समाज

बालबालिकामा पब्जी आतंक: सर्वोच्चको उल्टो फैसला

जागरणपोस्ट : नागरिक चाहन्छन नियन्त्रण, सर्वोच्च हिंड्छ उल्टो बाटो

सामाजिक संजाल गूगल तथा गूगल प्लेमा उपलव्ध #पब्जी खेल खेल्नको लागि सहजै उपलव्ध हुने एप हो यो। विश्वभर यो खेलमाथीको क्रेज बढ्दै गईरहेको छ। विशेष गरेर बालबालिकाहरुले अत्याधिक खेल्न रुचाऊने यो खेलकै कारण बालबालिकामा विभिन्न खाले मानशिक समस्याहरु उत्पन्न भएको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाऊँदछन। बालबालिकाहरु हिंस्रक हुने, एकोहोरिने, अटेरी हुने देखि लिएर आत्महत्यासम्मको बाटो रोज्न बाध्य पार्ने यो खेलले युवा तथा वयष्कसम्मलाई प्रभाव पारेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO) ले पनि Player Unknown´s Battlegrounds (PUBG )
अर्थात #पब्जी खेल खेल्ने बालबालिकाहरुमा बिभिन्न खालका मानशिक बिमारी उत्पन्न भएको तथ्य पुष्टि गरिसकेको छ। बालबालिकामा मात्र हैन, स्वयं प्रकृतिको असर किशोर किशोरी तथा युवाअवस्थाका मानिसहरुमा पनि पर्ने गरेको तथ्य विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। पब्जीकै कारण धेरैजना मानिशको सम्बन्धमा समेत असर गर्ने गरेको छ। Blue Hole Challenge, MoMo challenge लगायतका खतरनाक गेमहरु समावेश पब्जीकै कारण नेपालमा पनि बालबालिकाहरुले घण्टौ मोवाईलमा बिताऊने, कालान्तरमा मानशिक समस्याहरु देखिन थालेपछि आजित भएर कतिपय अभिभावकले पब्जी खेल बन्द गरिदिन भन्दै प्रहरी प्रशासन गुहारेका हुन। आधुनिक बन्दुक प्रयोग गरेर युद्ध खेल्ने भिडियो गेम प्लेयर अन्नोन ब्याटल ग्राउन्ड (पब्जी) मै मात्र छोराछोरीले ध्यान दिन थालेपछि राजधानीका केही अभिभावकले प्रहरीसँग गुहार मागेका हुन्। पब्जीकै कारण राति सुत्दा बच्चा भर्भराउने समस्या डरलाग्दो रुपमा देखिएपछि यसलाई गेम बन्द गराउन माग गर्दै अभिभावक प्रहरीसम्म पुगेका हुन्।

काठमाण्डौ प्रहरी महाशाखाले पनि पब्जीले बालबालिकाको मस्तिष्कमा नराम्रो असर गरेको भन्दै यसलाई बन्द गराउन धेरै अभिभावकले गुनासो गरेको जानकारी दिएको थियो। सानैमा मोबाइलप्रति बढी क्रेज भएकाले यसले पठन पाठनमा समेत असर गरेको अभिभावकले बताएका छन्। लाइभ च्याट गरेरै खेल्न मिल्ने पब्जीमा एक पटकमा ६ जना भन्दा बढी खेल्न मिल्छ।

कतिपय अभिभावकको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै काठमाण्डौ प्रहरी महाशाखाको पहलमा सरकारले पब्जी खेलमा प्रतिबन्ध लगाएको पनि थियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत बिहीबारदेखि पब्जी खेलमा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको विशेष आग्रहमा प्राधिकरणले पब्जी खेल बन्द गर्न सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिएको एक हप्ता पनि नबित्दै सर्वोच्चले आज फेरि अर्को आदेश जारी गर्दै नेपालमा पब्जी खेलमाथी प्रतिवन्ध नलगाऊन आदेश दिएको छ। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले काठमाडौं जिल्ला अदालतको स्वीकृति लिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पब्जीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि उक्त मुद्दा फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले आज फेरि जिल्ला अदालतको निर्णय उल्टाऊंदै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै यस विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय बनेको इन्टरनेट गेम पब्जीले भारतसहित अन्य देशमा पनि प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा एकाएक बन्द भएको पब्जीमाथी सर्वोच्चमा रिट हाली पब्जीलाई बन्द नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई आम अभिभावक, नागरिकले कुन रुपमा लिने? बालबालिकाको अमूल्य समय बर्बादीसंगै आफ्ना बालबालिका मानशिक समस्याले ग्रस्त हुँदै गईरहेको अभिभावकको गुनासोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतत उंभिनुलाई हामीले कुन अर्थमा लिने? सर्वोच्चमा मुद्धा हाल्ने, सर्वोच्चबाट मुद्धा उल्ट्याऊनेका परिवारमा के बालबच्चा छैनन र? बालबालिकादेखि लिएर किशोर किशोरी अनि युवाअवस्थाका मानिशलाई नराम्रोसंग कुलतमा फसाएको पब्जी एकपटक बन्द भैसकेपछी पुन: बन्द नगर्नु, खेल्न दिनु भनेर सर्वोच्चले नै भन्नुको अर्थ र आशय के बालबालिकाहरु कुलतमा फसुन, समय बर्वादी गरून्, मानशिक रोगी होऊन, मानशिक तनावमा रहुन, अभिभावक निरन्तर चिन्तित बनिरहुन भन्ने हो? होईन भने अनावश्यक कुरा, जुन बन्द पनि भैसकेको थियो, सर्वोच्चको हतियार प्रयोग गरेर कम्मरदेखिकै बल प्रयोग गरेर उल्ट्याऊनुको निहितार्थ के हुनसक्तछ? अदालतमा कार्यरतहरुको दिमाग किन जहिले पनि उल्टोमात्र घुम्नेगर्दछ? यतिविघ्न राष्ट्रिय महत्वका मुद्धाहरु छन, तिनिप्रति कसैको मतलव छैन, यौटा अनावश्यक गेम, जसले गर्दा बालबालिकाहरुमात्र हैन, अभिभावकहरु समेत समस्याग्रस्त र चिन्तित छन, त्यस्तो विषयलाई नाईटोदेखिकै बल लगाएर पुन: उठान गर्नु, जिल्ला अदालतको निर्णय उल्टाऊनुको कारण के हो जवाफ चाहिन्छ। न्यायमूर्ती र कानूनका ठेकेदारहरुले सधै किन उल्टो दिमाग मात्र प्रयोग गर्छन? कहिलेकाहिं दिमाग सुल्टा घुमाएर देशहितका खातिर काम गरे त केही प्रगति त हुन्थ्यो होला? यस्तै उल्टै उल्टा दिमागवाला अदालतमा भरिएका छन र त अदालत पनि गरिमामय बन्न सकेको छैन, विश्वसनिय बन्न सकेको छैन, आरोपमुक्त हुन सकिराखेको छैन।

Facebook Comments
थप देखाउनुहोस्

सम्बन्धित लेखहरू

Back to top button