राजनीति

चीनका लागि नेपाली राजदूत लिलामणी पौड्याललाई फिर्ता बोलाऊने तयारीमा सरकार

चीनको लागि नेपालको राजदूतमा नियुक्त भएदेखि नै निकै विवादमा तानिँदै आएका लिलामणि पौडेल फेरि एक पटक विवादमा तानिएका छन् ।

बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको करिब एक सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुख्यसचिव रहेका बेलामा लीलामणि पौडेलको हात रहेको खुल्न आएको हो । गत बिहीबारको नागरिक दैनिकमा यो समाचार आएपछि नेपालमा पछिल्लो समयमा बहुचर्चित जग्गा विवादमा उनी पनि मुछिएका छन् ।

भूमाफिया र व्यापारीको योजनाअनुसार गुठी संस्थान, मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट सरकारी जग्गा हिनामिना हुनेगरी भएका निर्णय प्रक्रियामा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको खुल्न आएको देखिन्छ । यसरी एकपछि अर्काेगरी विवादमा तानिँदै आएका चीनका लागि नेपाली राजदूत पौडेललाई नेपाल सरकारले फिर्ता बोलाउने तयार गरेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सरकारी जग्गा हडप्न खडा गरिएको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नक्कली मोहीलाई करिब साढे ३ रोपनीको लालपुर्जा दिनेसम्बन्धी निर्णय तत्कालीन मुख्यसचिव पौडेलको समेत संलग्नतामा भएको पाइएको खुलासा सो पत्रिकामा गरिएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको हस्ताक्षर रहेको पत्रपछि गुठी संस्थानले भूमाफियालाई सरकारी जग्गाको लालपुर्जा दिएको पाइयो,’ स्रोतले उक्त पत्रिकालाई भनेको छ । ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय मुख्यसचिवले रोक्न सक्नुपथ्र्यो’ व्यक्तिका नाममा मोही कायम गरिएको उक्त सरकारी जग्गा अहिले भूमाफियाद्वय शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र व्यायारी मीनबहादुर गुरुङलगायतका नाममा रहेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारी बताउँछन् ।

ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरे, पूर्वसचिव तथा अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, पूर्वसचिव छविराज पन्तलगायतको पनि संलग्नता खुलिसकेको छ ।

भूमाफियाको सेटिङमै तत्कालीन गुठी संस्थानका प्रमुख बलिराम साहले सरकारी जग्गामा नक्कली गुठी र मोही कायम गरेर व्यक्तिलाई दिनेगरी मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका थिए । प्रस्ताव कुनै छानबिन नै नगरी मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको खुलेको छ । सरकारी जग्गा हडप्न खडा गरिएको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नक्कली मोहीलाई करिब साढे ३ रोपनीको लालपुर्जा दिनेसम्बन्धी निर्णय तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको समेत संलग्नतामा भएको पाइएको छ ।

२०६९ असोज १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पशुपति टिकिन्छा गुठीका मोहीलाई सरकारी जग्गाको लालपुर्जा दिनेसम्बन्धी विवादास्पद निर्णय भएको थियो । त्यसअघि १४ गते मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिबाट टिकिन्छा गुठीका नाममा सरकारी जग्गाको दर्ता कायम गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय हुँदा प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई र पौडेल मुख्यसचिव थिए। उक्त निर्णय हुनुअघि मन्त्रिपरिषद्कै सामाजिक समितिमा सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने÷नगर्ने भन्नेमा छलफल भएको थियो, सो पत्रिकामा समाचार छ ।

अयोग्य राजदूत !

राजदूत पौडेलले यसअघि पनि चीनको राजदूतका रुपमा रहेर काम गर्न नसकेको गुनासो व्यापक रुपमा आएको थियो । चिनियाँ पक्षले पनि उनलाई राम्रो मान्ने गरेको छैन । उनले चीनमा बसेर नेपाल चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ पार्ने काममा भन्दा पनि छोराको व्यापारमा सघाउने गरेको नेपाली समुदायका बेइजिङस्थित व्यापारीहरुले बारम्बार बताउने गरेका थिए । यसअघिको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि उनले कूटनीतिक मान्यताबिपरीत काम गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा त्यहाँका उद्योगी व्यावसायीहरुसँगको अन्तरक्रियामा उनले चीनमा रहेका नेपाली ट्राभल एजेन्ट्सलाई मात्र बोलाएका थिए । राजदूत पौडेलका छोरा चीनमा ट्राभल एजेन्सी चलाउँछन् । राजदूत पौडेलले पनि आफू तथा बेइजिङस्थित नेपाली दूताबासका कर्मचारीहरु कहीँ कतै जानुपर्यो भने सोही ट्राभल्सको टिकट काट्ने गरेका दूताबासका कर्मचारी बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा उनले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा छोरोका व्यापारिक साझेदारहरुलाई मात्र आमन्त्रण गरेका थिए । त्यस समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनमा रहेका नेपाली व्यापारिक प्रतिनिधिहरु यति नै हुन् भनी सोधेका थिए । तर राजदूत पौडेलले भने यस पटक अधिकांश नेपाल गएको बेला पर्यो भनी टारेका थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीलाई पनि गैरकूटनीतिक व्यवहार देखाएको आरोप
यसपटक पनि उनले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको भ्रमणका क्रममा गैरकूटनीतिक व्यवहार देखाएका थिए । उनले भ्रमण तालिकामा नै नरहेको हुवावे कम्पनीको भ्रमणका लागि राष्ट्रपति भण्डारीलाई जोड गरेका थिए । तर पनि परराष्ट्र सचिव शंकरदाश बैरागीको जोडबलका कारण राष्ट्रपति त्यहाँ नगएको परराष्ट मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । उक्त स्रोतका अनुसार भ्रमणको सूचीमा नरहेको स्थानमा नजाने भनेपछि सो भ्रमण स्थगित भएको थियो । यसमा पनि उनका छोराका व्यापारिक साझेदारहरुको हात रहेको बुझिन आएको छ । त्यसैगरी यस पटक पनि उनले एक प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नै नगरेको पनि बुझिन आएको छ । जसका कारण सरकारलाईपनि नराम्रो लागेको बुझिएको छ । राजदूत पौडेलल परराष्ट्र सचिव बैरागीसँगको रिसइबीका कारण त्यसो गरेको हुनसक्ने स्रोतको दाबी छ ।

अमेरिकीको म्याद थप, चिनियाँ फिर्ता बोलाउने तयारी

यसै हप्ताको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अमेरिकाका राजदूत डा.अर्जुन कार्कीको म्याद अर्काे व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि म्याद थप गरेको छ । तर यता चीनका लागि नेपाली राजदूत पौडेललाई भने सरकारले फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको बुझिएको छ । अघिल्लो प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको समयमा नै प्रधानमन्त्री ओली पौडेललाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेका थिए । तर पनि आफ्नो पार्टीको कोटाबाट राजदूत बनेकोले अरु केही समय त्यसो नगर्न भनी तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचडले भनेपछि रोकिएको थियो । तर यसपटक भने आफूले राजदूतबाट कुनै पनि किसिमको रचनात्मक सहयोग नपाएको गुनासो राष्ट्रपति भण्डारीले पनि गरेकी थिइन् ।

एक दुई महिनाभित्रै फिर्ता बोलाइने

एक दुई महिनाभित्रै उनलाई फिर्ता बोलाउने तयारी सरकारले गरिरहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । उनले आफू मन्त्रीसरहको राजदूत भएको भनी परराष्ट्रका सचिवलाई नटेर्ने तथा नेपाल आएको बेलामा पनि उनले यहाँको प्रोटोकल प्रमुखलाई समेत सहसचिव मात्रलाई आफूले नभेट्ने भन्ने गरेका छन् । यस कारण उनीसँग परराष्टका कर्मचारीहरु पनि रुष्ट छन् । यता, सचिव बैरागीले पौडेलका कारण नेपाल चीन सम्बन्धमा राम्रो हुन नसकेको प्रतिक्रिया पहिलेदेखि नै गर्दै आएका छन् ।

Facebook Comments
थप देखाउनुहोस्

सम्बन्धित लेखहरू

Back to top button