राजनीतिविचार ब्लग

भ्रष्टाचार मौलायो मौलाएन लोकतन्त्र

लोकतन्त्रको बिरुवा रोपेको तेह्र वर्ष पुगेछ तर रोपिएको बिरुवाले यथोचित मलजल र वातावरण नपाएका कारण ओइलाउँदै गरेको अनुभूति भएको छ तापनि हामीले लोकतन्त्र दिवसको आडम्बर देखाएर विनाचिन्तन र उद्देश्यविहीन कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौं । लोकतन्त्र दिवस मनाउनु भनेको कुनै प्रमुख अतिथि र विशिष्ट अतिथिहरू बोलाएर राजनीतिक भाषणहरू छाँट्ने र अकर्मण्य राजनेताहरूको अन्धभक्त दास बनेर तालीमात्र पिट्नुको कुनै औचित्य हुँदैन । लोकतन्त्र दिवस मनाउने नै हो भने लोकतन्त्रको स्थापनाकालदेखि हालसम्म के कति प्रगति र अवनति भयो ? अवनति हुनुमा को को कति कति मात्रामा दोषी छन् ? र आगामी दिनमा लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ ? भन्ने बारेमा हाम्रो चिन्तन अग्रसर हुनु नितान्त आवश्यक छ ।

संस्कृत व्याकरणमा ‘लोक्’ भन्ने धातुले दर्शन गर्नु वा देख्नु भन्ने बुझाउँछ । जसद्वारा देखिन्छ त्यो लोक हो । लोक वा जनताका आँखाले देख्ने शासनव्यवस्था नै लोकतन्त्र हो तर जनताका आलोचनात्मक कुराहरूले नेपालको शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गराउनुपर्छ भन्ने मानसिकता नेपालका राजनेताहरूमा विकसित हुन सकेन । लोकतन्त्र भनिए पनि व्यवहारमा नेतातन्त्र नै मौलाइरहेको छ । लोकतन्त्रको आगमनले नेपाली जनताहरू केही मात्रामा सचेत त भए तर नेताका खराब आचरणहरूलाई लगाम लगाउने दिशामा नेपाली जनताले समुचित ध्यान दिन भने सकेनन् । निरङ्कुश राणातन्त्र वा पञ्चायततन्त्र हटे पनि व्यवहारमा तिनका अवशेषहरू कायमै रहेका कारण तिनले भूत बनेर नेपाली राजनीतिलाई तर्साइरहेका छन् । आफूलाई जतिसुकै क्रान्तिकारी र आमूल परिवर्तनकारीको पक्षपाती ठान्ने दलहरू पनि सत्तामा पुगेपछि आफूलाई राणातन्त्र वा पञ्चायततन्त्रका विकृतिहरूको पुजारी ठान्नबाट पछि हट्न सकेनन् ।

डा.मतिप्रसाद ढकाल

नालापानीको युद्धमा अङ्ग्रेजहरूले निकै प्रलोभनहरू देखाउँदा पनि एउटा सामान्य सिपाहीले देशप्रेम देखाएर देशका पक्षमा बलिदान दिन तयार भएको इतिहास आज पनि हाम्रा विद्यार्थीहरूले पढ्दै आएका छन् तर हाम्रा राजनीतिक नेताहरूमा इतिहासको एउटा सिपाहीले देखाएजत्तिको देशप्रेमसमेत नदेखिनु नेपालको सुन्दर भविष्यको लक्षण अवश्य पनि होइन । लोकतन्त्रको आगमन भएपछि जनताहरू र देश समृद्ध बन्दै जानुपथ्र्यो परन्तु त्यसको विपरीत राजनीतिक नेताहरू समृद्ध हुँदै जानु तर जनता र देश दुब्लाउँदै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । जबसम्म हाम्रा राजनीतिक नेताहरूमा आफूभन्दा जनता र देश पहिला समृद्ध बन्नुपर्छ भन्ने चिन्तन र व्यवहार विकसित हुन सक्तैन तबसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताले आपूmलाई लोकतान्त्रिक नेपालको राजनीतिक नेता ठान्नु लोकतन्त्रकै उपहास गर्नुसिवाय अरू केही हुन सक्तैन ।

नेपालको वर्तमान अन्तरिम संविधान २०६३ को हालसम्मको संशोधनमा दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्न मिल्ने र त्यसको अवधि पनि चार वर्षकै हुने भन्ने कुरा कहीँकतै उल्लेख भएको देखिँदैन तर पहिलो संविधानसभाले जनमतको कदर गर्न नसकी विघटन भएपछि क्षमायाचनासहित एकवर्षभित्रै संविधान जारी गर्नेछौं भनेर जनतासामु प्रतिबद्धता जाहेर गरी विजय भएर दोस्रो संविधानसभामा पुगेका सभासद्हरू पनि एकवर्षभित्र संविधान जागरी गर्न नसक्ता जनमतको पुनः अपमान हुन पुगेको छ । संविधान बनाउनका लागि भनेर गठन भएको संविधानसभालाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा विभाजन गरेर संसद्जस्तो बनाइनुले नेपालका राजनीतिक दलहरू मुख्यतः सत्तामा मात्र केन्द्रित हुन चाहेको प्रस्ट हुन्छ । जसका कारण संविधानसभाको मूल मर्म र उद्देश्यप्रति सभासद्हरू अग्रसर हुने लक्षण नै देख्न सकिएको छैन । सभासद्हरूको भन्दा सीमित राजनीतिक दलका सीमित शीर्षस्थ नेताहरूले संविधानसभाको मर्यादा र प्रक्रियालाई बेवास्ता गरिदिनाले पनि संविधान निर्माणमा संलग्नता र सक्रियता नदेखिएको हो ।

लोकतन्त्रमा केन्द्रीकृत प्रशासनहरू विकेन्द्रीकृत हुँदै जानुपर्ने हो तर संविधानसभाका लागि दुई दुई पटक केन्द्रीय चुनाव सम्पन्न भइसक्ता पनि लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने दिशामा राजनीतिक दलहरूको ध्यान जान सकेको छैन । जसले गर्दा स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन बन्न पुगेका छन् । स्थानीय स्तरका विकासनिर्माणका कार्यक्रमहरू पनि राजनीतिक दलको भागवन्डामैं केन्द्रित हुने गरेका छन् । विकासप्रतिको अवधारणाले देशको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नुपर्नेमा दिग्भ्रान्त राजनीतिले विकास डो¥याउने दुष्प्रवृत्ति बढेकाले नेपालमा विकास निर्माणका कामहरू प्रभावकारी बन्न नसकेका हुन् ।

देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै जानाले दिनानुदिन भ्रष्टाचार मौलाउँदै जान थालेको छ । अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगका कामहरू पनि ‘ठूलो माछा’ समात्न नसकेको भनेर आलोचित हुँदै गएका छन् । हुँदाहुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायका कर्मचारीहरू पनि भ्रष्टाचरमा मुछिन लागेका समाचारहरू सार्वजनिक भइदिँदा अख्तियारप्रति जनविश्वास र जनअपेक्षा क्रमशः घट्तै जान थालेको छ । भाषणमा र चुनावी नारामा त जुनसुकै दलले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्छु भनेकै छन् तर यसो भन्नु प्रत्येक दलको संसद् र सत्तामा पुग्ने भ¥याङबाहेक अरू केही हुन सकेन । सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग बलियो बनेर त्यसले सक्रियतापूर्वक आफ्ना काम कार्यवाही अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा भ्रष्टाचारीहरू स्वतः किनारा लाग्दै जाने सम्भावना पनि नभएको होइन तर त्यसो गर्दा आफै कारबाहीमा परिएला कि भन्ने डरले प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ध्यान त्यतातिर जान सकेको छैन । फलस्वरूप देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुको सट्टा दिनानुदिन मौलाउँदै जानाले लोकतन्त्र पनि क्रमशः कमजोर बन्दै गएको हो ।

नेपालको ऊर्जाशील युवा जनशक्ति दिनप्रतिदिन विदेसिने क्रम बढ्दो छ । २०६२/०६३ सम्म बिदेसिने नेपाली जनशक्तिको यकीन तथ्याङ्क राख्न सरकार चुकेकै थियो । २०६३/०६४ मा दुई लाख नेपाली जनशक्ति बिदेसिएकोमा २०७०/०७१ मा आइपुग्दा प्रतिवर्ष त्यसरी बिदेसिने नेपालीको सङ्ख्या साढे पाँच लाखसम्म पुगेको छ र यसबाहेक गैरकानुनी तरिकाले बिदेसिने नेपालीहरू पनि प्रशस्तै छन् । पढाइका क्रममा बिदेसिने दक्ष जनशक्तिले स्वदेशमा फर्कँदा आफ्नो दक्षताको कदर हुन नसक्ने देखेर विदेशमा नै बसोवास गर्न रुचाउनुपर्ने बाध्यता छ भने मजदुरीका लागि बिदेसिने नेपालीहरू आफ्नो ऊर्जाशील उमेर विदेशी भूमिमैं बिताएर नेपाल फर्किने गरेकाले तिनले नेपालको भविष्य निर्माणमा कुनै ठोस योगदान दिन नसक्ने अवस्था छ । स्वदेशमा रहेका बालबच्चा र वृद्धवृद्धाहरूले सरकारकै मुख ताक्नु स्वाभाविक पनि हो तर सरकारमा बस्ने र बस्न चाहनेहरूले दिनानुदिन बिदेसिने दक्ष युवाशक्तिलाई स्वदेशकै विकासनिर्माणमा लगाउन र नेपालमैं सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने दिशामा तिनीहरूलाई आश्वस्त गर्न नसक्ता लोकतन्त्र र देश नै वास्तविक रूपमा कमजोर बन्दै गएको छ ।

नेपालमा सरकारी अस्पतालहरूको सेवा विश्वसनीय एवं प्रभावकारी नभइदिँदा र निजी अस्पतालहरू खोल्नका लागि बढ्ता प्रोत्साहन गरिँदा नेपालको स्वास्थ्य सेवा दिनप्रतिदिन महङ्गो हुँदै गएको छ । दुई रुपैंयाँ पर्ने औषधीलाई बाह्र रुपैंयाँसम्म तिर्न नेपाली जनताहरू बाध्य हुँदै जानुले स्वास्थ्य सेवामा पनि भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको पुष्टि हुन्छ । आर्थिक चलखेलका कारण मापदण्ड नै नपुगेका निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिँदै जाने परिपाटी पनि बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य सेवामा सरकार संवेदनशील नभएको र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएका कारण त्यसलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि डा.गोविन्द केसीको सत्याग्रही कदम र त्यसलाई प्राप्त भएको जनसमर्थन निकै उत्साहजनक देखिएको छ तर स्वास्थ्य सेवामा जस्तै नेपालका हरेक क्षेत्रमा डा.गोविन्द केसीका जस्ता अभियानहरू आवश्यक छन् र तिनले नै भ्रष्टाचारलाई मौलाउन नदिई लोकतन्त्रलाई समुचित रूपमा संरक्षण र संवर्द्धन गर्नसक्ने प्रबल सम्भावना छ । विगतमा भएका कमी कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्तै आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र लोकतन्त्रको समृद्धिका लागि मुख्यतया राजनीतिक दलहरूको दृढसङ्कल्प र सक्रियता अपरिहार्य देखिन्छ।

Facebook Comments
थप देखाउनुहोस्

सम्बन्धित लेखहरू

Back to top button