरु कमाएर शहर पसेका थिएनन। छुट्टिमा, चाडपर्वं, मेलापात, बिहेब्रतबन्धजस्ता सामाजिक कार्यहरुमा सबैजना एकसाथ जम्मा हुन्थे, सामुहिकरुपमा सबै काम फत्ते हुन्थ्यो।
आजभोली यस बस्तीमा युवा भन्ने कोहि पनि छैन। मर्दापर्दा कांध थाप्ने युवा छैनन। मेलापातका लागि खेताला पाईंदैनन। युवाजति वैदेशिक रोजगारीमा छन भने तिनका श्रीमती र छोराछोरीहरु शहर पसेका छन। छोरीहरु बिहे भएर गएका छन।
हाम्रो बस्तीको खेतबारीले सिंगो बस्तीलाई नै बर्षभरि खानपुग्ने अन्नबाली उत्पादन हुन्थ्यो। मेलापातमा अर्मपर्म चल्दथ्यो, प्राय: सबैका घरमा हलगोरु हुन्थे। आलोपालो गर्दै मेलापात उम्किन्थ्यो।
आजभोली ति सबै खेतबारीहरु बाँझिएर गएका छन। खेती गर्ने मान्छे छैनन। युवा तन्नेरीहरु कोहि बिदेश छन, कोहि शहरतिर छन। एकदुई घरमा घर रुंघेर बसेका बुढामान्छेले खेती गरेर खानसक्ने अवस्था छैन। खेताला लगाऊन खेताला पाईंदैनन, हलगोरु पाईंदैनन। मान्छेसंगै गाईवस्तु पनि हराऊँदै जानाले कम्पोष्ट मलको अभाव छ, बजारबाट रासायनिक मल ल्याएर तरकारीमा समेत प्रयोग गर्नुपर्ने बध्यता छ।
यो त यौटा सानो वस्तीको उदाहरणमात्रै हो। सिंगो गाऊँकै कथा यस्तै छ। हरियाली, रमणिय र रसिलो पसिलो गाऊँ उराठ र सुनसान बन्दै गएका छन। बगाऊने, छम्दि, सालटारी, माझगाऊँ, खत्रीटोला, पिप्लेखर्क, निमुवाखर्क, सिपाहीटोल, बाँसखर्क, तागवास, काऊले यी सबै बस्तीहरु उराठ बन्दै गएका छन भने खेतियोग्य जमिनजति बाँझोमा परिणत हुँदैगएका छन।
यो त भयो हाम्रो गाऊँको कुरा, हाम्रो गाऊँकोजस्तै ब्याथा पल्लो गाऊँको पनि छ। पल्लो गाऊंमात्र किन? समग्र गुल्मीभरिको ब्यथा हो। गुल्मीमात्र किन समग्र देशभरका गाऊँहरुको ब्यथा हो यो।

एकातर्फ सरकार जमीन बाँझो राख्नेलाई कारवाही हुन्छ भन्छ, अर्कोतर्फ फ्री भिसा र फ्री टिकटसहितका बैदेशिक रोजगारका गन्तव्य पहिलाऊनतर्फ लाग्दछ र हातमा हरियो पासपोर्ट थमाईदिएर भएभरका युवालाई बिदेशमा सस्तोमा श्रम बेच्न पठाऊँदछ। युवाजति बिदेशिएपछि बाँकी रहेका बृद्धबृद्धा र बालबालिकाले बाँझो जमिन उर्वर बनाऊन सक्लान त? बिदेशमा करिब ८० लाख युवाहरुले आफ्नो अमूल्य श्रमलाई अतिसस्तोमा बेचिराखेका छन भने यता कृषियोग्य जमिनहरु धमाधम बाँझोमा रुपान्तरण भैरहेका छन। एकबर्षमा ३४ अर्बको धानमात्र आयात गर्ने देशले युवाहरुलाई बिदेश धपाएर नेपालमा कारवाही गरिन्छ भनेर बृद्धबृद्धा थर्काएर हुन्छ र? यो त हलो अड्काएर गोरु चुटेझैं भएन र?

प्रधानमन्त्री कृषि पूर्वाधार कार्यक्रमको हल्ला त ठूलो मच्चाईयो, तर कृषि उत्पादन वा उत्पादकत्व बढाउने कुनै ठोस कार्यक्रम अघि बढ्न सकेनन्। कृषि क्षेत्रमा हाम्रो आफ्नै उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। यो कार्य कर्मकाण्डी भाषणबाट सम्भव छैन, अहिलेसम्म विभिन्न समयमा बनेका कृषि योजनाका कार्यक्रमको गम्भीर कार्यान्वयनबाट मात्रै सम्भव छ। उत्पादनमुलुक क्षेत्र गतिहीन अवस्थामा छ। कृषि, प्रविधि, जलस्रोत, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा युवालक्षित आकर्षक योजनाहरु ल्याऊन नसक्नु सरकारकै गल्ती हो।

अहिलेको रेकर्डअनुसार बैदेशिक रोजगार को शिलशिलामा दैनिक करिब १५ सय भन्दा बढि युवा विदेशिन बाध्य छन। यो उनीहरुको रहर होइन, सरकारको त्रुटिका कारण नै बाध्य भएका हुन। देशमा न व्यवहारिक शिक्षा छ, न नै युवाहरूलाई रोजगारीको ब्यवस्था छ। हरेक सरकारका कृषि नितिमा त्रूटि नै त्रुटि देखिन्छ भने युवा ब्यवस्थापनमा सरकार यत्तिकै चुकेको देखिन्छ।

विश्वमहामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाका कारण यतिखेर शहरका युवाहरु गाऊँमा छन, लकडाऊन खुल्दाबित्तिकै बिदेशबाट पनि लाखौंको संख्यामा नेपालीहरु फर्किने सम्भावना छ। त्यसरि बिदेशबाट फर्किनेहरु अधिकांशले रोजगारी गुमाएर फर्किएका हुनेछन।

भनिन्छ नि, फलाम तातेको बेलामा नै हो घनले हिर्काऊने। हुरुरु देशबिदेशतिरबाट आएका युवाहरुलाई उसैगरि नलखेट्ने हो भने सरकारले विशेष प्याकेजमार्फत त्यसरि फर्किएका अधिकांश युवालाई गाऊँघरमैं स्वरोजगार बनाऊन सकिन्छ। राष्ट्रिय ढुकुटिबाट आपतकालिन या विशेष कोष खडा गरेर गाऊंका युवालाई गाऊँमै कृषि तथा पशुपालन र अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवद्ध गर्न सकिन्छ। सरकारले बिलाशी बस्तुहरुको आयात तथा उत्पादन र खर्चतर्फको रकम कटौती गरि विशेष कोष स्थापना गर्नसक्तछ। कृषिसंकटको घोषणा गरेरै भएपनि युवाहरुलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाऊन सकिन्छ। या तत्कालका लागि अन्य क्षेत्रका बजेटमा केहि हदसम्म कटौति गरि कृषिमा विशेष बजेट छुट्ट्याएर सहि समयमा सहि निर्णय र कार्वान्यन गर्नसकेमा धेरै युवालाई आत्मनिर्भर बनाऊन सकिन्थ्यो।

उत्पादन बढाएरमात्र पनि हुँदैन, सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकताको निति ल्याऊनुपर्यो। एकातर्फ कृषकका उत्पादन खेतबारीमैं सडेर जाने अवस्था आऊने, अर्कोतर्फ भारतबाट अर्बौंको कृषिजन्य बस्तुहरु आयात हुने स्थितिमा सरकारले तत्कालै बोल्ड डिसिजन गर्न सक्नुपर्दछ।

आफ्नो घरेलु उत्पादन खेतबारीमैं सडेर जाने, भारतबाट अर्बौंको कृषिजन्य बस्तुको आयातले सरकारको नाक काटिनुपर्ने हो, तर काटिएको छैन। एकातर्फ तरकारी नबिकेर कृषकहरु खेतमा डोजर चलाएर तरकारी नष्ट गर्दैछन भने अर्कोतर्फ एक महिनामैं भारतबाट चार चार अर्बको तरकारी भित्रिएको हुन्छ। दूध नबिकेर किसानहरुले सडकभरि दूध पोख्दैगर्दा उता दुग्ध बिकाश संस्थानले भारतबाट दैनिक ३० हजार लिटर दूध आयात गरिराखेको हुन्छ। कुखुरापालक साना कुखुरा ब्यवसायीहरु कुखुराको मासु नबिकेर जिऊँदो कुखुरा नै खाल्डोमा गाढ्दैगर्दा उता भारतबाट भने अबैधरुपमा धमाधम कुखुरा भित्रिदासम्म पनि मूकदर्शक भएर बसेको छ। नेपालमा भारतबाट वार्षिक सवा चार अर्ब रुपैयाँको जिउँदो पशु, १८ करोडको तयारी कच्चा मासु र एक अर्ब ८३ करोड रुपैयाँबराबरको माछा आयात हुँदोरहेछ। कृषि तथा पशुपंक्षी बिकाश मन्त्रालयले नेपाल मासुमा आत्मनिर्भर रहेको बताएता पनि भारतबाट खसीबोका, कुखुरा तथा माछामासुहरु भित्रिनेक्रम रोकिएको छैन।

कृषिजन्य बस्तुहरुमा भारतीय सिन्डिकेट सरकारले तोड्न सकेको छैन। एकातर्फ नेपालमा उत्पादन भएका बस्तु तथा सेवाहरुले बजार नपाऊने र त्यत्तिकै सडेर जानेजस्तो कहालीलाग्दो अवस्था आऊनु र अर्कोतर्फ भारतबाट बर्सेनि खर्बौंको कृषिजन्य बस्तु तथा सेवाहरुको आयातले सरकारको निरिहता तथा चरम असफलतालाई दर्शाउँछ। नेपाली किसानको पुर्पुरोमा हात, भारतीय दलालहरु भने मालामालको स्थितिले गर्दा पनि युवाहरुले कृषिक्षेत्रमा मन लगाऊन सकेका छैनन।
युवाहरुलाई स्वावलम्वन बनाऊने नै हो भने सबैभन्दा पहिला कृषिमा भारतीय सिन्डिकेटलाई तोड्नै पर्दछ। भारतीय सिन्डिकेट नतोड्दासम्म नेपालका कृषक कहिल्ल्यै उँभो लाग्नेछैनन। तिनिहरुको सधै पुर्पुरोमा हात हुनेछ। आफ्नो तरकारी खेतमैं सडिरहंदा उता ट्रक का ट्रक भारतबाट तरकारी भित्रिएको देख्दा ति कृषकको मन कति पोल्दोहो?

सरकारले कृषकका उत्पादन सोझै खरिद गर्नुपर्दछ। कृषिमाक्षेत्रमा देखिएका बिचौलियाले गर्दा नेपालका गरिब किसान चरम मर्कामा परेका छन। कृषिमा परनिर्भरता तथा बिचौलियाको अन्त्यको एकमात्र साध्य हो सरकारको अग्रसरता। कृषकको उत्पादनले सोझै बजारमा प्रवेश पाऊनुपर्दछ। त्यसो गर्दा कृषकले उत्पादित बस्तुको उचित मूल्य पाऊँछन, बजारभाऊ नियन्त्रणमा रहन्छ। स्वदेशी उत्पादनले आत्मनिर्भर बनाऊन मद्दत गर्दछ। उचित मूल्य र बजार पाऊने ग्यारेण्टिले धेरै युवाहरुको मन कृषिक्षेत्रमा फर्किनेछ। बाँझो जमिनहरु पुन: उर्वर हुनेछन। बिदेशमा खर्चिने श्रम र शीपले आफ्नै भूमी सिंचित हुनेछ। अनिमात्र बिकाश र समृद्धिका सपनाहरु जुर्मुराऊन थाल्नेछन।

नत्रभने लाखौंको संख्यामा फर्किएका युवाहरु त्यसैगरि हुरुरु फर्किएका हुनेछन हातमा हरियो पासपोर्ट बोकेर। सरकारका निति तथा कार्यक्रमहरु झुठका पुलिन्दा बन्नेछन। कृषकहरुको आँशुले पोल्नेछ। सरकार निरीह, असफल र योजनाविहिन ठहरिनेछ।

Facebook Comments
थप देखाउनुहोस्

सम्बन्धित लेखहरू

Back to top button