अर्थ बजारमुख्य समाचारविशेष

आर्थिक बर्ष २०७५/७६ का लागि १३ खर्ब, १५ अर्बको बजेट प्रस्तुत (पूर्णपाठ सहित)

काठमाडौँ : अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । डा. खतिवडाले प्रस्तुत गरेको यो बजेट नेपालको ७१ औँ बजेट हो । नेपालमा बजेट भाषण सुरु हुन थालेको ६७ वर्ष पुग्यो ।

खतिवडाले मंगलबार संघीय संसदमार्फत् धेरैको अनुमानभन्दा कम आकारको बजेट सार्वजानिक गरेका हुन् । धेरैले अर्थमन्त्रीले १५ देखि १८ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीको बजेट ल्याउने अनुमान गरेका थिए ।

चालुतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात् ६४.३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २३.९ प्रतिशत वजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात ११.८ प्रतिशत बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

बजेटका लागि राजस्वबाट ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख र वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्रीले उलेख गरेका छन् । त्यस्तै वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड ८२ लाख र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने उनले बताएका छन् ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा मंगलवार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को
बजेट वक्तव्य :

नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
२०७५

प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख महोदय,
राष्‍ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले यस सम्मानित सदन समक्ष आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा अत्यन्त गौरवान्वित भएकोछु। यस अवसरमा राजनीतिक परिवर्तनको लागि जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरू प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्‍जली व्यक्त गर्दछु। त्यसैगरी राष्‍ट्रियता‚ स्वाधीनता, लोकतन्त्र‚ सामाजिक न्याय‚ समानता र समृद्धिको लागि संघर्ष गर्नुहुने महान नेपाली नागरिक र त्यसको सवल एवम्‌ सक्षम नेतृत्व गर्नुहुने नेपाली राजनीतिका शिखर व्यक्तित्वप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु।
लामो संघर्षपछि नेपाली जनताको चाहना अनुरूप संघीय स्वरूपको समावेशी जनप्रतिनिधिमूलक राज्य प्रणाली स्थापना भएकोछ। तीनै तहको निर्वाचनबाट लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली संस्थागत भएकोछ। यो मौलिक स्वरूपको राजनीतिक उपलब्धीसँगै जनताको भरपर्दो साथ र विश्‍वास पाएको वर्तमान सरकारलाई राज्यका सम्पूर्ण स्रोत र सामर्थ्यको सदुपयोग गरी विकास र समृद्धिको यात्रामा अविचलित रूपमा अघि बढ्न ठूलो प्रेरणा मिलेकोछ।
वर्तमान सरकार “समृद्ध नेपाल‚ सुखी नेपाली” बनाउने दीर्घकालीन उद्देश्य अनुरूप आर्थिक सामाजिक विकासको मौलिक ढाँचामा अघि बढिरहेकोछ। प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिले मात्र न्यायोचित विकास सम्भव हुँदैन, न त सीमित आयको वितरणबाट नै समृद्धिमा पुग्न सकिन्छ। त्यसैले उच्च आर्थिक वृद्धिसँगै त्यसको न्यायपूर्ण वितरणबाट मात्र सर्वाङ्गिण विकास हासिल गर्न सकिने यस सरकारको मान्यता रहेकोछ। सबै नागरिकका लागि मर्यादित काम, न्यूनतम खाद्य सुरक्षा‚ आधारभूत स्वास्थ्य–शिक्षाको सुविधा, स्वच्छ खानेपानी र सुरक्षित आवास जस्ता अत्यावश्यक आवश्यकताहरूको परिपूर्ति नै हाम्रो समाजवादतर्फको यात्राको प्रस्थान विन्दु हुनेछ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मैले नेपालको संविधान, विनियोजन विधेयक, २०७५ को सिद्धान्त र प्राथमिकता, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, चालु आवधिक योजना, दीगो विकास लक्ष्य र संघीय संसदका माननीय सदस्यहरूले दिनुभएका सुझावहरूलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएकोछु। विभिन्‍न राजनीतिक दल‚ संघ संस्था‚ विद्वतवर्ग र स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका दिदी–बहिनी‚ दाजु–भाइहरूबाट प्राप्‍त रचनात्मक सुझावहरूलाई समेत ध्यान दिएकोछु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

अव म मुलुकको आर्थिक स्थितिको बारेमा संक्षिप्‍त जानकारी गराउँन अनुमति चाहन्छु।
यो सरकार गठन हुँदाका बखत मुलुकको समग्र आर्थिक स्थितिबारे श्‍वेतपत्र मार्फत् मैले यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराइसकेकोछु। वर्तमान सरकार गठनसँगै सुरु गरिएका सुशासन र विकासका कार्यहरूबाट आर्थिक क्रियाकलापमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेकोछ।
चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान रहेकोछ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनासम्म मुल्य वृद्धि औसत ४.१ प्रतिशत कायम भएकोछ।
वस्तु आयातको तुलनामा निर्यातको आधार साँघुरो र वृद्धिदर पनि न्यून रहेकोले व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएकोछ। लामो समय वचतमा रहेको भुक्तानी सन्तुलन घाटामा गएकोछ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप अघिल्लो आर्थिक वर्षको जेठ १५ गते नै बजेट आएतापनि कार्यान्वयनमा भने अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा ८१.८ प्रतिशत अर्थात रू.१० खर्ब ४६ अर्ब 51 करोड हुने संशोधित अनुमान छ। कुल सरकारी खर्च मध्ये चालुतर्फ विनियोजनको ८७.१ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ विनियोजनको ७१.२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजनको ७७.२ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ।
राजस्व परिचालन लक्ष्यको हाराहारीमा रही रू.७ खर्ब 28 अर्ब 35 करोड हुने अनुमान छ। वैदेशिक सहायतामा अनुदानतर्फ रू.36 अर्ब 16 करोड र ऋणतर्फ रू.74 अर्ब 92 करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ।
अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण परिसूचक‚ विवरण र तथ्याङ्कहरू समावेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण‚ २०७४/७५ र गत आर्थिक वर्षको सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रगति समीक्षा मैले यस सम्मानित सदन समक्ष पेश गरिसकेकोछु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

अव म आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथामिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बजेटका उद्देश्यहरू निम्न अनुसार प्रस्तुत गरेकोछु।
नागरिकका मौलिक हकको रूपमा रहेका जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू शीघ्र परिपूर्ति गर्दै चरम गरिबी‚ विपन्‍नता र पछौटेपनको अन्त्य गर्ने‚
साधन–स्रोत‚ अवसर र क्षमताको विकास तथा उच्चतम उपयोग गरी द्रुत आर्थिक तथा मानवीय विकास गर्ने, र
आर्थिक‚ भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी समुन्‍नत, सुदृढ, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटका प्राथमिकताहरू निम्न अनुसार प्रस्तुत गरेकोछु।
सबै नागरिकलाई काम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरूको प्रवर्द्धन,
स्वास्थ्य तथा शिक्षा लगायतका सामाजिक क्षेत्रको विकास मार्फत् द्रुत मानव विकास,
दिगो, फराकिलो, समन्यायिक र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कृषि, जलस्रोत, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा पूँजी, प्रविधि र अन्वेषणको विकास,
आधारभूत र आधुनिक भौतिक संरचनाहरूको विकास गरी आधुनिक नेपाल निर्माणलाई गतिदिन सडक, रेलमार्ग, सिंचाइ, विद्युत, सहरी पूर्वाधार लगायतको निर्माण,
भूकम्प र बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, र
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा नागरिकलाई अनुभूति हुने प्रकारको सुशासन।
संघीय सरकारले बजेटका उद्देश्यहरू हासिल गर्न र प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग एकता, समन्वय र साझेदारी गर्नेछ। उपलब्ध पूँजी, सिप र क्षमताको प्रभावकारी उपयोग गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ।
अब म संघीय वित्त व्यवस्था अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका विनियोजन सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु।
बजेट विनियोजन गर्दा संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप संघबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरूको लागि मात्र शीर्षकगत बजेट विनियोजन गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहेका निर्माणाधीन र सम्पन्‍न हुने चरणमा रहेका उच्च प्रविधियुक्त आयोजनाहरू संघले नै सम्पन्‍न गरी हस्तान्तरण गर्ने ब्यवस्था गरेकोछु। त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आफ्नै स्रोतबाट सञ्‍चालन गर्ने नयाँ आयोजनामा संघले बजेट विनियोजन नगर्ने‚ हाल संघबाट सञ्‍चालित तर प्रदेश र स्थानीय तहले प्राविधिक र वित्तीय रूपमा सञ्‍चालन गर्न सक्ने आयोजनाहरू आगामी वर्षहरूमा क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै जाने ब्यवस्था गरेकोछु।
प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा‚ स्वास्थ्य‚ खानेपानीजस्ता मानव विकास सूचकाङ्क‚ पूर्वाधार‚ खर्चको आवश्यकता‚ राजस्व क्षमता तथा ती तहहरूमा रहेका आर्थिक‚ सामाजिक तथा अन्य विभेद समेतका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराएकोछु। यस्तो अनुदान वापत रू.१ खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख विनियोजन गरेकोछु।
प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या‚ क्षेत्रफल‚ मानव विकास सूचकाङ्क‚ पूर्वाधार एवम् खर्चको आवश्यकतालाई आधार लिई मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट संकलन हुने अन्तशुल्कको रकममध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा रू.१ खर्ब १४ अर्ब २४ करोड बाँडफाँट हुने प्रक्षेपण गरेकोछु।
सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रू.६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख र स्थानीय तहलाई रू.१ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख विनियोजन गरेकोछु।
प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्‍चालन गर्ने आयोजनाहरूका लागि समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउन र प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्‍ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन रू.२० अर्ब विनियोजन गरेकोछु।
अब म क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

काम र रोजगारी

मुलुक भित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिनेछ। व्यवसायिक कृषि, सिंचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार र तीनै तहका सरकारहरूका सार्वजनिक निर्माणका अन्य क्षेत्रलाई यस कार्यक्रममा आवद्ध गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रू.३ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेकोछु। सार्बजनिक विकास निर्माण कार्यमा सिर्जना हुने श्रमको क्षेत्रमा न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्न संसदको यसै अधिवेशनमा रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक पेश गरिनेछ।
वेरोजगार जनशक्ति दर्ता र रोजगारीका अवसरको सूचना आदान प्रदान गर्न प्रदेशको सहकार्यमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ। वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई आन्तरिक रोजगारी व्यवस्थापनमा समेत परिचालित गरिनेछ। श्रम बजारमा माग अनुरूपको सिपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न छोटो अवधिका निःशुल्क तालिम सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
समान कामको लागि समान ज्यालाको नीति लागु गरिने छ। न्यूनतम ज्यालामा पुनरावलोकन गरिनेछ। व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्‍चित गर्न श्रम निरीक्षणलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ। श्रम क्षेत्रमा आउने विवादलाई तत्काल समाधान गर्न एक अर्धन्यायिक निकाय गठन गरिनेछ। बाल श्रमलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्न अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा रू.7 लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण हुने र व्यवसायको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नवीनतम ज्ञान‚ सिप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्‍चालन गर्न सुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउन च्यालेञ्‍ज फण्डको ब्यवस्था गरेकोछु।
रोजगारी प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता विकासका निमित्त क्रियाशिल रहेका सबै कोषहरूलाई एकीकृत गर्न आवश्यक प्रवन्ध मिलाइनेछ। महिलाहरूबाट प्रवर्धन हुने साना ब्यवसाय र स्वरोजगार कार्यका लागि पूँजी, सिप र उद्यमशीलता तालिम सुनिश्चत गरिनेछ।
स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्‍त अवसर तथा छनौट उपलब्ध नभएसम्म अल्पकालिन रणनीतिको रूपमा वैदेशिक रोजगारीको अवसरको उपयोग गरिनेछ। अन्तर–सरकारी श्रम सम्झौता गरी न्यूनतम सिप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार सेवा कार्यालय स्थापना गरी श्रम स्वीकृति सेवालाई सहज तुल्याइनेछ।
विदेशबाट फर्केका युवाहरूको सिप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवाहरूलाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्‍चालन गर्न परियोजनामा आधारित रू.१० लाखसम्म को ऋण उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाएकोछु। त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण गराई व्यवसायको बीमा गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
विप्रेषण आय बैंकिङ्ग प्रणालीबाट भित्र्याई त्यस्तो रकम उत्पादनमूलक लघु तथा साना उद्योग‚ पर्यटन‚ कृषि व्यवसाय र रोजगारीमूलक सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, भरपर्दो र गुणस्तरीय तुल्याइनेछ। आधारभूत स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्‍चित गर्न स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम मुलुकभर विस्तार गरिनेछ। आमा र बच्चाको पोषण सुनिश्चत गर्न गर्भावस्था देखिनै प्रसुती सुरक्षा सेवा पुर्‍याइनेछ। यस अन्तर्गत गर्भवती जाँच सेवा लिने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको लागि प्रदान गरिने यातायात खर्च रकम दोब्बर गरेकोछु। स्थानीय तहबाट सञ्‍चालन हुने बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु।
स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा आगामी दुई वर्ष भित्र सबै वडाहरूमा न्यूनतम एक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिनेछ। पहिलो चरणमा मुलुक भरीका १२०० वडाहरूमा यस्ता संस्था निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई रू.४ अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेकोछु। सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधि सवै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलव्ध हुने ब्यवस्था गरिने छ।
वीर अस्पतालको गुरु योजना अनुसारको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। उच्च प्रविधियुक्त रोग निदान केन्द्रको रूपमा आधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला र मृगौला उपचार केन्द्र काठमाडौंमा स्थापना गरिनेछ। तराई मधेश क्षेत्रमा विशेष गरी थारु समुदायमा देखिएको सिकलसेल एनिमियाको अनुसन्धान र पहिचान गरी उपचारको लागि सेवा विस्तार गरिनेछ।
सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सकको सेवा सुनिश्‍चित गरिनेछ। आधारभूत औषधिहरूमा आत्मनिर्भर हुन औषधि उत्पादनको क्षमता विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
एक सय शैया भन्दा बढी क्षमताका अस्पतालहरूमा विस्तारित स्वास्थ्य सेवा सञ्‍चालन अनिवार्य गरिनेछ। यस्ता अस्पतालहरूमा जेष्‍ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरिनेछ। निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरूको सहकार्यमा दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सहितको घुम्ती अस्पताल सेवा सञ्‍चालन गरिनेछ।
सात वटै प्रदेशमा सरकारी स्तरमा एक एक वटा चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्‍ठान रहनेगरी थप संस्था खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्‍ठानहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्‍चालन गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्‍ठान सम्बन्धी एकीकृत ऐन ल्याइनेछ।
ध्यान र योगको माध्यमबाट स्वस्थ शरीर‚ सकारात्मक सोंच र व्यक्तित्व विकास गर्न नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। आयुर्वेदिक औषधिको अनुसन्धान तथा विकास गर्न र आयुर्वेद शिक्षा प्रदान गर्न विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्‍वविद्यालय स्थापना गर्न रू.१० करोड विनियोजन गरेकोछु।
आयुर्वेदिक‚ होमियोप्याथिक‚ युनानी‚ अक्‍कुपञ्‍चर‚ आम्ची र प्राकृतिक चिकित्साजस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई एलोपेथिक उपचारसँग एकीकृत गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सबै सार्वजनिक स्थल र सवारी साधनहरूमा धुम्रपान र मदिरा सेवन निषेध गरिनेछ। मदिरा र सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन, आयात तथा विक्री वितरणलाई कार्यविधि बनाई व्यवस्थित गरिनेछ।
महामारी रोग नियन्त्रण र निवारण कार्यलार्इ प्रभावकारी बनाउन विशेषज्ञ सहितको द्रुत टोली परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा रू.56 अर्ब 41 करोड ९७ लाख विनियोजन गरेकोछु।

शिक्षा

सबै बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच सुनिश्‍चित गर्न विद्यालय भर्ना अभियानलार्इ अघि बढाई आगामी वर्ष नै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालवालिकालाई विद्यालय भर्ना गराइनेछ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी दुई वर्षभित्रमा “साक्षर नेपाल” घोषणा गरिनेछ।
सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं अभियान सञ्‍चालन गरिनेछ। मानव विकास सुचकाङ्कमा पछि परेका स्थानीय तहमा रहेका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत सबै विद्यार्थीहरूलाई स्थानीय उत्पादनमा आधारित पौष्‍टिक दिवा खाजा उपलब्ध गराइनेछ।
विद्यालयलाई अपाङ्गता तथा बालमैत्री बनाइने छ। भौगोलिक रूपमा विद्यालयबाट टाढा रहेका प्राविधिक तथा व्यवसायिक विषयका विद्यार्थीहरूको लागि आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। नेपाली सांकेतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धान‚ दोभासे तालिम र यसको व्यवसायिकता विकासलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रत्येक प्रदेशमा पूर्वाधारयुक्त विशेष शिक्षा प्रदायक आवासीय विद्यालय सञ्‍चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु।
मदरसा‚ गुरुकुल र गुम्बा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मुलधारमा आबद्ध गरिनेछ। दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकालाई सबै विषयमा उच्च शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको विस्तार गर्न सबै स्थानीय तहमा क्रमशः प्राविधिक शिक्षालय तथा विद्यालय पुर्‍‍याइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक कक्षा सञ्‍चालन गर्न थप रू.८४ करोड ३ लाख छुट्‍याएकोछु।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को पुनर्संरचना, प्राविधिक शिक्षकको तालिम कार्यक्रमको विस्तार तथा प्राविधिक क्याम्पसमा स्नातक तह अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नको रूपमा परिचालन गर्न रकम छुट्याएकोछु। शिक्षा संकायमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा इन्टर्नशिप गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
विद्यार्थी संख्या, विषयगत आवश्यकता र भौगोलिक अवस्था समेतका आधारमा विद्यमान शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित पुनर्वितरण गरिनेछ। माध्यमिक तहका विज्ञान, गणित, अंग्रेजी र प्राविधिक विषयका लागि थप शिक्षक व्यवस्था गर्न विद्यालयहरूलाई थप अनुदान प्रदान गरिनेछ।
सूचना प्रविधि मैत्री शिक्षा मार्फत सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न ग्रामीण दुरसञ्‍चार कोषको रकम समेत उपयोग गरी सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पुर्‍‍याइनेछ।
आर्थिक रूपमा विपन्‍न‚ सीमान्तीकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध हुने ब्यवस्था मिलाइनेछ।
उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्‍ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी‚ विशिष्‍टिकृत र अन्वेषणमुखी बनाउन विश्‍वविद्यालयहरूलाई क्रमशः उत्कृष्‍ट शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। सामुदायिक क्षेत्रले यस्तो विश्‍वविद्यालय स्थापना गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने छ। खुला विश्‍वविद्यालय तथा वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली विस्तार गरिनेछ।
विश्‍वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै लगिनेछ। प्राध्यापकहरूलाई अनुसन्धान र शैक्षिक उन्‍नयनमा संलग्न गराइनेछ। विश्‍वविद्यालयलाई प्रदान गरिंने अनुदानलार्इ कार्यसम्पादन र नतिजामा आधारित बनाइने छ। यसका लागि विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोगमा जाने अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरी रू.१४ अर्ब ३६ करोड पुर्‍‍याएकोछु।
सरकारी र निजी विद्यालय बिचको शैक्षिक विषमता हटाउन र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा पूर्वाधारको विकास, नविन प्रविधिको प्रयोग र शैक्षिक मापदण्डमा सुधार गरिने छ। विद्यार्थीहरूमा राष्‍ट्रियता, देशप्रेमको भावना र समाजप्रतिको दायित्व बोध गराउन विद्यालय पाठ्यक्रममा सुधार गरिनेछ।
विश्‍वविद्यालयहरूको स्थापना र सञ्‍चालनमा एकरूपता ल्याउन विश्‍वविद्यालय छाता ऐन ल्याइनेछ।

विज्ञान तथा प्रविधि

वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रविधिको विकास गरी आधुनिक नेपालको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा अन्तर्राष्‍ट्रिय स्तरको उत्कृष्‍ट शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने गरी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्‍ठान स्थापना गरिनेछ।
पारमाणविक प्रविधि र आयनीकृत विकिरणको सुरक्षित प्रयोग तथा त्यस्ता विकिरणबाट पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावबाट सर्वसाधारणको जिउधनको सुरक्षा गर्न पारमाणविक पदार्थ सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा रू.१ खर्ब 34 अर्ब 50 करोड 87 लाख रकम विनियोजन गरेकोछु।

युवा तथा खेलकुद

बालबालिका तथा युवाहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेलकुदलाई जोड दिइनेछ। स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक स्थानीय तहमा सम्भाव्यताको आधारमा रंगशाला‚ खेल मैदान‚ युवा क्लव तथा विचरण पार्क क्रमिक रूपमा स्थापना गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु। सबै प्रदेशहरूमा न्यूनतम एक प्रदेश स्तरीय रंगशाला निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेकोछु।
अन्तर्राष्‍ट्रिय जगतमा खेलकुद मार्फत् नेपालको पहिचान स्थापना गर्न अठारौं एशियाली खेलकुद र तेह्रौं दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी एवम् पूर्वाधार निर्माण र आठौं राष्‍ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्‍न गर्न रू.२ अर्ब ४ करोड विनियोजन गरेकोछु।
महिला‚ बालबालिका तथा जेष्‍ठ नागरिक

राष्‍ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई विस्तार गरी विपन्‍न र पिछडिएका सबै महिलालाई सिप तथा उद्यमशीलता विकास मार्फत काम र रोजगारीका अवसरमा पहुँच पुर्‍याई स्व-आर्जन मार्फत आत्मनिर्भर बनाउन रू.29 करोड 57 लाख विनियोजन गरेकोछु। बाल विवाह‚ दाइजो प्रथा‚ तिलक‚ देउकी‚ बोक्सी‚ छाउपडी लगायत सबै प्रकारका कुरीति, अन्धविश्‍वास र महिला हिंसाको विरुद्धमा सचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको आपत्‌कालिन उद्धार गर्न एयर एम्वुलेन्सको प्रवन्ध मिलाइनेछ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मनोवल‚ मर्यादा‚ सिप र क्षमता बढाउन पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू लगायतका विषेश कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिनेछ। बेवारिसे‚ जोखिमपूर्ण र अव्यवस्थित रूपमा सडकमा जीवन बिताइरहेका असहाय बालबालिका एवम् अन्य नागरिकहरूको समेत उद्धार‚ व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना गरिनेछ।
अर्टिजम भएका‚ मानसिक रोगी‚ टुहुरा बालबालिका‚ असहाय, वृद्ध‚ अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरूको सुरक्षा र हेरचाह गर्ने संस्थाहरूलाई निश्‍चित कार्यविधिका आधारमा अनुदान प्रदान गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा एक जेष्‍ठ नागरिक आरोग्य आश्रम सञ्‍चालन गरिने छ।
दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै उनीहरूलाई सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणाली मार्फत आधुनिक ब्यवसाय गर्न सामुहिक जमानीमा प्रति समूह रू.१० लाखसम्मको ऋण ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा उपलव्ध गराइनेछ। परम्परागत सिप र पेशालाई आधुनिकीकरण एवम् प्रवर्द्धन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।
महिला‚ बालबालिका र जेष्‍ठ नागरिकतर्फ रू.१ अर्ब 88 करोड 12 लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।

सामाजिक सुरक्षा

सबै नागरिक राज्यबाट संरक्षित भएको अनुभूति हुने गरी छरिएर रहेका विद्यमान सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू एकीकृत तवरले सञ्‍चालन गर्दै यसको दायरा फराकिलो बनाउन एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
जेष्‍ठ नागरिक‚ एकल महिला‚ अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती लगायतलाई हाल राज्यले प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई ब्यवस्थित गर्दै अन्य सुबिधाहरू क्रमशः वृद्धि गर्दै लगिनेछ। सत्तरी वर्ष भन्दा माथिका सबै जेष्‍ठ नागरिकको रू.१ लाख सम्म बीमाङ्क रकमको स्वास्थ्य बिमा शुल्क सरकारले ब्यहोर्नेछ।बृद्ध-बृद्धालाई राज्यले दिने संरक्षणको अतिरिक्त सन्तानले अनिवार्य हेरचाह गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका बालवालिकाका लागि प्रदान गरिदै आएको मासिक रू.४ सयसम्मको बाल संरक्षण अनुदानको दायरालाई विस्तार गरी मानव विकास सुचकांङ्कमा पछि परेका तराई–मधेश लगायतका जिल्लाहरूमा समेत यो कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
सम्बत्‌ २०७५ साल साउन १ गते देखि नियुक्त हुने सबै राष्‍ट्र सेवकहरूका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना अनिवार्य रूपमा लागु गरिनेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको नियमावली तर्जुमा गरी लागु गरिनेछ।
असंगठित क्षेत्रका किसान, श्रमिक तथा स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत क्रमशः सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समाहित गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षाको दायरामा रहेका कुनै पनि व्यक्तिले दोहोरो सुविधा नपाउने व्यवस्था गरिनेछ।

कृषि

कृषिलार्इ गरिबी निवारण, वेरोजगारीको अन्त्य र खाद्य सुरक्षाको आधारको रूपमा बिकास गरिनेछ। पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउदै कृषि सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषिको व्यवसायीकरण‚ यान्त्रीकरण र मूल्य श्रृखला विस्तारमा जोड दिएकोछु।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई विस्तार गरिनेछ। चिया‚ कफी‚ अलैंची‚ सुपारी‚ आलु‚ केरा तथा कागतीको उन्नत विउ र बिरूवामा अनुदान दिइनेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकरण परियोजना प्रभावकारी रूपमा सञ्‍चालन गर्न रू.४ अर्ब ७७ करोड रकमको व्यवस्था गरेकोछु।
उच्च मूल्यका कृषि उपजहरूको निर्यात वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कृषि उत्पादनको बहु–उपयोग हुने गरी उत्पादन विविधीकरण र मूल्य शृङ्खला विस्तार गरिनेछ। कृषि उपजहरूको अर्गानिक उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्राथामिकता दिइनेछ।
कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र सिप प्रदान गर्न सबै स्थानीय तहमा क्रमशः “कृषि ज्ञान केन्द्र” स्थापना गरिनेछ। बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई अर्गानिक खेती र कृषि व्यवसायमा आकर्षित गरिनेछ।
कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमा उत्पादन गर्न त्यस्ता उद्योगहरूले प्रवर्द्धन गरेको व्यक्तिगत करार तथा सहकारी खेतीमा उत्पादन लागतको निश्‍चित अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
चुरे भावर लगायत मुलुकका अन्‍नबाली कम हुने क्षेत्रमा फलफूलको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी फलफूल नर्सरीको स्थापना‚ विरुवा वितरण र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। सातै प्रदेशमा कम्तिमा एक एकीकृत सामुदायिक वा सहकारी नमुना कृषि फार्म स्थापनाको लागि बजेट व्यवस्था गरेकोछु।
कृषि उत्पादनलाई चाहिने मल‚ बीऊ‚ विषादी, औषधि‚ उपकरण र अन्य आवश्यक सेवाहरू स्थानीय तहको कृषि सेवा केन्द्र मार्फत् उपलव्ध गराउन बजेट छुट्‍याएकोछु। कृषि अनुसन्धान केन्द्र‚ कृषि सहकारी र कृषि क्याम्पसहरूलाई कृषि तथा पशु विकास केन्द्रित अध्ययन अनुसन्धानमा प्रोत्साहित गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु।
उत्पादन जोखिम सम्बोधन गर्न कृषि बीमा विस्तार गरिनेछ। कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनको बीमामा लाग्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत अनुदान दिने प्रयोजनको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु।
व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गरिनेछ। सबै किसिमका कर्जामा दिने ब्याज अनुदान समेतको लागि रू.५ अर्ब विनियोजन गरेकोछु।
साना किसानहरूले तत्कालिन साझा सहकारी संस्थाहरूबाट लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गरेकोछु। साना किसान विकास बैंकको कृषि कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन संस्थागत सुधार गरिनेछ।
सहकारी संस्था मार्फत् सञ्‍चालन हुने दूध‚ मासु‚ फलफूल तथा तरकारीजन्य प्रशोधन उद्योगको लागि आवश्यक उपकरण खरिदमा २५ प्रतिशत अनुदान दिन बजेट छुट्‍याएकोछु। यो व्यवस्था स्थानीय गैर खाद्यान्नमा आधारित पशुपन्छी दाना र माछा आहार उद्योग स्थापनामा समेत लागु हुनेछ।
उखु उत्पादक किसानहरूलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएकोछु। सहकारी मार्फत् रेशम, कपास र ऊन खेतिको लागि उत्पादन अनुदान र प्रशोधन कारखानाको स्थापनाको लागि २५ प्रतिशत पूँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरेकोछु।
स्थानीय तहमा घुम्ति प्रयोगशाला मार्फत् स्थलगत माटो परीक्षण र माटोको गुणस्तर परीक्षण पत्र वितरणको ब्यवस्था गर्न बजेट व्यवस्था गरेकोछु। प्रदेशस्तरमा विउको गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु।
कृषि सामाग्रीको आपूर्ति सहज गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल‚ प्राङ्गारिक मल‚ किटनाशक विषादी तथा कृषि औजार कारखाना स्थापना गरिनेछ। विऊ विजनको गुणस्तर प्रमाणीकरण र आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विऊ विजन कम्पनीलाई सुदृढ गरिनेछ। कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई विऊ विजन उत्पादनमा प्रोत्साहित गरिनेछ।
खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर प्रवर्द्धन गर्न प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गरिनेछ। खाद्य गुणस्तर परीक्षण उपकरणहरूको प्रयोगलाई सघन बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु।
प्रदेशसँगको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक जैविक विषादी प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्‍चालन गर्न आवश्यक उपकरण खरिदमा अनुदानको व्यवस्था गरेकोछु।
बाली लगाउनु पूर्व नै धान‚ गहुँ‚ उखु लगायतका तोकिएका कृषि उपजहरूको समर्थन मूल्य तोकिनेछ। मोवाइल सेवा मार्फत कृषकलाई कृषि उपजको मूल्य लगायतका बजार सूचना प्राप्त हुने प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ। जलबायु परिवर्तन र मौसमको कारण हुने कृषि क्षेत्रको लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु।
जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरण र व्यवस्थित उपयोग गर्न भूउपयोग सम्बन्धी कानुनको विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गरिनेछ। सिंचित तथा अन्य कृषि भूमीलाई घर घडेरीमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको संरक्षण गरिनेछ।
आगामी दुई वर्ष भित्रमा सम्पूर्ण कृषि जमिनको अभिलेख र जग्गा धनीपूर्जा विद्युतीय बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु। इजाजत प्राप्‍त कम्पनी मार्फत् मात्र घर जग्गा खरिद विक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। आधुनिक प्रविधिको उपयोगबाट नापी कार्य अघि बढाइने छ। सीमा क्षेत्रको नक्सांकन तथा नापी कार्य व्यवस्थित गरिनेछ।
आगामी आर्थिक वर्ष भित्रमा मुक्त कमैया र हलियाहरूको पुनर्स्थापनाको कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्‍न गर्न रू.३ अर्ब ८९ करोड 2 लाख विनियोजन गरेकोछु।
विगतमा गरिएको गरिबी सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा २६ जिल्लाका गरिब घरपरिवारलाई राज्य सुरक्षा परिचयपत्र वितरण गर्नुको साथै दुई वर्ष भित्र बाँकी ५१ जिल्लाहरूमा यस्तो सर्वेक्षण सम्पन्‍न गरी परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। यसको लागि रू.63 करोड 73 लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।

वन तथा वातावरण

वन ब्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउदै यस क्षेत्रको उपयोग र संरक्षण दुबैलाई प्राथमिकता दिइनेछ। वनको संरक्षण र उपयोगमा तीनै तहका सरकारहरूको परिपुरक भूमिका स्थापित गरिनेछ। बाँझो, पर्ति, नदी किनार र खस्केको जमिनमा वृक्षारोपण र वन विस्तार गरिनेछ।
स्थानीय वातावरण अनुकूलका उच्च मूल्यका वन पैदावारहरूको विस्तार‚ मूल्य अभिवृद्धि र बजारीकरणलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। जैविक विविधताको संरक्षण गरिनेछ। वातावरण संरक्षण र व्यवस्थापन, भू–क्षय नियन्त्रण र नदी मुहान तथा किनारा संरक्षण गरिनेछ।
प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा राष्‍ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई गल्छी‚ पहिरो तथा खहरे नियन्त्रण र कृषि वन प्रणालीको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गरिनेछ। पहाडी भूभाग र चुरे क्षेत्रमा वर्षाको पानी संरक्षणगरी जैविक विविधता प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय तहको सहकार्यमा पोखरी निर्माण गरिनेछ।
सरकारी, निजी, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा जडिवुटी लगायत वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गरिनेछ। वनजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातजन्य उद्योगहरूको स्थापना गर्न र उपकरण खरिदमा अनुदानको व्यवस्था गरेकोछु।
जडिवुटी लगायत वन पैदावारको संकलन र प्रशोधन सहकारी मार्फत गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ। राष्‍ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण र संरक्षण क्षेत्रमा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ। सम्भाव्य वन क्षेत्रमा प्राकृतिक चिडियाखाना र पर्यटकीय मार्ग निर्माण गरिने छ।
स्थानीय तह र वन उपभोक्ता समितिहरूको संलग्नतामा सीमावर्ती क्षेत्रको वन दुरूपयोग नियन्त्रण गरिनेछ। सम्भाव्य प्रदेशहरूमा सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा न्यूनतम एक जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न बजेट प्रस्ताव गरेकोछु। नेपाल टिम्बर कर्पोरेशनको वर्तमान पूँजी संरचनामा वृद्धि गरी यसलाई वनबाट उत्पादित काठको सिजनिङ्ग गर्न र उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रको माग धान्न सक्ने संस्थाको रूपमा सुदृढ गरिनेछ।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिनेछ। स्वच्छ पानीको स्रोतको रूपमा रहेका हिमाल तथा हिमतालहरूको संरक्षणको लागि बजेट विनियोजन गरेकोछु। सगरमाथा र अन्य उच्च हिमशिखर एवम् आसपासका क्षेत्रहरूको सफाइमा विशेष ध्यान दिइनेछ।
स्वच्छ‚ हराभरा र प्रदुषण मुक्त नेपाल अभियान सञ्‍चालन गरी जैविक विविधता तथा जलवायु परिवर्तन अनुकलनमा सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रबिच सहकार्य गरिनेछ।
काठमाडौं उपत्यकाको वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न ध्वनी, धुलो‚ वायु प्रदुषण नियन्त्रण र फोहोर व्यवस्थापन गर्न सहयोग गरिनेछ। मुख्य मुख्य शहरहरूमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्रहरू विस्तार गर्न तथा वातावरण परीक्षण र अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन बजेट व्यवस्था गरेकोछु।
वन तथा वातावरणमा रू.16 अर्ब 58 करोड 75 लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।

उद्योग

आगामी दुई वर्ष भित्र चिनी, औषधि, फलामे डण्डी, काठ, सिमेन्ट, लगायतका आधारभूत निर्माण सामाग्रीका कम्तिमा एक दर्जन वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुने उद्धेश्यले त्यस्ता उत्पादनलाई आधारभूत संरक्षण दिइनेछ। जुट, गलैँचा, तयारी पोशाक, पश्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता र हस्तकला लगायतका निर्यातजन्य उद्योगको प्रवर्द्धन गरिनेछ। फलाम खानीको वैज्ञानिक परीक्षण गरी फलाम उत्खनन एवम् प्रशोधन कार्य अघि बढाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु। निजी क्षेत्रको सहभागितामा संभाव्य देखिएका खनिज र वहुमूल्य धातुहरूको अन्वेषण, उत्खनन्‌ र प्रशोधन गरिनेछ।
प्रदेशहरूको समन्वय र सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक औद्योगिक क्षेत्र‚ एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भाव्यता र पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु। बन्द र रुग्ण उद्योगहरूलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
आगामी तीन वर्ष भित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा उद्योग ग्राम स्थापना गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम २० उद्योग ग्रामको पूर्वाधार विकासको लागि रू.२८ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।
उद्यमशीलता र सिप विकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरूबाट सञ्‍चालन हुने परियोजनामा आधारित रू.१५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको ब्यवस्था गरेकोछु।
नेपालले मूल्य अभिवृद्धि गरी निकासी गर्न सक्ने उत्पादनमूलक उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहित गरिनेछ। उद्योग दर्ता गर्ने प्रक्रिया सरल गरिनेछ। कबोल गरेको अवधि भित्र उत्पादन शुरू गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई कर सहुलियत दिइनेछ। उद्योगका लागि आवश्यक सडक र विद्युत पूर्वाधार निर्माणमा बजेट व्यवस्था गरेकोछु।

वाणिज्य तथा आपूर्ति

निर्यातजन्य बस्तुहरूको पहिचान‚ विकास तथा उत्पादन अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्‍ट्रिय बजार प्रबर्द्धन गरिनेछ। निर्यात प्रवर्द्धनको लागि विदेश स्थित सबै कुटनीतिक नियोगहरूमा हस्तकला र आधारभूत निर्यातजन्य सामानहरूको स्थायी प्रदर्शनी कक्षको लागि आवश्यक बस्तुहरू खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरेकोछु। काठमाडौमा हस्तकला विक्री तथा प्रदर्शनीस्थल निर्माण कार्यलाई अघि बढाइनेछ। सबै प्रदेशमा क्रमशः त्यस्ता प्रदर्शनी कक्ष स्थापना गरिनेछ।
अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न उच्च मूल्य र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कृषि, वन तथा खानीजन्य औद्योगिक उत्पादन तथा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिने छ। औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा ५ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिइनेछ।
निकासी विन्दुहरूमा क्वारेण्टाइन सेवा विस्तार गर्नुको साथै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेकोछु। काठमाडौंमा कन्टेनर फ्रेट स्टेशन निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु।
नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्‍त गर्नुपर्ने क्षेत्रको विस्तार गरिनेछ। गुणस्तर चिन्ह प्राप्‍त वस्तुहरूको गुणस्तर सुनिश्‍चित गर्नुका साथै नक्‍कली गुणस्तर चिन्ह प्रयोगगरी गुणस्तरहीन वस्तु विक्री वितरण रोक्न अनुगमन गर्ने कार्यलाई सशक्त गराइनेछ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा सहकारी संस्थाहरू मार्फत् सुपथ मूल्य पसल खोल्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सहकारी पसलहरूले खरिद गर्ने उपभोग्य वस्तुको थोकमूल्य पसलको व्यवस्था गरिनेछ। राज्य सुरक्षा परिचयपत्र भएका नागरिकले सुपथ मूल्यमा आधारभूत खाद्यान्न प्राप्‍त गर्ने व्यवस्थाको लागि अनुदानको व्यवस्था गरेकोछु।
आपूर्ति प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुको साथै सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवाको एकाधिकार र मूल्य मिलेमतोको अन्त्य गरिनेछ। स्थानीय तहको सहकार्यमा बजार अनुगमनलाई नियमित र प्रभावकारी बनाइनेछ।
खाद्य संस्थानलाई राष्‍ट्रिय आपूर्ति कम्पनीको रूपमा पुनर्संरचना गरी नेशनल टेडिङ्ग लिमिटेडको सम्पति र दायित्व यसै कम्पनीमा गाभिनेछ। यस कम्पनी मार्फत् राज्यले तोकेको समर्थन मूल्यमा खाद्य वस्तु खरिद गर्ने र त्यस्ता वस्तुहरूको सुलभ आपूर्ति सुनिश्‍चित गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। दुगर्म क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न रकम विनियोजन गरेकोछु।
पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाई तीन महिनाको माग धान्न सक्ने बनाइनेछ। नेपाल आयल निगमको आपूर्ति‚ लागत संरचना र मूल्य निर्धारण प्रणालीको पुनरावलोकन गरिनेछ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि रू.10 अर्ब 44 करोड 92 लाख विनियोजन गरेकोछु।

पर्यटन

पर्यटनबाट रोजगारी र आय आर्जन बढाउन मनोरञ्जन, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक र साहसिक पर्यटनको पूर्वाधार निर्माण‚ बजार प्रवर्द्धन र सेवा–सुविधाको विस्तार गरिनेछ। आगामी दुई वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी भिजिट नेपाल २०२० अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि मुलुकभरका कम्तिमा सय वटा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य स्थल पहिचान गरी विकास तथा प्रवर्द्धन गर्न बजेट छुट्याएकोछु। पहिले देश अनि विदेश को भावना अनुरूप आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन अभियान चलाइनेछ।
गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन पर्यटन सेवाको विविधीकरण गरिनेछ। केही मौसममा मात्र सिमित रहेको हालको पर्यटनलाई बाह्रैमास चलायमान बनाइनेछ। नेपाल पर्यटन वोर्डबाट भारत र चीन लक्षित पर्यटक प्रवर्धन कार्यक्रमलाई विशेष रूपमा अघि बढाइनेछ।
स्तरीय होटल तथा रिसोर्टहरू लगायतका पर्यटकीय सेवाको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले सहजीकरण गर्नेछ। नेपाललाई माइस टुरिजम केन्द्रको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिनेछ।
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्‍ठानलाई मानित विश्‍वविद्यालयको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्रको सूचना‚ जानकारी र वित्तीय पक्षलाई स्याटलाइट लेखा प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ। हिमाल आरोही र पदयात्री पर्यटकहरूको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था मिलाइनेछ। अन्तर्राष्‍ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटनको प्रचार–प्रसार र बजारीकरण गर्न विदेश स्थित नियोगहरूलाई परिचालन गरिनेछ।
पर्यटन क्षेत्र विकासको लागि रू.5 अर्ब 20 करोड 34 लाख विनियोजन गरेकोछु।

हवाई पूर्वाधार

नेपालको हवाई उड्‍डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित, नियमित, विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन उच्चतम प्रविधिको प्रयोग र प्राविधिक जनशक्तिको विकास गरिनेछ। निजगढ अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थल शुरू गर्न, त्रिभुवन अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थलको विस्तार गर्न, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन र गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्‍न गरी सञ्‍चालन गरिनेछ।
विराटनगर, जनकपुर, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थलाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा स्तरोन्‍नती गरी छिमेकी मुलुकहरूसम्म उडान सुरू गरिनेछ। आन्तरिक विमानस्थलको निर्माणलाई तिब्रता दिइनेछ।दाङमा वैकल्पिक विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थलको हवाई चापलाई व्यवस्थित गर्न काभ्रेपलाञ्चोकमा वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल निर्माणको संम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। आन्तरिक विमानस्थल बिस्तार सम्बन्धमा गुरुयोजना तयार पारिनेछ।
विपद् प्रभावित पर्यटक तथा अन्य व्यक्तिलाई आपत्‌कालीन उद्धार गर्न हेलिप्याड नपुगेका सबै स्थानीय तहमा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने जग्गामा हेलिप्याड निर्माण गरिनेछ।हवाई क्षेत्रमा रू.19 अर्ब 35 करोड विनियोजन गरेकोछु।

संस्कृति

लोपोन्मुख भाषा, धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्न बजेट व्यवस्था गरेकोछु। काठमाडौंको किर्तीपुर स्थित जातीय संग्रहालयलाई नेपालको परम्परा‚ भाषा‚ संस्कृति‚ रीतिरिवाज र रहनसहन झल्काउने गरी राष्‍ट्रिय सांस्कृतिक संग्रहालयको रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक रकम छुट्‍याएकोछु।
समान प्रकृतिका संग्रहालयहरूलाई एकीकृत गरी राष्‍ट्रिय संग्रहालयमा रुपान्तरण गरिनेछ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्‍ठान, नेपाल संगित तथा नाट्‍य प्रज्ञा प्रतिष्‍ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्‍ठान र अन्य साँस्कृतिक प्रतिष्‍ठानहरूलाई एक आपसमा गाभी एउटै प्रभावकारी संस्था बनाइने छ।
स्रष्टाहरूको सिर्जनाको उचित कदर गर्न प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणकोलागि कानुनी तथा व्यवस्थापकीय सुधार गरिने छ।
पशुपति क्षेत्र तथा लुम्विनी क्षेत्रको निर्माण सम्पन्‍न गर्न, जनकपुरको जानकी मन्दिर संरक्षण गर्न र लिच्छवीकालीन ललीतकलाको विश्वविख्यात नमूना कैलाशकुट भवनको अध्ययन तथा उत्खनन् गर्न बजेटको ब्यवस्था गरेकोछु।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणलार्इ प्राथमिकता दिइनेछ। रानीपोखरी, धरहरा, काष्‍ठमण्डप लगायतका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण कार्य आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्‍न गरिनेछ।

खानेपानी

तीन वर्ष भित्र सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी पूर्वाधारमा पहुँच सुनिश्‍चित गर्न आगामी आर्थिक वर्ष अधुरा आयोजनाहरू यथाशिघ्र सम्पन्‍न गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु। खानेपानीको स्रोत संरक्षण गरी सहरी क्षेत्रमा खानेपानी उपलब्ध गराउन विशेष जलाधार क्षेत्र तोकी संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने कार्यका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेकोछु।
निश्‍चित समयमा सबैलाई आधारभूत खानेपानी उपलव्ध गराउने गरी स्थानीय तह र सामुदायिक तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले उपभोक्तासँग लागत सहभागितामा खानेपानी आयोजनाहरूका लागि समपुरक अनुदानको व्यवस्था मिलाएकोछु।
खानेपानी र सिंचाइको आवश्यकता एकसाथ परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सौर्य र वायु लगायतका वैकल्पिक ऊर्जामा आधारित उच्च प्रविधियुक्त सिंचाइ र खानेपानीका आयोजनाहरू सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रथम चरणको कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्‍न गरी काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी वितरण कार्य सुरुगर्न पर्याप्‍त बजेट विनियोजन गरेकोछु। मेलम्ची दोस्रो चरणको आयोजना प्रारम्भ गर्नुका साथै खानेपानीको वैकल्पिक स्रोत व्यवस्थापन र एकीकरण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु।
तराई मधेशमा आर्सनिकबाट सुरक्षित खानेपानी कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु।
ठूला नदीहरूमा नमूना खानेपानी आयोजना सञ्‍चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। खानेपानी क्षेत्रको लागि रू.24 अर्ब 5 करोड 75 लाख विनियोजन गरेकोछु।
सरसफाई

आगामी तीन वर्ष भित्र सबै नेपालीलाई आधारभूत सरसफाईको पहुँच सुनिश्‍चित गर्न आर्थिक वर्ष २०७५/७६ लाई राष्‍ट्रिय सरसफाई अभियान वर्षको रूपमा मनाइनेछ। सबै घरमा शौचालय निर्माण गरी नेपाललाई खुला दिशामुक्त राष्‍ट्र घोषणा गरिनेछ। खुला दिशामुक्त क्षेत्रमा स्थानीय तहको सहकार्यमा पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। संगठित क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम समेत यसै कार्यक्रममा परिचालन गरिने छ।
सहरी क्षेत्र‚ राजमार्ग आसपास र सार्वजनिक स्थानहरूमा सुविधा सम्पन्‍न स्मार्ट शौचालयहरू निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु।
सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण

पाँच वर्ष भित्र सबै सिंचाइ योग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍‍याउने गरी निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्‍न गर्न र नयाँ आयोजनाहरू सुरु गर्न बजेट विनियोजन गरेकोछु। जलस्रोत आयोजना सञ्‍चालन गर्दा सम्भाव्यताको आधारमा खानेपानी‚ सिंचाइ‚ विद्युत‚ नदी नियन्त्रण र वातावरण प्रबर्द्धन पक्षलाई समेटी बहुउद्धेश्यीय आयोजनाको विकास गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा साना सिंचाइ‚ टार सिंचाइ‚ स्यालो ट्युवेल लगायतका साना तथा मझौला आयोजनाहरू सञ्‍चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेकोछु।
तमोर–चिसाङ्ग‚ सुनकोसी–मरिन, सुनकोसी–कमला‚ कालीगण्डकी–तिनाउ र पश्चिम सेती—कैलाली—पाण्डुल सिंचाइ लगायतका नदी पथान्तरण आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन तथा वृहत् दाङ्ग उपत्यका सिंचाइ आयोजना शुरू गर्नको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु।
भेरी–ववई डाइभर्सन‚ रानी जमरा कुलरीया‚ सिक्टा र बबई सिंचाइ आयोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिन रू.१0 अर्ब 99 करोड 39 लाख विनियोजन गरेकोछु।
नयाँ प्रविधिमा आधारित सौर्य सिंचाइ अनुदान रकम रू.35 करोड पुर्‍याएकोछु।
प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा समुदाय समेतको सहभागीतामा नदी नियन्त्रण कार्यलाई अभियानको रूपमा अघि बढाइनेछ। स्थानीय तहमा सुरू गरिने जैविक विधिमा आधारित एवम् नवप्रवर्तनमूलक नदी नियन्त्रणमा समपुरक अनुदानको ब्यवस्था गरेकोछु।
ठूला नदीहरूको नियन्त्रण गर्दै जनधनको सुरक्षा गर्न सञ्‍चालित जनताको तटबन्ध कार्यक्रमको लागि रू.२ अर्ब 96 करोड 92 लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।
मौसम परिवर्तनको पूर्वानुमानलाई सहज बनाउन पाल्पा र उदयपुरमा राडार उपकरण जडान गरी एक हप्‍तासम्मको मौसम तथा जलवायु पूर्वानुमानको सूचना कृषक‚ पर्यटक लगायत सरोकारवालाले प्राप्‍त गर्न सक्ने प्रबन्ध गरिनेछ।

ऊर्जा विकास

अगामी तीन वर्ष भित्र सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा र पाँच बर्ष भित्र सबै घरपरिवारलाई माग बमोजिमको विद्युत उपलब्ध गराउन जलविद्युत र सबै प्रकारका नविकरणीय ऊर्जाको विकास तथा विस्तारमा जोड दिइनेछ। बि.सं. 2075-2085 सालको अवधिलाई ऊर्जा दशकको रूपमा मनाई आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिनेछ।
सम्भाव्य प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक बहुउद्देश्यीय जल विद्युत आयोजना सञ्‍चालन हुने गरी तमोर‚ कन्काई‚ उत्तर गंगा‚ नौमुरे, सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो, कालिगण्डकी तथा नलगाढको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्‍न गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआव्जा वितरण सम्पन्‍न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
पश्चिम सेती आयोजनालाई नेपाल भित्रकै स्रोत परिचालन गर्ने गरी निर्माण शुरू गरिनेछ। चिसापानी कर्णाली बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन प्रारम्भिक कार्य शुरू गरिनेछ।
राष्‍ट्र सेवक कर्मचारी लगायत स्वदेश र वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न सबै श्रमिकको लगानीमा उपयुक्त प्रकारको जलविद्युत आयोजना अघि बढाइनेछ। विद्युत उत्पादनमा सम्मिश्रित वित्तीय स्रोत परिचालन गरिनेछ। सर्वसाधारण जनताको लगानीमा ३ हजार मेगावाटसम्मको आकर्षक जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
निर्माण सम्पन्‍न हुने विद्युत आयोजनाको जलविद्युत प्रशारण लाईन मार्फत् राष्‍ट्रिय ग्रीड प्रणालीमा आवद्ध गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु। बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन थालनी र अन्य निर्माणाधिन प्रसारण लाइनहरूको निर्माण सम्पन्‍न गरिनेछ। लम्की–बरेली‚ दुहवी–पुर्णीया र कोहलपुर–लखनउ प्रसारण लाईनहरूको डिपिआर शुरू गरिनेछ। आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाल चीन जोड्ने गल्छी–रसुवागढी–केरुङ्ग प्रसारण लाईन निर्माण सम्पन्‍न गरिनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग र मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको समानान्तरमा र नदी वेसिनका आधारमा उत्तर दक्षिण प्रसारण लाईन निर्माण गरिनेछ।
निजी लगानीकर्ताहरूलाई प्रसारण लाईनको विकासमा सहभागी गराउन निर्माण र हस्तान्तरण अवधारणामा आयोजनाको विकास गरिनेछ। प्रसारण लाईनबाट प्रभावित घर परिवारलाई विद्युत आयोजनामा लगानीको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
विद्युत नियमन आयोग गठन गरी विद्युत खरिद संझौता र विद्युत शुल्क निर्धारण लगायतको कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ। देशै भरी क्रमशः स्मार्ट मिटर प्रणाली लागु गरिनेछ। वितरण प्रणालीलाई स्वचालित एवम्‌ आधुनिकीकरण गरी स्मार्ट ग्रीड प्रणालीको रूपमा विकास गरिनेछ।
सबैलाई आधुनिक तथा नविकरणीय ऊर्जामा पहुँच पुर्‍याउन सबै सम्भाव्य स्थलहरूमा जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा एवम्‌ अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। नेपाल सरकार‚ स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा ग्रामीण विद्युतीकरणलाई तिव्रता दिइनेछ। यसका लागि रू.5 अर्ब विनियोजन गरेकोछु।
आगामी आर्थिक वर्षमा तराई–मधेश तथा पहाडीक्षेत्रका सम्भाव्य स्थानहरूका विपन्‍न २५ हजार घरपरिवारलाई गोवर ग्यास प्लान्ट जडानमा अनुदान दिन रू.५० करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु। सहरी तथा व्यवसायिक वायोग्यास प्लाण्ट जडानको लागि समेत अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट सञ्‍चालन हुने साना जलविद्युत र नविकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेकोछु। सबै स्थानीय तहलाई वायु, सौर्य र फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न संघीय सरकारले समपुरक अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएकोछु।
ऊर्जा क्षेत्रको लागि रू.83 अर्ब 89 करोड 52 लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।

आवास, भवन र सहरी पूर्वाधार

नागरिकको मौलिक हकमा रहेको सुरक्षित आवास सुनिश्‍चित गर्न जनता आवासका अतिरिक्त नयाँ कार्यक्रम शुरू गरिनेछ। यस क्रममा आगामी आर्थिक वर्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका घरपरिवारहरूले सुरक्षित आवासको निर्माण आफैले गर्न चाहेमा प्रति परिवार जस्तापाता‚ सहुलियत दरको काठ लगायतका सामाग्री खरिदको लागि रू.५० हजार अनुदान दिने व्यवस्था गरेकोछु। भूमीहिन तथा प्रकोपका कारण घरवारविहीन भएका परिवार समेतलाई यस कार्यक्रममा समावेश गरी सुरक्षित एवम्‌ व्यवस्थित बसोवासको विकास गरिनेछ।
संघीय सरकार‚ स्थानीय तह र सम्बन्धित परिवारको सहभागितामा पराल वा खरको छाना भएका घर परिवारलाई जस्तापाताको छानामुनि ल्याउने गरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा एक पटकका लागि सुकुम्बासीको आवास समस्याको समाधान खोजिनेछ।
भौगोलिक रूपमा विकट तथा विपद्को उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा वसोवास गरेका घर परिवारलाई स्थानीय तहको सहयोग र सहकार्यमा नजिकको एकीकृत वस्तीमा स्थानान्तरण हुन प्रोत्साहित गरिनेछ।
संघीय संसद भवन निर्माण शुरू गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु। प्रदेश राजधानी र स्थानीय तहका केन्द्रहरूको एकीकृत पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तयार गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ।
सम्भाव्यताका आधारमा सहरहरूलाई मेगा सिटी, हरित सहर र स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्न बजेट विनियोजन गरेकोछु। मनोरञ्जन लगायतको अत्यावश्यक सुबिधा सहीतको सहरी पूर्वाधारको निर्माणमा जोड दिइनेछ। ऐतिहासिक एवम् सांस्कृतिक महत्वका सहरहरूको पुनरुत्थान गर्न कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
सघन सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तराई-मधेश लगायतका 21 जिल्ला सदरमुकाम सहरहरूको पूर्वाधार विकास र सौन्दर्यीकरणका लागि सञ्‍चालित आयोजनाहरूका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु।
बुटवलमा निर्माणाधिन अन्तर्राष्‍ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तर्राष्‍ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु। साझा यातायात सहकारी संस्थाको ललितपुर स्थित जमीनमा सार्वजनिक- निजी- सहकारी सहभागितामा अन्तराष्‍ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने छ।
वाग्मती सुधार आयोजनालाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु। काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यताको रूपमा रहेका बाग्मती‚ विष्णुमती, रुद्रमती, इच्छुमती‚ इन्द्रमती‚ मनोहरा‚ हनुमन्ते र नख्खु खोला लगायतका नदीहरू ढल तथा फोहरमुक्त बनाइनेछ।
भवन र सहरी विकासको लागि रू.३३ अर्ब 37 करोड 89 लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।

यातायात पूर्वाधार

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति गर्न विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सम्पन्‍न गरी निर्माण कार्य शुरू गर्न, काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग‚ मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्न र राष्‍ट्रिय राजमार्गहरूलाई एक्सप्रेस हाइवेका रूपमा विकास गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु।
मुलुकको दक्षिणी सीमानासम्म जोडिएका जिल्लाका दक्षिणी सीमा नाकादेखि सदरमुकाम हुदै पूर्व–पश्चिम राजमार्गसम्म जोड्ने सडकहरूलाई मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गसम्म जोड्ने गरी क्रमशः विस्तार गरिनेछ।
चुरे तथा भित्री मधेशका उपत्यकाहरूलाई कृषि, ब्यवसायिक तथा औद्योगिक कोरीडोरको रूपमा विकास गर्न झापाको शान्तिनगरदेखि डडेल्धुराको रुपालसम्मको मदन भण्डारी राजमार्गलाई मेची नगरपालिकाको पाटापुरसम्म विस्तार गरिनेछ। यो राजमार्ग निर्माण गर्नका लागि रू.४ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।
किमाथाङ्का–रानी सडक र रसुवागढी–गल्छी–ठोरी सडकको मुख्य कार्य सम्पन्‍न गरिनेछ। निर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोरलाई उत्तरी नाका कोरालादेखि विस्तारगरी दक्षिणी नाका त्रिवेणीसम्म जोडिनेछ।
प्रत्येक प्रदेशलाई कम्तीमा एक अन्तर्राष्‍ट्रिय ब्यापारिक नाकासँग सोझै जोड्‍नको लागि पूर्वाधार विकास गर्ने ब्यवस्था मिलाएकोछु। सेती राजमार्ग (टिकापुर–लोडे–चैनपुर–ताक्लाकोट) तथा कर्णाली राजमार्गलाई डोल्पा‚ मुगु र हुम्ला हुँदै उत्तरी सीमासम्म जोड्ने गरी गमगडी–नाग्मा‚ सिमिकोट–हिल्सा र दुनै–मरिमलापास खण्डको निर्माण एवम् स्तरोन्‍नतीका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु। सात नम्बर प्रदेशको सडक संरचनालाई सीमा क्षेत्रको राष्‍ट्रिय राजमार्गमा जोडिने गरी विस्तार गरिनेछ।
दक्षिणी सिमा जोडिएका स्थानीय तह र अन्य भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिकोणले पछाडि परेको क्षेत्रहरूमा तराई–मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न रू.३ अर्ब 53 करोड विनियोजन गरेकोछु।
आगामी आर्थिक वर्षमा पृथ्वी राजमार्गको नौविसे–नागढुङ्गा खण्डमा सुरुङ्गमार्ग निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ। टोखा–खहरे–गुर्जुभञ्ज्याङ्ग‚ सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्ड‚ अरनिको राजमार्गको कोटेश्वर–जडिबुटी खण्ड‚ वि.पि. लोकमार्गको खुर्कोट—चियावारी‚ विपिनगर-खुटीया- दिपायल खण्ड र गणेशमान सिंह मार्गको थानकोट-चितलाङ्ग खण्डमा सर्भेक्षण गरी सुरुङ्गमार्ग निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ।
जटिल किसिमका सुरुङ्ग निर्माणमा प्रयोग हुने उच्च प्रविधिका सुरुङ्ग खन्ने मेसिन‚ भारी निर्माण उपकरण एवम् पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने अन्य उपकरण सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउन र ठूला आयोजनाहरू को सम्भाव्यता अध्ययन‚ विस्तृत डिजाइन एवम् निर्माणको समेत काम गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नतामा पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्श कम्पनी स्थापना गरिनेछ।
पर्यटकीय सम्भाव्य स्थलहरू आसपास निर्माणहुने राजमार्गका पुलहरू कलात्मक बनाउन तथा रणनीतिक सडक पुल निर्माण सम्पन्‍न गरी सडक यातायात सुचारु गर्नको लागि रू.५ अर्ब 24 करोड ७६ लाख विनियोजन गरेकोछु। प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भित्र परेका निर्माणाधिन पुलहरू निर्माण सम्पन्‍न गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।
सडक मर्मत संम्भारको दीगो व्यवस्थापनको लागि निर्माण सम्पन्‍न सडक आयोजनाहरू सडक बोर्डको मातहतमा ल्याइनेछ। सडक प्रयोग गर्नेले प्रयोग वापत कर तिर्नैपर्ने सिद्धान्त अनुरूप सडक करको माध्यमबाट सडक मर्मतका लागि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। ठूला सडकहरूको सडक मर्मतको जिम्मा सडक वोर्डलाई दिइनेछ। सडक बोर्डको बजेट वृद्धि गरि रू.५ अर्ब ५० करोड पुर्‍‍याएकोछु।
आगामी आर्थिक वर्षमा मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काकडभिट्टा–वर्दिवास‚ वुटवल–गड्डाचौकी र मेची–महाकाली–काठमाडौं लिंकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर तयार गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा वीरगञ्ज–काठमाडौं र वर्दिवास–सिमरा रेलमार्ग र रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्विनी रेलमार्ग निर्माणको डिपिआर तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
काठमाडौं उपत्यकामा केवलकार‚ मेट्रोरेल तथा मोनोरेल सञ्‍चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिपिआर सम्पन्‍न गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ।
कोशी‚ गण्डकी र कर्णाली नदीमा जलमार्ग यातायात सञ्‍चालनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्‍न गरिनेछ।
यातायात पूर्वाधार विकासको लागि रू.१ खर्ब ९ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।

भूकम्प तथा वाढी पछिको पुनर्निर्माण

आगामी आर्थिक वर्ष भुकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कार्य सम्पन्‍न गर्नको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु। बाढी पहिरो र डढेलो लगायत सबै प्रकारका प्राकृतिक प्रकोप पीडितहरूको आवास निर्माणका लागि समेत बजेट ब्यवस्था गरेकोछु।
पुनर्निर्माणका अन्य आयोजनाहरू तोकिएको समयमै सम्पन्‍न गर्न निर्माण कार्यलाई थप तिब्रता दिइनेछ। पुनर्निर्माणको लागि रू.१ खर्ब ५१ अर्ब 8 करोड 13 लाख विनियोजन गरेकोछु।
प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विपद् व्यवस्थापनको लागि पूर्व तयारी गरिनेछ। विपद् प्रभावितले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ। यसको लागि आवश्यक रकम छुट्‍याएकोछु।
स्थानीय पूर्वाधार

स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न संघ‚ प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित जन–प्रतिनिधिहरूको समन्वय र सहजीकरणमा कार्यान्वयन हुने गरी प्रदेशश तथा स्थानीय तह समेतको लागत साझेदारीमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यको संयोजकत्वमा त्यस निर्वाचन क्षेत्रका संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्यहरू एवम्‌ स्थानीय तहका प्रमुखहरू रहेको समितिले आयोजना छनौट तथा अनुगमन गर्नेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा तीन वर्ष भित्र सम्पन्‍न हुने गरी सडक‚ खानेपानी‚ सिंचाइ र नदी नियन्त्रण सम्बन्धी बढीमा पाँचवटा आयोजना सञ्‍चालन गरिनेछ। यसका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रू.4 करोडका दरले रकम विनियोजन गरेकोछु।
स्थानीय तहको समेत लागत साझेदारीमा गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडा कार्यालयको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न जिल्ला समन्वय समितिको खातामा हाल निस्कृय रहेका विभिन्‍न कोषहरूलाई उपयोग गरिनेछ।
तराई–मधेशका मानव विकासको सूचकांकमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका स्थानीय तहहरूमा सघन रूपमा सामाजिक‚ आर्थिक रुपान्तरण र भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्‍चालन गर्न तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागु गरिनेछ। साविकको सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई यसै कार्यक्रमभित्र आवद्ध गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रू.२ अर्ब ३ करोड ६ लाख विनियोजन गरेकोछु।
तीन वर्ष भित्र सम्भाब्य सबै ठाउँमा झोलुङ्गे पूल निर्माण सम्पन्‍न गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष रू.३ अर्ब ११ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।
गरिबसँग विश्‍वेश्‍वर कार्यक्रमलाई अन्य गरिबी निवारणका कार्यक्रमसँग समन्वय गरी चरम गरिबी भएका स्थानीय तहमा सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

सूचना तथा सञ्‍चार

सबै प्रकारका सूचनाका माध्यममा नेपालीको पहुँच पुर्‍‍याउन आमसञ्‍चार माध्यमलाई निष्पक्ष‚ मर्यादित‚ जिम्मेवार‚ व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाइने छ। नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एकीकृत गरी सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको रूपमा सञ्‍चालन गरिनेछ।
नेपाली पत्रकारितामा गुणस्तरीय‚ व्यवसायिक र स्वच्छ अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्न त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय अन्तर्गतको पत्रकारिता तथा आम सञ्‍चार केन्द्रीय विभागमा अनुसन्धान र प्रयोगात्मक कक्षाहरू सहितको आधुनिक भवन निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेकोछु। पत्रकार दुर्घटना बीमा र पत्रकार वृत्तिकोषलाई पत्रकारको हित र कल्याणमा परिचालन गर्न अनुदानको व्यवस्था गरेकोछु।
मुद्रण विभाग र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई सुरक्षण मुद्रण कम्पनीमा रुपान्तरण गरी उच्च सुरक्षायुक्त र गुणस्तरीय रूपमा छपाई कार्य गर्ने व्यवस्थाकोलागि पूर्वाधार निर्माण गर्न रू.६५ करोड विनियोजन गरेकोछु।
सरकारी‚ निजी र विदेशी साझेदारीमा चलचित्र नगरी निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। चलचित्र व्यवसायमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर‚ चलचित्र विकास शुल्क लगायतका राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित गर्न इलेक्ट्रोनिक टिकेटिङ्ग सहित चलचित्र वितरण र प्रदर्शन गर्न वक्स अफिस प्रणाली लागु गरिनेछ। सन्देशमूलक चलचित्रलाई प्रदर्शनीमा लाग्ने करमा सहुलियत दिइनेछ।
ग्रामीण दुरसञ्‍चार कोषमा रहेको रकम उपयोग गरी सबै स्थानीय तहसम्म अप्टिकल फाइवर बिछ्याउने कार्य तिब्रताका साथ अघि बढाइनेछ।
हुलाक सेवालाई प्रतिस्पर्धि‚ व्यवसायिक र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक सुधार कार्य अघि बढाइने छ।

यातायात व्यवस्थापन

सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिस्पर्धि र व्यवस्थित बनाइनेछ। सवारी साधन दर्ता‚ नवीकरण र सवारी चालक प्रमाणपत्र प्रदेशवाट दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
यातायात व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्नको लागि डाटा सेन्टर स्थापना‚ सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरको प्रयोग एवम्‌ स्मार्ट कार्ड तयार गर्ने लगायतका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
तत्काल सहरी क्षेत्रमा सञ्‍चालन हुने र दीर्घकालमा मुलुकभर विद्युतीय प्रविधिबाट सञ्‍चालन हुने सार्वजनिक यातायातका साधनहरूको उत्पादन‚ आयात र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएकोछु। सघन रूपमा यातायात सञ्‍चालन हुने स्थलहरूमा विद्युत चार्जिङ्ग स्टेसनहरू स्थापना गरिनेछ।
यातायात व्यवस्थापन शिर्षकमा रू.1 अर्ब 43 करोड 44 लाख विनियोजन गरेकोछु।

वित्तीय क्षेत्र

वित्तिय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच वृद्धि गरिनेछ। वित्तीय क्षेत्रमा नियमनकारी निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नेपाल राष्‍ट्र बैंक ऐन‚ बीमा ऐन र धितोपत्र ऐनमा समयानुकल संशोधन गरिनेछ।
एक बर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान सञ्‍चालन गरिनेछ। आगामी बर्षदेखि सरकारको राजस्व असुली र खर्चको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
लघुवित्त संस्था र वित्तीय सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आबद्ध गरिनेछ। वैदेशिक रोजगार कर्जा‚ शिक्षित वेरोजगार कर्जा‚ शैक्षिक कर्जा तथा विना धितो प्रदान गरिंने अन्य सबै कर्जाहरू यसको दायरामा ल्याइनेछ। कर्जा चुक्ता नगर्नेहरू नागरिक सुविधाबाट बञ्चित हुने व्यवस्था गरिंनेछ।
साना निक्षेपकर्ताको निक्षेपको अनिवार्य बीमा सीमा वृद्धि गरी रू.3 लाख र धितोरहीत प्रवाह हुने साना कर्जा सुरक्षण गर्ने रकमको सीमा रू.१० लाख पुर्‍‍याउने ब्यवस्था मिलाइनेछ। आगामी २ वर्ष भित्र सबै बीमा कम्पनीहरूले कूल वीमा कारोवार मध्ये लघु बीमाको कारोबार कम्तिमा १० प्रतिशत पुर्‍‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
एक अर्ब वा सो भन्दा बढीको पूँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण भई पूँजी बजारमा सूचिकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। प्राइभेट इक्यूटी‚ भेञ्चर फण्ड‚ र हेज फण्ड लगायतका नयाँ संस्थाहरूलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराइनेछ। नेपालको क्रेडिट रेटिङ्ग गराई विदेशी लगानी र ऋण प्रवाहलाई सहजीकरण गरिनेछ।
नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संञ्चय कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष लगायतका अन्य कोषहरूको प्रभावकारी नियमन गर्न नियामक निकायको व्यवस्था गरिनेछ। हुलाक वचत बैंकलाई खारेज गरी संञ्चित रकम वाणिज्य बैंकहरूमा खाता सहित हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
गरिबी निवारण कोष‚ ग्रामीण स्वावलम्बन कोष र युवा स्वरोजगार कोषहरूबाट सञ्‍चालित अनुदान र ऋणको कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक रूपमा सञ्‍चालन गरिनेछ। विभिन्‍न सरकारी कोषहरूमा निष्क्रिय रहेको रकमलाई पूँजी निर्माणमा प्रयोग गरिनेछ।
सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्थापनाको चरणमा रहेको पूर्वाधार विकास बैंक सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। वित्तीय क्षेत्रले सम्मिश्रित वित्त विधि मार्फत पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ।
नेपालमा सञ्‍चालित जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमा लेखाङ्कको कम्तिमा 2० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्वीमा कम्पनीमा पुनर्वीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
लगानी प्रवर्द्धन

व्यवसाय दर्तादेखि खारेजीसम्मका सबै प्रक्रियाहरूलाई पूर्वानुमान योग्य‚ सरल‚ पारदर्शी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ। नेपाललाई अन्तर्राष्‍ट्रिय लगानी गन्तब्यको रूपमा स्थापित गरिनेछ। राष्‍ट्रिय पूँजी निर्माणको परिपोषकको रूपमा वाह्‍य लगानी आकर्षित गरिनेछ।
लगानी प्रवर्द्धन गर्न कानुनी र संस्थागत प्रक्रिया सरलीकरण गरिनेछ। समय सीमा निर्दिष्ट गरी एकल विन्दुबाट सबै सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। लगानी वोर्ड ऐन संशोधन गरी यसलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी समेतको एकद्वार प्रणालीबाट लगानी अनुमति दिनेसंस्थाको रूपमा सुदृढ तुल्याइनेछ।
नेपालमा अन्तर्राष्‍ट्रिय आर्थिक सहयोग अभिवृद्धि गर्न विकास सहायता नीति परिमार्जन गरिने छ। प्रदेश र स्थानीय तहसम्म वैदेशिक सहायता प्रवाह गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारण गरिनेछ।

भ्रष्‍टाचार नियन्त्रण र सुशासन

सरकारले भ्रष्‍टाचारलाई निषेध गर्दै भ्रष्‍टाचारजन्य क्रियाकलापमा शून्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गर्नेछ। भ्रष्‍टाचारजन्य गतिविधिको संरक्षण तथा पक्षपोषण गर्ने संस्कृतिको अन्त्य गर्दै भ्रष्‍टाचार गर्ने र गराउने दुबैलाई कानुनको दायरामा ल्याइनेछ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको असल अभ्यासलाई अनुसरण गरी आगामी दिनमा सरकारले प्रदानगर्ने सवै सेवाहरूलाइ क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण गरिनेछ।
सरकारले सबै प्रकारको सेवा गुणस्तरको मानक तयार गर्नेछ। निर्णय प्रकृयालाई शीघ्र र पारदर्शी बनाई निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई नतिजा प्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाइनेछ। आर्थिक अनुशासनको कडाइका साथ पालन गरिनेछ।
पारस्परिक कानुनी सहायताको माध्यमबाट सम्पति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराध नियन्त्रणमा अन्तर्राष्‍ट्रिय सहयोग अभिवृद्धि गरिनेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको सवलीकरणको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थान सञ्‍चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन तर्जुमा गरिनेछ।
अन्तर्राष्‍ट्रिय र राष्‍ट्रिय स्तरका गैर सरकारी संस्थाहरूको समन्वय तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाइनेछ। गैर सरकारी संस्थाहरूले परिचालन गरेको सहयोग रकम सञ्‍चालित कार्यक्रम र त्यसबाट प्राप्‍त उपलब्धिहरू समेतको प्रतिवेदन अनिवार्यरूपमा सम्बन्धित निकायमा बुझाई सार्वजनिक समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

कानुन तथा न्याय

न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्‍चित गर्न न्याय प्रणालीमा सुधार, न्याय निरोपणमा शीघ्रता एवम् निशुल्क कानुनी सेवालाई विस्तार गरिनेछ। संविधानले तोकेको समयसीमा भित्र नागरिकका मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमा गरिनेछ। संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको साझा सूचीमा रहेका तथा अन्य विषयमा आवश्यक कानुनको तर्जुमालाई तिब्रता दिइनेछ।
न्यायपालिकालाई प्रभावकारी बनाउन न्यायपालिकाको तेस्रो रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन गरीनेछ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यहरू पुरा गरिनेछ। संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगलाई निर्धारित समय भित्र कार्य सम्पन्‍न गर्न आवश्यक स्रोत–साधनको व्यवस्था मिलाएकोछु।
सबै नागरिकको मानव अधिकार सुनिश्‍चित गर्न घर घरमा मानव अधिकार कार्यक्रमलाई जनस्तरमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

अन्तर्राष्‍ट्रिय सम्बन्ध

विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी नभएका नियोगहरू खारेज गरिनेछ। राहदानी सेवालाई इ–पासपोर्ट प्रणालीमा स्तरोन्‍नती गर्न आवश्यक प्रक्रिया प्रारम्भ गरिनेछ।
नेपालको मित्र राष्‍ट्रहरूसँग व्यापार‚ लगानी‚ पर्यटन‚ श्रम‚ वातावरण तथा प्रविधिका क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न आर्थिक कूटनीतिको परिचालन प्रभावकारी बनाइनेछ।

राष्‍ट्रिय सुरक्षा

मुलुकमा प्रभावकारी शान्ति सुरक्षा र अमनचैन कायम गरी जनतामा सुरक्षाको अनुभूति गराई विकास र समृद्धिका लागि अनुकुल वातावरण निर्माण गरिनेछ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल‚ नेपालको क्षमता अभिवृद्धि गरी आधुनिक र व्यवसायिक तुल्याइनेछ। नेपाली सेनाको बङ्कर देखि ब्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु।
साईवर अपराध र मानव बेचबिखनको बदलिंदो स्वरूपलाई मध्यनजर गरी नेपाल प्रहरी साईवर व्यूरो र मानव बेचविखन व्यूरो स्थापना गरिनेछ।
पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्‍ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने नीति अनुरूप आगामी वर्ष थप १५ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरिंनेछ।
कारागारहरूमा रहेका कैदीहरूलाई प्रदान गरिने दैनिक जीवन निर्वाह खर्च साविक रू.४५ बाट बढाई रू.60 पुर्‍‍याएकोछु। कैदीका छोराछोरीहरूले पाउँदै आएको दूध वापतको रकम रू.१० बाट बढाई रू.३५ गरेकोछु।
आर्थिक योजना र तथ्याङ्क

सम्वत्‌ २०७५ वैसाख १ बाट शुरू भएको आर्थिक गणना सम्पन्‍न गर्न‚ औद्योगिक सर्वेक्षण २०७७ र राष्‍ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक कार्य गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु।
सरकारको वार्षिक बजेट तथा आवधिक र दीर्घकालीन योजनाहरूको तर्जुमा यथार्थपरक, बस्तुनिष्ट र कार्यान्वयन योग्य बनाउने क्रममा आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिन थिङ्क ट्याङ्कको व्यवस्था गरिनेछ।

कर्मचारी व्यवस्थापन

कर्मचारीहरूको सरुवा‚ पुरस्कार‚ सजाय‚ वृत्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धिको अवसरलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइनेछ। निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको निवृत्तभरणको दायित्व कम गर्न सबै राष्‍ट्रसेवकको अवकाश र निवृत्तभरणको लागि उमेरको निर्धारण‚ सेवाको शर्त तथा सुविधा समेतको अध्ययन गरी सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ।
आगामी 2075 साउन १ देखि राष्‍ट्रसेवक कर्मचारीहरूको महंगीभत्ता वृद्धि गरी प्रति महिना रू.2 हजार पुर्‍याएकोछु। त्यसैगरी निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको पोशाक सुविधामा वृद्धि गरी रू.10 हजार पुर्‍याएकोछु। सम्पूर्ण राष्‍ट्रसेवक कर्मचारीको तलव सुविधा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरी सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय तलव आयोग गठन गरिनेछ।
राष्‍ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सावधिक जीवन वीमाको वीमाङ्क वृद्धि गरी दुई लाख पुर्‍याएकोछु। वीमा प्रिमियमको 50 प्रतिशत नेपाल सरकारबाट र 50 प्रतिशत सम्बन्धित कर्मचारीले ब्यहोर्ने ब्यवस्था मिलाएकोछु।
कर्मचारी सञ्‍चयकोषबाट कर्मचारी आवास योजना सञ्‍चालन गरिनेछ। न्यूनतम लागतमा निर्माण गरिने त्यस्ता घरहरू निश्‍चित मापदण्डका आधारमा लागत मूल्यमा १० प्रतिशत थप गरी सञ्‍चयकर्तालाई वितरण गरिनेछ।

बजेट कार्यान्वयन

अर्थ मन्त्रालयमा रहेको मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीबाट प्राप्‍त हुने कार्यक्रमलाई नै स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट बजेट निकासा हुने व्यवस्था मिलाएकोछु।
सम्बन्धित सचिवलाई बजेट कार्यान्वयनको समग्र जिम्मेवार बनाइनेछ। सम्बन्धित विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखलाई आयोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बनाइनेछ।
सार्वजनिक खरिद कानुनमा संशोधन गरी अन्य कुराको अतिरिक्त निर्माण कार्यमा दिइने मोबिलाइजेशन पेश्की सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरिनेछ।
राष्‍ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनाहरूको नियमित नतिजामूलक अनुगमन गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशक समिति गठन गरिनेछ।
सार्वजनिक क्षेत्रको विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहका लागि गठन हुने उपभोक्ता समितिहरूलाई व्यवस्थित गर्न उपभोक्ता समितिको विद्यमान कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरिनेछ।
राष्‍ट्रिय प्राथमिकताका ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँन छुट्टै ऐन तर्जुमा गरिनेछ।छानिएका आयोजनाहरूको लागत अनुमानलाई तेस्रो पक्षबाट मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। समयमा ठेक्काको काम सम्पन्‍न नगर्ने माथी कार्वाही गरिनेछ।
विकास आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण‚ पुनर्सरचना र समग्र सार्वजनिक खर्च प्रणाली सुधार गर्न आवश्यक सुझाव दिन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको गठन गरिनेछ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र श्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्दछु।
आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रू.13 खर्ब 15 अर्ब 16 करोड 17 लाख विनियोजन गरेकोछु। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रू.8 खर्ब 45 अर्ब 44 करोड 75 लाख अर्थात्‌ 64.3 प्रतिशत‚ पूँजीगततर्फ रू.3 खर्ब 13 अर्ब 99 करोड 82 लाख अर्थात्‌ 23.9 प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू.1 खर्ब 55 अर्ब 71 करोड 60 लाख अर्थात्‌ 11.8 प्रतिशत रहेकोछ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रू. 8 खर्ब 31 अर्ब 31 करोड 80 लाख र वैदेशिक अनुदानबाट रू.58 अर्ब 81 करोड 55 लाख व्यहोर्दा रू.4 खर्ब 25 अर्ब 2 करोड 82 लाख न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रू.2 खर्ब 53 अर्ब 2 करोड 82 लाख जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि नपुग हुने खूद रू.1 खर्ब 72 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमती चाहन्छु।
करदाता, लगानीकर्ता र आम नागरिकले अपेक्षा गरेको आदर्श कर प्रणालीबाट प्रेरित भएर आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्यहरू निम्न प्रकार प्रस्तुत गर्दछु:
(क) सबै आर्थिक कृयाकलापहरूलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउने,

(ख) आर्थिक कृयाकलापको विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी कर प्रणालीलाई लगानी मैत्री बनाइ उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने,

(ग) करको संरचना र करका दरहरूमा समय सापेक्ष सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील र समन्यायिक बनाउने,

(घ) राजस्व प्रशासनमा सुधार गरी करदातालाई दक्ष, व्यवसायिक, स्वच्छ एवम् सुदृढ कर प्रशासनको सुनिश्‍चितता दिने,

(ङ) कर कानुनको पालनामा जोड दिंदै कर छली तथा चुहावट नियन्त्रण गर्ने,

(च) गैर कर राजस्वको क्षेत्र विस्तार एवम् करका दरहरूलाई समायोजन गरी राजस्व बृद्धि गर्ने,

अब म आगामी आर्थिक वर्षको राजस्वका दर सम्बन्धी प्रस्ताव र कर प्रणाली सुधारको कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

अप्रत्यक्ष कर

महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र मदिरा, चुरोट, स्यानिटरी, इलेक्ट्रोनिक्स एवम् निर्माण सामाग्री लगायतका वस्तुहरूको कारोवार अनिवार्य रूपमा मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता हुनु पर्ने व्यवस्था गरेकोछु।
उपभोक्ताबाट संकलन गरिएको मूल्य अभिबृद्धि कर रकम कर संकलन गर्ने व्यक्ति आफैले सोझै फिर्ता लिने गरी भएको विद्यमान व्यवस्थालाई खारेज गरेकोछु। त्यसैगरी मोबाइल सेट पैठारीकर्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता भएको व्यक्तिलाई बिक्री गरेवापत पैठारीमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्था खारेज गरेकोछु।
शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको उपभोग वापत असूल हुँदै आएको शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर खारेज गरेकोछु। निजी अस्पतालले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर असूल गर्ने व्यवस्था समेत खारेज गरेकोछु।
लामो समयदेखि मूल्य अभिबृद्धि कर विवरण नबुझाउने करदाताहरूले कर सहभागिता गरी नियमित हुन चाहेमा कर विवरण वापतको जरिवाना छुट दिने व्यवस्था गरेकोछु।
मदिरा, चुरोट, सूर्तीजन्य पदार्थ जस्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेकोछु। कोका मिश्रित चकलेट, पर्फ्यूम, खेलौना तथा रेफ्रिजेरेटर जस्ता वस्तुको आयात तथा आन्तरिक उत्पादनमा समेत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेकोछु।
एक हजार सी. सी. भन्दा माथिका चार पाङ्‍ग्रे सवारी साधन र एक सय पचास सी.सी.भन्दा माथिका क्षमताका मोटरसाइकलहरुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेकोछु। मदिरा तथा सूर्तिजन्य पदार्थमा अन्त:शुल्क वृद्धि गरेकोछु। साथै, आजैका मितिदेखि चुरोटको उत्पादन र पैठारीमा प्रति खिल्ली पच्चीस पैसाका दरले स्वास्थ्य जोखिम कर लगाउने व्यवस्था गरेकोछु।
सामुदायिक विद्यालयको प्रयोगका लागि त्यस्ता विद्यालयले पैठारी गर्ने तीस सीट वा सो भन्दा बढी क्षमता भएको प्रति विद्यालय एक थान बसमा बुझाउनु पर्ने कर महसुल मध्ये पचहत्तर प्रतिशत भन्सार महसुल तथा अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर पुरै छुट दिने व्यवस्था गरेकोछु।
विदेशबाट फर्किएका नेपाली यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याएको एक सय ग्रामसम्म काँचो सुन महसुल तिरी पैठारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
प्रत्यक्ष कर

प्रगतिशिल कर मार्फत न्यायोचित कर प्रणाली विकास गर्न व्यक्तिगत आयकरमा हाल कायम रहेको पन्ध्र र पच्चीस प्रतिशतको सट्टा दश, बीस र तीस प्रतिशतका दरहरू कायम गर्ने प्रस्ताव गरेकोछु। रू.20 लाखभन्दा बढीको करयोग्य आयमा 20 प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने प्रस्ताव गरेकोछु।
घर जग्गाको कारोवारमा पूँजीगत लाभकर नलाग्ने सीमा तीस लाखबाट घटाएर दश लाख कायम गर्न प्रस्ताव गरेकोछु।
पुँजी निर्माणका लागि सञ्चित मुनाफालाई आफ्नै उद्योगमा पुनर्लगानी गरेमा लाभांश कर छुट हुने हालको व्यवस्थालाई विस्तार गरी सबै उत्पादनमूलक र पर्यटन उद्योगहरूलाई समेत यस्तो सुविधा दिने प्रस्ताव गरेकोछु। एक सय जना भन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगहरूलाई आयकरमा सहुलियत दिने प्रस्ताव गरेकोछु।
चिया, कपडा एवम् डेरी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न यी उद्योगहरूमा लाग्दै आएको आयकरमा पचास प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरेकोछु। लघु उद्यम व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न त्यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्षका लागि आयकर छुट दिने र महिलाहरूले सञ्‍चालन गरेको यस्तो व्यवसायमा थप दुई वर्ष आयकर छुट दिने प्रस्ताव गरेकोछु।
पचास करोड रूपैयाँ वा सो भन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण हुन प्रोत्साहन स्वरूप तीन वर्षका लागि आयकरमा 10 प्रतिशत‍ छुट दिने प्रस्ताव गरेकोछु।
सामुदायिक अस्पतालले तिर्नुपर्ने आयकर दरमा 20 प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरेकोछु। सामाजिक संस्थाहरूले विद्यमान आयकर ऐनका प्रावधान अनुसार विवरण पेश गरेमा विगतका आर्थिक वर्षहरूको कर तथा शुल्कहरू छुट दिने प्रस्ताव गरेकोछु।
योगदानमा आधारित निवृत्तीभरण कोषमा सहभागी हुने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कर छुट हुने प्रबन्ध मिलाएकोछु। जीवन बीमाको प्रिमियम वापत आयकरमा खर्च कट्टी पाउने रकमको सीमालाई बृद्धि गरी रू.25 हजार पुर्‍याएकोछु।

कर प्रशासन

करदाता र कर प्रशासन दुबै पक्षमा इमान्दारिता, पारदर्शिता, स्वच्छता र सदाचारिता कायम गर्न सबै उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ। राजस्व चुहावट गर्ने र कर कानुनको पालना नगर्ने उपर कठोर कारबाही गरिनेछ। बिजक जारी नगर्ने प्रबृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सघन रूपमा बजार अनुगमन गरिनेछ।कर परिपालना नभएको वा बिजक जारी गरेको नपाइएमा कारोवारस्थलमा नै विशेष जरिवाना गरिनेछ।
वित्तीय पारदर्शिताका लागि व्यवसायीहरूले कर प्रशासनमा पेश गरेको वित्तीय विवरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरेको वित्तीय विवरणको सूचना आदान प्रदान गर्ने स्वचालित प्रणालीको विकास गरिनेछ।
विगतमा विभिन्‍न कारणले कर सहभागिता जनाउन नसकेका करदाताहरूलाई विगत तीन वर्षको विवरण पेश गरेमा करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाएकोछु।
प्रतितपत्रको माध्यमबाट हुने व्यापारलाई प्रोत्साहित गरिने छ। भन्सार जाँचपासमा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने छ। एक पटकमा निश्‍चित प्रकृति र परिमाणका मालवस्तु वाहेकका सामान आयात गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाएकोछु। अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि सीमा क्षेत्रमा सघन अनुगमन गरिनेछ।
अन्तर्देशीय भन्सार प्रशासनसँग विद्युतीय सूचना आदानप्रदान गरी भन्सारमा मालवस्तुको घोषणा, बर्गीकरण र मुल्याङ्कनलाई यथार्थपरक र कारोवार मूल्यमा आधारित बनाइनेछ।
मदिरा, वियर, चुरोट तथा सूर्तीजन्य उद्योगहरू सरकारले तोकेको औद्योगिक क्षेत्रभित्रको निश्‍चित स्थानमा मात्र स्थापना गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइनेछ।
विभिन्‍न नियमनकारी निकायमा रहेको करदाता सम्बन्धी सूचनाहरूलाई एकीकृत गर्न करदाता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिनेछ। विल बिजक लिने/दिने प्रणालीमा सुधार गरी कारोवारमा पारदर्शिता ल्याउन र कर प्रशासनको पहुँच स्थापित गर्न बिक्रेतालाई विद्युतीय माध्यमबाट बिजक जारी गर्न अनिवार्य गरिनेछ। विद्युतीय माध्यमबाट जारी भएका बिजकलाई आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ।
गैर करलाई लागत प्रभावी बनाई राजस्व संकलन वृद्धि गर्न यसका दरहरूलाई पुनरावलोकन गरिनेछ। गैरकर संकलन सम्बन्धी हालको नीतिगत व्यवस्थामा परिमार्जन गरिनेछ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को यथार्थ खर्च‚ आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अनुमानित आयव्ययको विवरण अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरेकोछु। अन्तर्राष्‍ट्रिय विकास साझेदारहरूबाट प्राप्‍त हुने आर्थिक सहायता‚ प्राविधिक सहायता तथा अन्तर्राष्‍ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट परिचालन हुने सहायता सम्बन्धी विवरण पुस्तिकाहरू समेत छुट्टै प्रस्तुत गरेकोछु। विषयगत मन्त्रालयहरूको चालु आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण आजै प्रस्तुत गरेकोछु।
मैले प्रस्तुत गरेको बजेटको कार्यान्वयनबाट नेपाली जनताका संविधान प्रदत्त मौलिक हक र अधिकार सुनिश्‍चित हुँदै जाने र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारीता एवम् गुणस्तर अभिवृद्धि हुने विश्‍वास लिएकोछु। सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रहरूमा निर्माण र नवनिर्माणले तिब्रता पाउने भई नागरिकले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनको महशुस गर्ने मेरो विश्‍वास रहेकोछ।
आगामी आर्थिक वर्ष थप पाँच लाख व्यक्तिहरू रोजगारीमा आवद्ध हुने र आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने अपेक्षा गरेकोछु। मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतमा सीमित गरिनेछ। यो आर्थिक वृद्धिको जगमा अर्थतन्त्र थप गतिशील हुँदै एउटा वृहत आर्थिक आधार तयार हुने र विकास तथा समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ हुने विश्‍वास लिएकोछु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

यो बजेट तर्जुमा गर्दा मार्ग निर्देशन गर्नु हुने सम्माननीय राष्‍ट्रपति, सम्माननीय उपराष्‍ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। बजेट तर्जुमा गर्दा मार्ग निर्देशन गर्नु हुने प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख, राष्‍ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष‚ माननीय मन्त्रीहरू, सम्बैधानिक अंगका प्रमुख तथा सदस्यहरू, सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू र पूर्व अर्थमन्त्रीहरू बाट प्राप्त सुझाव, सहयोग र प्रेरणा प्रति आभार प्रकट गर्दछु। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा व्यापक छलफलगरी प्रतिनिधि सभा र राष्‍ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरूले दिनुभएका सुझावका लागि म आभारी छु। त्यस्तै बजेटमा सुझाव दिनु हुने निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, राष्‍ट्रसेवक र नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।
अन्त्यमा, नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा निरन्तर सहयोग पुर्‍‍याउने सबै करदाता र अन्तर्राष्‍ट्रिय विकास साझेदारहरू प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै, यो बजेट कार्यान्वयनमा सबै पक्षको पूर्ण सहयोग रहने अपेक्षा गरेको छु।

धन्यवाद !

Facebook Comments
थप देखाउनुहोस्

सम्बन्धित लेखहरू

Back to top button