विचार ब्लग

कसरी सम्भव छ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली?

सुनील कुमार गौतम : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अंघाढि सारेको ` समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली´को नारा यतिखेर चर्चामा छ । हामी आम नेपाली जनताले मात्रै होईन, विश्वसमुदायका कतिपय सुवेच्छुक मित्रराष्ट्रहरुले पनि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भएको देख्ने अपेक्षा गरेका छन् । सांच्चिकै हाम्रो नेपाल समृद्ध नेपाल र हामी नागरिक सुखी नागरिक हुने मार्गमा लाग्ने हो भने सबैभन्दा पहिला हामीले निम्न कुरा तथा नीति हरु लागु गर्नसके अपेक्षाअनुसार नेपाल अवश्य नै बदलिनेछ।

१. मदिरा मुक्त नेपाल

आर्थिक रूपले बिपन्न नेपालजस्तो देश मा रक्सी को खपत अत्याधिक छ। नेपाली बजारमा चिया भन्दा रक्सी सजिलैसंग पाइन्छ। यस्तो हुनु भनेको देश र समाज का लागी ठूलो समस्या हो। किन नेपालीहरुलाई यतिधेरै रक्सी खानु पर्छ ? उमेर नपुग्दै पिउन शुरु गर्नेले मृत्युको मुखमा नपुगुन्जेल यसको लतबाट बाहिरन सकेको देखिंदैन। नेता, प्रशासक, कलाकार वा बेरोजगार सबै साँझ पर्दानपर्दै रक्सीको खोजीमा हुन्छन् । भ्रष्ट्राचारको मूलजरो रक्सी पनि हो। समाजमा देखिएको विकृति-विसंगति, फजूलखर्च सबैको जड् पनि रक्सी नै हो । रक्सी नै उपहार दिएका छन्, लिएका छन् ।

यो बर्ष बहिनी सुम्पेको ज्वाँईलाई अर्को बर्ष जेठानले रक्सी पिलाउन थाल्छ । राजनैतिक कार्यकर्ता र कर्मचारीहरु ठर्राबाट पिउन शुरु गरेर पद र जिम्मेवारी बढेसँगै रक्सीको गुणस्तर र मूल्य बढाउँदै जान्छन्। रेडलेवल, व्ल्याक लेबल र व्ल्यू लेवल हुदै रक्सीमा सबै आर्जन खन्याऊन पनि पछि हट्दैनन। मुलुकमा बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा पनि रक्सी मूल कारकको रुपमा रहेको छ। गृहमन्त्री स्वयंले ७०-८० प्रतिशत अपराधमा रक्सीको भूमिका छ भनिरहँदा पनि यसको नियन्त्रणलाई अन्य जिम्मेवार पदाधिकारीले अभियानका रुपमा साथ र सहयोग दिन नसक्नु ठूलै बिडम्बना हो । यसर्थ, नेपालमा ७५३ वटा स्थानिय तह छन्, जुन स्थानिय तहले मदिरा नियन्त्रणको पहल आरम्भ गर्छ, उसलाई तत्कालै केन्द्रिय सरकारबाट प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्दछ।

२. शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार निषेध

नेपालको वर्तमान संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा पाउने नागरिकको हक हो भनेको छ। कुनैपनि नेपालीले उपचार नपाएर छटपटिनु हुँदैन। हाल नेपालमा सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा निःशुल्क छ। अपरेशन थियटर र चिकित्सकको सेवा पनि निःशुल्क प्राप्त हुन्छ। आकस्मिक सेवा पनि निःशुल्क छ ।

सरकारले ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गरेको छ । कडा रोगमा सरकारले नागरिकलाई निःशुल्क उपचार, निश्चित आर्थिक सहायता र विभिन्न स्किमहरु दिएको छ। उदाहरणका लागी मृगौला रोगीले जीवनभर निःशुल्क डाईलासिस सेवा पाउँछन्। सरकारी अस्पतालमा प्रसूती सेवा लिने महिलाले तराईमा पाँच सय, पहाडमा हजार र हिमालमा पन्ध्र सय यातायात सुविधा पाएका छन् ।

पन्ध्र बर्ष मुनिका र ७५ बर्ष माथिका मुटु रोगीको निःशुल्क उपचार हुन्छ । महिलाको पाठेघर खस्ने समस्याको शल्यक्रिया निःशुल्क हुन्छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा अंघाढि बढाएको छ । यी सबैलाई एकैठाउँमा प्याकेजिङ्ग गरी स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरी यसमा भैरहेको व्यापार पूर्णतः निषेध गर्नुपर्छ।

संविधानमा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ भनिएको छ । माध्यामिक शिक्षा निःशुल्क हुने संवैधानिक ब्यवस्था। यसर्थ सबै निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य निकाय र शिक्षा क्षेत्रका स्कूल कलेजलाई क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले नियन्त्रणमा लिनु पर्छ वा ट्रस्टमा रुपान्तरित गर्नेलगायतका विभिन्न विकल्पमा जान सकिन्छ। यो ब्यवस्था बाट शिक्षा र स्वास्थय क्षेत्र मा भएको कालोबजारी रोक्न सकिन्छ।

३. बिए र एमका विद्यार्थीलाई एकबर्षे जागिर दिने

नेपालमा युवाहरुलाई राज्यप्रणाली बारे जानकारी दिने कुनै बिधि र प्रक्रिया छैन । साविकका एमएमका बिद्यार्थीलाई ‘राबिसे’ को नाममा जिल्ला जिल्लामा खटाईन्थ्यो । हाल यो क्रम भंग भएको छ। कैयौं देशमा युवाहरुलाई एक वा दूई वर्षे, एक प्रकारको सैनिक तालिम दिईन्छ। नेपालमा भने यस्तो ब्यवस्था छैन। यसर्थ बिए र एमए पास गर्नुपूर्ब अनिबार्यरुपमा एकबर्ष सरकारी जागिर दिनु पर्छ। यसबाट हरेक युवाले राज्यप्रणाली बुझ्ने अवसर पाउनेछन्। उनीहरु आफ्नो अध्ययन पूरा भएपछि उपर्युक्त पेशामा लाग्न स्वतन्त्र हुनेछन्। यसबाट यूवामा एक्सपोजर बढ्ने छ।

यस्तो ब्यवस्थाले बहुआयामिक फाईदा पुग्नेछ । सरकारी जागिर भन्नाले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक संस्थान, आयोग, समिति, सेना, प्रहरी, सरकारी स्कूलको शिक्षक लगायतलाई जनाउनेछ ।

४. पाँच कुरामा आत्मनिर्भर हुने

नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानका लागि पनि कम्तिमा हामी ५ कुरामा आत्मनिर्भर हुनैपर्दछ। यसमा पहिलो खाद्यान्न हो । नेपालमा ३५ लाख हेक्टर जमिन कृषि उत्पादनयोग्य छ। हाल बर्षेनी करिब एक करोड मेट्रीकटन मात्र खाद्यान्न उत्पादन हुनेगरेको छ । एक हेक्टरमा ३.५ मे. ट. को औषत उत्पादनलाई सजिलै ७/८ टनको उत्पादनमा पुर्याउन सकिन्छ । यसबाट नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनेछ । दोस्रो, हरियो तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ। नेपालमा भित्रिएको टनेल खेती र बेमौसमी तरकारी उत्पादनका कारण यो संभव छ । तेस्रो,फलफूलमा हामी आत्मनिर्भर हुनै पर्छ । हाल नेपालीले खपत गर्ने फलफूलको ८० प्रतिशत आयात हुने गरेको छ।यसैगरी चौथो, दुग्ध पदार्थमा पनि आत्मनिर्भर हुनै पर्छ । मिल्क होलीडेलाई व्यवस्थित गर्नेवित्तिकै यो सम्भव पनि छ र पाँचौ, मासुजन्य वस्तुमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुनै पर्छ । यसमा करिब ७५ प्रतिशत खपत आयातमा भर परेका छौँ । तर पोल्ट्रीमा भने कुखुराको मासु र अण्डामा नेपाल आत्मनिर्भर छ । यी ५ कुरामा आत्मनिर्भर हुने वित्तिकै नेपालको मान, प्रतिष्ठा र सान उच्चो हुन्छ । आत्मबल बढ्छ ।

५. सामाजिक फजूल खर्च रोक्ने

फजूल खर्च रोक्ने भनेको सरकारी भोजभतेर बन्द गर्ने र सरकारी विदेश भ्रमण रोक्ने भन्ने मात्रै बुझएिको छ । कुनैपनि नागरिकले न्वारन गर्दा, विवाह, ब्रतबन्धजस्ता समारोह आयोजना गर्दा आफ्ना थरका गुठियार र नाता सम्बन्धका पाहुना बाहेकलाई आमन्त्रण गर्न नपाउने कानूनी ब्यवस्था गर्नुपर्छ । ठूला नेता, प्रशासक वा व्यापारीले विवाहमा काठमाडौंमा काठमाडौं भरीका मानिस बोलाउने गरेका छन् । यही कुरा विराटनगर, वीरगंज, पोखरा, बुटवल, नेपालगंज/सुर्खेत र महेन्द्रनगर हुँदै नेपालभरी फैलिएको छ । समाज नै फजूलखर्ची हुन्जेल मुलुकको समृद्धि संभव छैन।

नागरिकले परिश्रम गर्न, आफनै खुट्टामा उँभिन, बचत गर्न, लगानी गर्न र उत्पादन बढाउन अग्रसरता देखाउनु पर्छ । ऋण काढेर, घुस खाएर, पाकेट मारेर, लुटेर भोज भतेरमा ‘शान’ देखाउन मिल्दैन । यसलाई अभियान कै रुपमा पूर्णतः निषेध गर्नुपर्छ ।

६. कोशेली घर खोल्ने

प्रत्येक स्थानीय सरकारले कम्तिमा एउटा कोशेली घर सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ । यसमा आम नगरवासी वा गाउँवासीले आफनो घरबारीमा जे उत्पादन हुन्छ, सो वस्तु कोशेली घरमा लगी बिक्रीमा राख्न पाउने ब्यवस्था हुनुपर्छ । घरेलु उद्योगका रुपमा उत्पादन हुने अचार, पापड, चाउचाउ, डालो, चामल, तरकारी, कुखुरा, खसी, दुध, मह लगायत कोशेली घरमा लगेर छोड्ने र त्यहाँको व्यवस्थापनले अभिलेख राखी सो वस्तु बिक्री गरेर नागरिकलाई नगद वा आवश्यक परेको वस्तु उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।
कोशेली घरमा प्रशस्त अम्बा आएका बखत पालिकाहरुले आयातित स्याउ निषेध गर्नुपर्छ । कोशेली घरमा बेस्सरी कुखुरा आएको छ भने भारतबाट आयात हुने खसी र चीनको च्याङ्ग्रा पालिकाभित्र बिक्री निषेध गर्ने आँट र हिम्मत निर्वाचित पालिकाका पदाधिकारीमा हुनुपर्छ ।
त्यसै मुलुक समृद्ध हुने भए किन संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार चाहिन्थ्यो ? तिनले के गर्दा मुलुक ठिक दिशामा हिड्छ, त्यस अनुसार आफ्नो सोच लागू गर्नुपर्छ ।

७. पैत्रिक सम्पत्ति निषेध गर्ने

प्रत्येक युवा आफ्नो खुट्टामा उँभिनुपर्छ । बाबुबाजेको सम्पत्तीले समृद्धि हुने होईन । युवालाई आफ्नै कमाईमा गर्व गर्न सिकाउनु पर्छ। यसका लागी १८ बर्षको उमेर पछि प्रत्येक घरका युवाहरु घरबाट बाहिर निस्किएर आफैले कमाएर बाँच्न सक्ने हुनुपर्छ । यसका लागि पैत्रीक सम्पत्ति स्वतः छोरा छोरीमा अपुतालीका रुपमा जाने प्रणालीलाई कानूनद्वारा निषेध गर्नुपर्छ । आमा-बाबुको सम्पत्ती ट्रष्ट वा पालिकामा जाने भएपछि स्वतः ‘राम्रै आकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता’ प्रदान गर्न सकिनेछ । यसबाट जेष्ठ नागरिकको ठूलो ‘कल्याण’ हुनेछ भने प्रत्येक युवा आफ्नै खुट्टामा उभिई स्वतन्त्र र स्वाभिमानी भै केही गर्न सक्ने हुनेछ, बाबुआमाको परनिर्भरताबाट मुक्त हुनेछन् । घुसै खानेले पनि आफूलाई बाँचुन्जेललाई आबश्यक पर्ने मात्र घुस खानेछ, सातपुस्तालाई पुग्ने घुस खाने छैन । साथै घुस खाने जेल पर्ने, तर निजले खाएको घुस छोरा छोरीले मोजले खाने अबस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ ।

८. छोरा छोरीको कमाईमा अभिभावकको हक

प्रत्येक घरका आमा-बुवाले आफ्नो सन्तालाई कम्तिमा १८/२० बर्षसम्म पाल्ने हुर्काउने र कमाईको लागि योग्य बनाउँछन् । त्यसपछि छोराछोरीले कमाउन थाले पछि बाबु-आमालाई बिर्सिन्छन्। यो सरासर ‘सामाजिक अन्याय’ हो । यसर्थ तत्कालै कानून बनाएर आार्थिक सहयोगको आवश्यकता महशुस गर्ने प्रत्येक आमा-बाबुलाई छोराछोरीको मासिक आम्दानीको १० देखि २५ प्रतिशत रकम प्रत्येक महिना तलबसरह दिनुपर्नेे कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

९. जग्गाको लालपूर्जा सरकारको हुने

नेपालमा हाल जमिनको लालपूर्जा व्यक्तिको नाममा वितरण गर्ने गरिएको छ । यसलाई निषेध गर्नुपर्छ । मुलुकभित्रको सबै जमिनको लालपूर्जा सरकारको नाममा हुनुपर्छ । कुनै नागरिकले भवन/घर निर्माण गर्न चाहेमा एउटा घडेरी लिजमा दिनु पर्छ । यसबाट एक नेपालीको एक घडेरी र एक घर हुनेछ । यसैगरी उद्योग स्थापना गर्नेले औद्योगिक क्षेत्रको जमिन पाउनेछन् भने व्यापार गर्नेले व्यापारिक क्षेत्रको भूमि पाउने छन। कृषकले कृषिभूमि लिजमा पाउने छ भने सार्वजनिक हितमा काम गर्नेले सार्वजनिक वा बनक्षेत्रको भूमि लिजमा पाउनेछ ।
तोकिएको काम नगरेको भोलिपल्टै जमिन खोसिनेछ । यसबाट जमिन बाँझो रहने संभावना पूर्णरुपमा रोकिनेछ । मुलुकको समृद्धिका लागि यो निर्णय अपरिहार्य छ ।

१०. एक वन एक फलफूल

नेपालमा सबै ७७ जिल्लामा वन छ । कुल जमिनको करिब ४० प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ । तर कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान केबल ६ प्रतिशत मात्रै छ । यसर्थ प्रत्येक वनमा एउटा फलफूल खेती गर्नुपर्छ । यसकालागी सबै वन क्षेत्र स्थानीय वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरी त्यसको लाभ पनि उनीहरुलाई नै दिनुपर्छ । यसबाट नेपालमा सुन्तलाघारी, केरा वन, नासपाती क्षेत्र, किम्बू प्रदेश, अनार क्षेत्र, स्याउ वन, ऐसेलु घारीको विकास भै फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने मात्रै होईन, निकासी समेत हुनेछ । साथै बहुमूल्य जूस तयार भै निकासी गर्न सकिनेछ ।

११ कर्मचारी को सम्बन्ध मा

हाल राजनितिक निकटता को आधारमा कर्मचारी को सरुवा बढुवा हुने गर्छ ,यसको लागी यौटा पारदर्शी निकाय बनाऊने ,त्यो निकाय ले जिल्ला तथा राज्य लाइ ५ समूह मा बर्गिकरण गर्नेछ। जस्तै : दुर्गम ,अति दुर्गम ,मध्यम, सुगम र अति सुगम । त्यस्तो निकायका प्रत्येक कर्मचारी ले ४/४ बर्ष सबै समूह का जिल्ला मा अनिवार्य सेवा गर्नु पर्ने नीतिनिर्माण गर्नुपर्दछ।

राजस्व तथा कर जस्ता ठाउँ का डाटा हरु पारदर्शी तथा केन्द्रीकरण गर्ने, ति डाटा का आधारमा केन्द्र ले अनुगमन तथा निरक्षण गर्ने, कर्मचारी को सम्पति को २/२ बर्ष मा अनुगमन गर्ने, स्रोत न खुलेको सम्पति लाइ सरकारले जफत गर्नसक्ने सक्ने नीति लागू गर्नुपर्दछ।

हामी आफैमा आत्मनिर्भर र स्वावलम्वी बन्दै गईयो भने देश आफै बन्नेछ। आयातमा खर्चिने रकम स्वदेशमैं सदुपयोग गर्न सकिनेछ। बिप्रेषण रकम जोगिनेबित्तिकै रोजगारका क्षेत्र खुल्दै जानेछन। जति युवालाई रोजगार दिन सकियो, त्यति नै उत्पादकत्व पनि बढ्दैजानेछ। स्वदेशमा उत्पादन भएको बस्तु वा सेवासुबिधालाई हामीले निर्यात गर्नथाल्यौं भने बल्ल सोंचेअनुरुपको समृद्धिको मार्ग पहिल्याऊन थाल्नेछौं र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा कार्वान्ययनको बांकी कार्यभार पुरा गर्ने दिशातर्फ पनि लम्किंदै जानेछौं।

Facebook Comments
थप देखाउनुहोस्

सम्बन्धित लेखहरू

Back to top button