सम्पादकिय
ट्रेन्डिङ

सम्पादकिय : नागरिकताप्रति अति संवेदनशिल बन

अदालतमा विचाराधिन रहेको नागरिकता विधेयकको फेरो समात्दै गृहमन्त्रालयले अचानक रुपमा गत चैत्र १९ गते देशका ७७ वटै जिल्लाका नाममा वंशजका आधारमा नागरिकता दिन परिपत्र गरेको थियो। सार्वभौम संसद र सर्वोच्च अदालतलाई समेत उछिन्दै नाटकिय रुपमा मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्दै गृह मन्त्रालयबाट जारी सर्कुलरको आधारमा केही दिनको अन्तरमा नै जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका झण्डै १५ सय सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता लिएका थिए । यसअघि चैत २५ गते सर्वोच्चकै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गृह मन्त्रालयको सर्कुलर रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो, तर
भण्डारीको आदेशलाई सर्वाेच्चकै न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मंगलबार खारेज गरेपछि गृहकै परिपत्रले अब बैधानिकता पाएको छ र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता लिने बाटो खुलेको छ ।

गृहमन्त्रालयद्वारा नाटकिय रुपमा मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्दै वंशजको आधारमा आधारमा नागरिकता वितरण गर्न सबै जिल्लामा परिपत्र गर्नु, सर्वोच्चले परिपत्र रोकेझैं गरेर फेरि गृहकै परिपत्रलाई सदर गर्नुको अर्थ के? सर्वोच्च अदालतमाथीको भरोसा र गरिमाको तह मापनको आधार के त? किन आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भयो सर्वोच्च अदालत? गृहले त बाध्य भएर सर्कुलर जारी गर्नुपरेको भनेर भनिदिईसकेको अवस्थामा सर्वोच्च पनि आफ्नै निर्णय उल्टाऊनुपर्ने कुन बाध्यताबाट गुज्रिएको छ? गृहमन्त्रालयलाई बाध्य बनाऊने त्यो कुन `अदृष्य´ शक्ति हो जसले सर्वोच्चलाई समेत आफ्नै निर्णयमा अडिग रहन नसक्नेगरि `बाध्य´ बनायो? आखिर देश कसले चलाईरहेको छ?

हरेक पटकका राजनैतिक परिवर्तनसंगै नागरिकताको विषय पनि यतिविघ्न जवर्जस्ती राजनैतिक मुद्धा बनेर चर्चामा आईरहनुको निहितार्थ के हुन सक्तछ? यतिमात्र होईन, हरेकपटकका सरकार परिवर्तनसंगै नागरिकताको विषयले नै पहिलो प्राथमिकता पाऊनुको निहितार्थ के हुनसक्तछ? पहिला नै ४० लाख जति अंगिकृत नागरिकता वितरण गरेर अनागरिकलाई नागरिक बनाईएको छ भने अब तिनै अंगिकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गर्दा कति लाख वाह्य नागरिकले वैधानिक रुपमैं नेपालको नागरिकसरह हकअधिकार र सेवासुविधा प्राप्त गर्दछन? नागरिकतामाथि नै राजनिति गर्दै आएका राजनितीज्ञहरुको अन्तिम लक्ष्य के हो? के नेपाल सरकार, कार्यपालिका अनि न्यायपालिका कुनै `अदृष्य शक्ति´को भुलभुलैयामा नराम्रोसंग फसिसकेका हुन त? कालान्तरमा आफ्नै भूमीपूत्रहरुलाई नै अल्पमतमा पार्नेगरि गृहको परिपत्रलाई सर्वोच्चले जुन हतारमा सदर गरेको छ, यसको घातक परिणाम मुलुकले भोग्नु त पर्ने नै छ, साथै भोलीका दिनमा जनमतसंग्रहको आवाज उठ्यो र जनमतसंग्रह हुनेभयो भने त्यसबेला मुलुककको भविष्य के होला? कहिल्ल्यै सोंचेका छन शाषकवर्गहरुले? कसैको स्वार्थपूर्तिको लागी मात्र सत्ता आरोहण गरेका शाषकहरुले यो पनि बुझ्नु जरुरी छ, भोलि घर दनदनी जल्दैगर्दा तिमिहरुको अनुहार पनि उसैगरि जलेको हुनेछ भने हातमा केवल खरानीमात्र बाँकी रहनेछ। हो, त्यतिबेला तिनै `अदृश्य शक्ति´ हरु भने बाँसुरी बजाईरहनेछन। नागरिकताजस्तो अति संवेदनशिल बिषयमा शाषकवर्गको राजनिति, स्वार्थ, दवाव र हतारोले थाहा छैन भोलि मुलुक कुन अवस्थाबाट गुज्रिएको हुनेछ। किन बुझ्न नसकेका हाम्रा शाषकहरुले? कहिले चेत खुल्ने यिनिहरुको? कसको स्वार्थको खातिर सत्तामा छन जनमत बटुलेर आएका शाषकहरु? यो विषयमा प्रतिपक्ष किन चुप छ? प्रतिपक्षले निर्वाह गर्ने धर्म के यहिं नै हो? अदालतको आदेशलाई रोक्नसक्ने सामर्थ्य कसमा छ त? के सार्वभौम संसदले अदालतको आदेशमाथी हस्तक्षेप गर्न सक्तैन? अदालतका हरेक गलत निर्णयविरुद्ध सार्वभौम संसदले अब पनि हस्तक्षेप गर्ने कि नगर्ने त? के अब पनि अदालतको पुरानै परिभाषालाई नबदल्ने त? अदालतको कार्यक्षेत्राधिकारबारे सार्वभौम संसदमा बहस चल्ने कि नचल्ने त? धेरै ढिला भइसकेको छैन र अब त?

नागरिकता देश हो, देशको परिचय नागरिकता हो। नागरिकता नागरिक हो, नागरिक देश हुन। यसरि नागरिकता, नागरिक र देश परस्पर जोडिएर आऊने संवेदनशिल बिषयमा कसैले पनि कसैको स्वार्थ, प्रभाव या दवावमा आएर मुलुकलाई दिर्घकालिन असर पार्ने खालको निर्णय कदापी गर्नु हुँदैन, पाईंदैन। नागरिकताकै कारण कतिपय मुलुकले आफ्नै देशको नक्सा गुमाऊनुपरेको इतिहास छ भने कतिपय देशहरु अझै पनि पूर्ण रुपमा उपनिवेशको सिकार बनिराखेका छन भने कतिपय मुलुक अझै पनि अर्धउपनिवेशको चक्रबाट गुज्रीरहेका छन। नागरिकता अर्थात देशका नागरिकको मूख्य परिचयपत्र, आधारपत्र, अधिकारपत्रमाथीको राजनितिले कतिपय मुलुक जातिय, धार्मिक, साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय एवं वर्गिय संघर्षको कोभाजनको सिकार भई आफनै अस्तित्वसमेत गुमाऊन पुगेका विश्वईतिहास प्रसस्त छन।

हो, अनागरिक नागरिक हुन पाऊनुपर्दछ। त्यो पनि आफ्नै देशभित्र अनागरिक भएर बस्नुपरेका हरुका लागि मात्र। बाह्य मुलुकबाट आएर बसोबास गरेको नागरिकको हकमा भने होईन। यसमा कुनै दुईमत छैन र यो सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि हो। संविधानले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानअनुसार विधिसम्मत तरिकाले हरेक नागरिकले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त परिचयपत्र अनिवार्य प्राप्त गर्न पाऊनुपर्दछ, यो नागरिकको मौलिक हकको कुरा हो। स्वत: राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न कठिन छ भने राज्यसंग संघर्ष गरेर अधिकार प्राप्त गर्नैपर्दछ। तर यसो भन्दैमा अनाधिकृत नागरिकले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न संघर्ष गर्न पनि सक्दछन। नेपालबाहेक अन्य मुलुकबाट आएका नागरिकमाथिको नियन्त्रण, नियमन एवं निर्देशिकामाथी नेपाल सरकारले नै अलिक कडाऊ गर्नुपर्ने देखिन्छ।

बिडम्वना के छ भने, नेपालबाहेक अन्य मुलुकबाट आएका नागरिकमाथी नेपाल सरकारको निगरानी साह्रै फितलो छ। यो आजको मात्र समस्या होईन। बर्माका शरणार्थी, इन्डोनेशिया एवं भियतनामी शरणार्थी, तिव्वतका शरणार्थी, भुटानी शरणार्थीसंगै खुला सिमाना एवं कथित `रोटि-बेटि´ सम्बन्धको आडमा भारतिय दवाव, थिचोमिचो, सत्ताको उल्टागणित, भारु र दारुमा नेपालको कानुन पनि हात हात बिक्ने बनाईएको तथ्य पटक पटक उजागर भैसकेका छन।

दुई तिहाई मत प्राप्त मानिलिऔं इतिहासकै शक्तिशाली सरकार। कसैले `फू´ गरेर ढाल्न नसक्ने सरकारले नागरिकतासम्बन्धि गरेको अपरिपक्व निर्णयले एकपटक देशभरका नागरिकलाइ पुन: झसङ्ग बनाईदिएको छ। त्यसमाथी गृहमन्त्रालयको परिपत्रलाई सर्वोच्चको सदरसंगै देशभर मूख्य गरेर तराई क्षेत्रमा जुन परिणाममा वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गरिनेछ, भोलीका दिनमा आफ्नै नागरिक अल्पमतमा पर्ने दिन पनि नजिकिंदै छ। यतिमात्र होईन, भोलीका दिनमा नेपालको भविष्य कस्तो हुनेछ भनेर दृष्य पनि सपाट छ। सर्वोच्चले सदर गरिदिएको गृहको परिपत्रलाई रोक्नु नै दुरगामी महत्वको हुनेछ। यसतर्फ सार्वभौम संसदको बेलैमा ध्यान पुग्नु जरुरी छ।

Facebook Comments
थप देखाउनुहोस्

सम्बन्धित लेखहरू

Back to top button