विचार ब्लग

इमोसनमा सरकारहरु

प्रकाश पौडेल :
हामिलाइ छिटो छिटो समृद्धि चाहिएको छ। सरकार पनि समृद्धि प्राप्तिको लागि यति लालायीत छ कि, कहिलेकाहिं त औपचारिक रुपमै पनि इमोसनल भइहाल्दछ। हालै मात्र नेपाल सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी वर्षको निति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ कि “सडक र नदिका छेउ, बारीका कान्ला तथा हैसीयत विग्रीएका जग्गाहरुमा उन्नत जातका फलफूल विरुवाहरु रोपि उत्पादकत्व वढाइने छ”। यो निति सर्वसाधारणमा जति लोकप्रीय सुनिन्छ, यदि त्यहि रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने, आधुनिकीकरण-व्यावसायीकरण र ब्यापारीकरणका लागि त्यत्तिकै प्रत्युत्पादक र वियोगान्त पनि देखिन्छ। समृद्धिको भोकले संघिय सरकार जति इमोसनल छ, ३ नं प्रदेशको प्रश्तावित वागमती सरकार त्यसको कयौं गुना इमोसनल र केटाकेटी छ। वागमती सरकारले त झन सम्वत २०७६ देखी २०८५ सम्मलाइ “फलफुल दशक”कै रुपमा मनाउन सवै प्रकारका वनक्षेत्रहरुमा स्थानिय तहले रोजे वमोजिमका ३ विषेश व्यवसायीक फलफुलहरुको व्यापक वृक्षारोपण गर्ने कार्यविधि सहित वजेट नै विनियोजन गरेको छ। विज्ञहरुसंग परामर्ष गरेमा जातै जाने पो हो की झैं गरी विना सुझवुझ ल्याइएका यस्ता निर्णयहरुले केहि वर्ष भित्रैमा कृषि क्षेत्रमा केवल हाहांकार मात्र निम्त्याउने जोखिम देखिन्छ।

जसरी आजभन्दा ४० वर्ष अगाडि विकासको भोकमा इमोसनल भएर तत्कालिन युवा महाराज श्री ५ विरेन्द्रले देशैभरिका सरकारी जग्गाहरुमा व्यापक रुपले सल्लोको वृक्षारोपण गराउने निर्णय गरिवक्स्यो र आज हामिले सल्लोका कारण जैविक विविधता ह्रास भएको असन्तुलित पर्यावरणका नकारात्मक परिणामहरु भोगीरहेका छौ, त्यसैगरी यदि सरकारले आजका दिनमा व्यवसायीक रुपमै खेती भइरहेको जातका फलफुलका विरुवाहरुलाइ सडक र नदिका किनारहरुमा तथा वन जंगलमा पनि रोपिदिनेहो भने, आजको करिव २० वर्ष पछि किसानको वारीमा मात्र त के, जंगलमै पनि फलफूलहरु रहन्छन् भनेर कल्पना गर्न सकिंदैन।

जसरी सल्लोका कारण आज खेतीयोग्य जमिन अमिलिएको छ, पानीका मुहानहरु सुकेका छन, जैविक विविधता सखाप हुंदा जंगलमा पाइने खाने कुराको अभावमा वाँदर, दुम्सी र वँदेल जस्ता जंगली जनावरहरुले कृषि क्षेत्रमा अतिक्रमण गरि ग्रामिण जनजिवन अस्तव्यस्त वनाइदिएको छ, त्यसैगरि वनक्षेत्रमा उन्नत जातका फलफूलहरु रोप्ने निर्णयले फलफुलको पुरै प्रजातिनै पनि सखाप हुने सम्मका अनेकन नकारात्मक परिणामहरु देखिनसक्ने सम्भावना रहन्छ।

वनक्षेत्र भित्र जैविक विविधताहरुको अस्तित्व सन्तुलित रुपमा संरक्षण भएको हुने गर्दछ। त्यस्ता क्षेत्रमा गरिएको फलफुल खेतीमा रोग कीरा नियन्त्रण लगायतका अन्य एग्रोनोमिक स्याहार सम्भार गर्दै जैविक विविधता जोगाउने काम व्यवहारिक रुपमा प्राय असंभव नै हुने गर्दछ। मान्छेको अनावश्यक हस्तक्षेपले वन जंगलमा रहेका वोट विरुवा, किट पतंग र चराचुरूंगीलाइ लाइ समेत नखाएको विष लाग्न सक्दछ। वनक्षेत्र र नदी किनार जस्ता गैर कृषियोग्य भुमी हरुमा लगाइएका व्यवसायीक खेतीमा प्रयुक्त हुने विरुवाहरुले महामारी ल्याउन सक्ने खतरनाक रोग कीराको स्थायी आश्रयस्थलको रुपमा काम गर्दछन। जसले गर्दा वनजंगल तथा नदिकिनार र सडकहरुवाट अस्वाभाविक संक्रमण भइ व्यवसायी कृषकहरुका वगैंचाहरुले अनपेक्षित महामारीको दुर्दशा झेल्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो त पूर्ण रुपमा नियन्त्रित कृषि क्षेत्रमा समेत रोग कीरा व्यवस्थापन गर्न नसकिएको कारण कतिपय अवस्थामा कृषकहरुनै पेशावाट पलायन भइरहेका उदाहरण पनि हामिसंग छन। “सिट्रस डिक्लाइन” अर्थात सुन्तलाको ह्रास लगायत “सिट्रस फ्रुट फ्लाइ” र अन्य अनगिन्ति रोगकीराहरुले नियन्त्रित कृषिउत्पादन क्षेत्रहरु समेत आक्रान्त भइरहेका वेला यस्ता समस्याहरुमा थप मलजल हुनेगरी वन क्षेत्रमै फलफुल लगाउने उद्धेश्यले “फलफुल दशक”कै आव्हान गरेर वजाइएको वेमौषमको वांसुरीले त वास्तविक समस्याग्रस्त कृषकको घाउमा थप नुनचुक छरिदिने काम हुन जान्छ।

आजभोली नेपालमा “फ्रुट फरेस्ट्री” भन्ने शव्दावलि कृषि विज्ञहरुको विचमा व्यापक रुपले प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ। सामान्य नागरिक लगायत कतिपय राजनितिज्ञ तथा योजनाकारहरुले “फ्रुट फरेस्ट्री” लाइ सहि तरिकाले वुझ्न जरुरी छ। यसको अर्थ “वनजंगलमा उन्नत फलफुलका विरुवाहरु रोप्ने” भन्ने होइन। यसको अर्थ त व्यवसायीक सम्भावना भएका “नियन्त्रित कृषि क्षेत्रहरुमा व्यापक रुपले फलफुलहरुको वृक्षारोपण गरि ति क्षेत्रहरुलाइ फलफुलकै वनजंगल जस्तो वनाउने” भन्न खोजेको हो। हाल विभिन्न देशहरुमा “वित्पाते” अर्थात भगौडा र वाटो विराएका बाँदरहरु लगायतका जनावरको लागि आश्रयस्थल अर्थात “स्यांगचुअरी” वनाउन ठूला ठूला जंगली क्षेत्र हरुलाइ “इकोलोजीकल पार्क” को रुपमा विकास गर्न थालिएको छ। इकोलोजिकल पार्क हरुको विकास गर्दा वाँदर व्यवस्थापनका साथसाथै पर्यटनको प्रवर्धन समेत भइ स्थानिय स्तरमा अतिरीक्त आम्दानी समेत हुन थालेको छ। यस्ता इकोलोजिकल पार्क हरुमा रैथाने प्रजातिका फलफुलहरु वृक्षारोपण गर्ने तथा सिजनल रुपमा अन्नवालीका रैथाने विउहरु छर्ने गरिन्छ। सरकारको आगामी निति तथा कार्यक्रम र फलफुल दशकले जो परिकल्पना गरेको छ त्यसमा केहि परिमार्जन गरि गुठी, कवुलियति तथा सामुदायीक वनक्षेत्रहरुमा यसै “इकोलोजिकल पार्क” को कन्सेप्ट अनुरुप हुनेगरी रैथाने प्रजातिका जंगली फलफुलहरु रोप्ने निर्णय गराउनु पर्दछ। हामिसंग चिउरी, काफल, तिजु, दमौरा, मयल, वयर, औसेलु जस्ता अनगिन्ति रैथाने फलफुलहरु छन। त्यस्ता फलफुलहरुलाइ जंगलमा रोपेर जंगली जनावरहररु लगायतका संरक्षण गर्नुका साथै, तिनलाइ कृषि क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्नवाट रोकी, अतिरिक्त आम्दानि समेत गर्न सकिन्छ। नेपालका सवै तहका सरकारहरुले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न जरुरी छ। यसको लागि कृषि मन्त्रालयले हालै स्थापित वाली विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रको कार्यक्षेत्रगत शर्तमा समेत केहि आवश्यक परिमार्जन गर्न जरुरी छ।

वनजंगल तथा नदी किनारमा फलफूल रोप्न जे जस्ता क्षणिक निति तथा कार्यक्रमहरु ल्याइएको भएतापनि नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्लान्ट प्रोटेक्सन अभिसन्धि (आइ पि पि सि) मा समेत हस्ताक्षर गरिसकेको परिवेशमा नन् डिस्क्रीमीनेटरी ट्रेड लाइ कुनैहालतमा पनि स्विकार्नुपर्ने हाम्रो वाध्यता छ। विरुवा स्वच्छता सम्वन्धिका ४३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरु (आइ एस पि एम) वनिसकेका र तिनको अवलम्वनको लागि हाराहारी त्यतिनै संख्यामा राष्ट्रिय मापदण्डहरु समेत वनिसकेको अवस्था छ। लगभग १८३ वटा मुलुकहरुसंग कृषि र वनजन्य उपजहरुको व्यापार गर्नको लागि मार्ग प्रसस्त भएको छ। र यी मध्ये जुनसुकै मुलुकलाइ पनि यस्तो वाध्यता हुन्छ कि, हामिसंग व्यापार सम्झौता गर्नुअघि उनिहरुले अनिवार्य रुपमा शत्रूजीव जोखिम विष्लेशण अर्थात पि आर ए गरुन। पि आर ए भनेको एक जटिल प्रकृतिको जोखिम विष्लेशण पद्धति हो, जसमा निर्यात गर्ने (हाम्रो) देशका फलफुल तरकारी एवं अन्य विरुवाजन्य उत्पादनहरु कुनैपनि आयात गर्ने (उनिहरुको) देशमा जानुअघि ति उत्पादनहरुसंग मिसीएर कुनै संक्रामक जिवाणुहरु वा रोग कीराहरु भित्रिन सक्ने जोखिम रहन्छ या रहंदैन भन्ने कुराको वडो सम्वेदनशिलताका साथ अध्ययन गरिन्छ। जोखिम विष्लेषण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जाने सम्भावना भएका हाम्रा उत्पादनहरु कुन ठाउंमा, कस्तो प्रकृयाद्वारा, के कति सावधानि अपनाइ उत्पादन गरिएको हो, र ति विरुवाहरुमा के कस्ता रोग कीराहरु लाग्दछन, ति उत्पादनहरुसंग वंशाणुगत रुपमा नजीक रहेका अन्य प्रजातिहरुलाइ कति टाढा र कुन तरिकाले व्यवस्थापन गरि राखिएको छ भन्ने विषयले खास महत्व राख्दछ।

सदस्य भएको आज १५ वर्ष वितिसक्दापनि विश्व व्यापार संगठनले परिकल्पना गरे वमोजीम नन् डीस्क्रीमीनेटरी तरिकाले हाम्रा कुनैपनि कृषिजन्य उत्पादनहरु कुनैपनि देशमा निर्यात गर्न सकिएको छैन। पी आर ए गर्ने समयमा वार्गेनिंग गर्नको लागि चाहिने आवश्यक तथ्यांकहरु हामिले अझैपनि तयार गर्न सक्ने स्थितिमा पुगेका छैनौं। हामिले हाम्रा उपजहरु विदेशमा वेचिरहेकै छैनौं, जे जति वेचिरहेका छौं त्यो त सवै परंपरागत सम्वन्धका “जी हजुरी” मा हाम्रो अनुनय विनय र आग्रहलाइ स्विकार गरेर सम्वन्धित देशहरुले हार्दिकताको लागि किनीदिएका मात्र हुन। कृषि व्यापारको यस्तो दयनिय वास्तविकतालाइ वुझेर पनि हामिले यदि वनक्षेत्रमा उन्नत जातका फलफुल रोपेर समृद्धि ल्याउन सकिन्छ भन्ने सोचेको हो भने दुनियाको अगाडी नेपाल केवल एक हांसोको पात्र मात्र वन्ने छ। विज्ञानलाइ लुकाउन सकिंदैन, विक्रियोग्य सम्भाव्यता भएको कुनैपनि कृषिउपजको खेतीपाती जंगल, सडक र नदी किनारमा समेत भइरहेको जानकारी दिएपछि कुनैपनि आयात गर्ने सम्भाव्य देशले जोखिम विश्लेषणको आवश्यकता समेत स्विकार गर्न सक्दैनन। समृद्धि हांसिल गर्नको लागि हामिसंग पर्याप्त कृषियोग्य जमिन छ, कृषि क्षेत्रलाइ नै अझ वढी व्यवसायीक र आधुनिक वनाउनु पर्दछ; वन जंगल, सडक र नदी किनारमा लगाउनको लागी अन्य विशिष्ट प्रकृतिका वोटविरुवाहरु नै काफी मात्रामा उपलव्ध छन।

व्यापार सम्झौता गर्ने क्रममा शत्रुजीव जोखिम विष्लेशण गर्दा हामिजस्ता व्यवसायीक कृषिका क्षेत्रमा भर्खर वामे सर्दै गरेका देशहरुसंग प्राविधिक रुपमै वार्गेनिंगको क्षमता कमजोर हुने गर्दछ। त्यसकारण हाम्रा कृषिउपजहरु किन्न चाहने देशहरुले तोकिएको मापदण्डअनुसार आधिकारिक रुपमा घोषणा गरिएका विषेश “शत्रुजिव मुक्त क्षेत्र” अर्थात पि एफ ए हरुवाट उत्पादन गरिएका उपजहरु मात्र किन्न तयार हुने गर्दछन। पि एफ ए तयार गर्नु भनेको यस विषयका क्षेत्रमा फलामको च्युरा चपाउनु सरह हो। यस सन्दर्भमा सन २०१२ मा नेपाल र चिन सरकार विच भएको विश्व व्यापार संगठनको नियमानुसार भएको नेपालकै पहिलो नन् डिस्क्रीमीनेटरी व्यापार सम्झौतालाइ जोड्नै पर्दछ । सो सम्झौतामा सिन्धुलीको जुनार उत्पादन हुने क्षेत्र तथा स्यांगजाको सुन्तला उत्पादन हुने क्षेत्रहरुलाइ आधिकारिक रुपमा “शत्रुजीव मुक्त क्षेत्र” घोषणा गरि सो क्षेत्रमा उत्पादन भएका उपजहरुलाइ चिनको तिव्वतमा निर्यात गरिने कुरा उल्लेख छ। शत्रुजिवमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नको लागि अनेकौं अड्चन भएतापनि कृषि विकास मन्त्रालयले विषेशगरि सिन्धुलीमा औंसा कीरा मुक्त गर्ने तथा स्यांगजामा सिट्रस ग्रीनींग रोग मुक्त गर्ने भनि अनेकौं उपायहरु अगाडी ल्याइरहेको छ। भागिरथ मेहनत गर्दा समेत यीनै रोग र कीरामा कावु पाउन नसक्दा सम्झौता गरिएको यतिका वर्ष सम्ममा पनि एकै कार्टुन जुनार विक्री गर्न सकिएको छैन। यी दुवै कीरा तथा रोगहरु एक ठांउवाट अर्को ठांउमा सरेर सजिलै र छिट्टै भयावह महामारी निम्त्याउन सक्दछन। उदाहरणको लागि हाल सिन्धुलीको जुनारमा महामारीको रुपमा आक्रमण गरिरहेको चाइनीज औंसा कीराले केहि घन्टा भित्रै पचासौं किलोमीटरको परिधिमा पुगेर आफ्नो वंश वृद्धि गर्न सक्दछ र नयां क्षेत्रलाइ नै संक्रमित पारिदीन सक्दछ। सिन्धुली, रामेछाप, दोलखाका सामुदायीक, गुठी तथा कवुलियती वन क्षेत्रमा यदि जुनार रोपिदिनेहो भने वा स्यांग्जा, पर्वत, कास्की, तनहु, लमजुंग, गोरखाका सामुदायीक वन हरुमा सुन्तला वा कुनैपनि अमिलो वर्गको फलफूल रोपिदिनेहो भने त्यो भन्दा ठूलो “राज्य आतंक” के हुन सक्दछ? सिन्धुलीमा जुनार भएजस्तै अरु जिल्लामा पनि व्यावसायीक सम्भाव्यता वोकेका फलफुलहरु छन। ति फलफुलहरुलाइ सडक वा नदी किनार र वन क्षेत्रहरुमा रोपिदिनु भनेको केवल राज्य आतंक सृजना गरिदिनु मात्र हो। यस्ता सडक वा नदी किनार र वन क्षेत्रहरुमा फलफुल रोप्ने जो निति लिइएको छ यो सरासर गलत छ। अवैज्ञानिक छ। र प्रत्युत्पादक छ। यस सन्दर्भमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तरगत कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय विरुवा संरक्षण अभिसन्धिको सम्पर्क केन्द्र समेत रहेको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादि व्यवस्थापन केन्द्र र राष्ट्रिय विरुवा संरक्षण संगठनको गम्भिर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ।

कृषि क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन द्वारा नन् डिस्क्रीमीनेटरी एप्रोचले वार्गेनिंड गर्नसक्ने माथिल्लो क्षमतामा पुगेको खण्डमा “न्युन शत्रुजिव प्रभावित क्षेत्र”मा अर्थात ए एल पि पि मा उत्पादन गरिएको वस्तुलाइ किनिदिनको लागि आग्रह गर्ने सुविधा पनि विश्व व्यापार संगठनको एस पि एस सम्झौतामा रहेको छ। हाम्रो कृषिक्षेत्रलाइ व्यवस्थित गरेर “शत्रुजिव मुक्त उत्पादन क्षेत्र” अर्थात पि एफ पि एस मा उत्पादन भएको उपज किनिदिनको लागि प्रभावकारी जोखिम संचार मार्फत सौदावाजी गर्न सक्ने उच्च क्षमताका साथ कुटनितिक तवरले आयातकर्ता मुलुकहरुलाइ आग्रह गर्न समेत सकिन्छ। यो काम पनि अत्यन्तै दुरुह प्रकृतिको हुने गर्दछ। त्यसैगरि हाम्रो क्षमता वढ्दै जांदा हामिले सिस्टम्स एप्रोच तथा शत्रुजिव मुक्त उपज (पेष्ट फ्री प्रोडक्ट) किनिदिनको लागि सम्वन्धित आयातकर्ता देशलाइ आग्रह गर्ने सुविधा प्राप्त गर्न सक्दछौं। अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिले तोकिदिएको मापदण्ड अनुसार कार्यसम्पादन गरि उत्पादन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा विशिष्टिकृत विकासक्रम हांसिल गर्नु नै अवको कृषि क्षेत्रको चुनौति हो। फलफुल तथा अन्य वालीको विशिष्टिकरण, व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण तथा मुल्य श्रींखलाका विविध उत्पादनहरुको व्यापारिकरण मार्फत अन्तर्राष्टिय वजारमा नेपाली व्राण्डको विशिष्ठ उपस्थिति विना समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको कल्पना गर्न सकिंदैन। क्षणिक आवेगका भरमा जता पायो त्यतै फलफुलका विरुवा रोपेर समृद्धि आउन सक्दैन।

पौडेल कृषि बैज्ञानिक हुन।

Facebook Comments
थप देखाउनुहोस्

सम्बन्धित लेखहरू

Back to top button