विचार ब्लग
ट्रेन्डिङ

मोदिको पुनरागमन: कति सम्भव कति असम्भव

जागरणपोस्ट:

आजदेखि भारतका सबै राज्यमा सत्रौं लोकसभाको लागि निर्वाचन भईरहेको छ। १९ मे सम्म चल्ने यस निर्वाचन ७ चरणमा सम्पन्न हुनेछ भने निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा २३ मे मा सार्वजनिक हुनेछ। २०१४ मा भएको सोह्रौं लोकसभा निर्वाचनमा भारतिय जनता पार्टि (भाजपा) ले स्पष्ट बहुमतका साथ सत्ता हासिल गरेको थियो भने पूर्ववर्ती सत्तारुढ दल भारतिय कांग्रेस (आइ) ले उक्त निर्वाचनमा नराम्रोसंग हार बेहोर्नुपरेको थियो। दुई प्रमुख ठुला दलहरु भारतिय जनता पार्टि र राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टि (आइ) क्रमश: नरेन्द्र मोदि र राहुल गान्धीको नेतृत्वमा चुनावी मैदानमा छन भने अन्य राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ठूला साना दलसहित कतिपय क्षेत्रीय, जातिय एवं धार्मिक आस्थावान दलहरु गरेर कुल २२९३ दल यस चुनावी महासंग्राममा होमिएका छन।

पछिल्लो ५ बर्षे कार्यकालमा मोदि सरकारद्वारा लिईएको मूख्य विवादास्पद निर्णयमा नोटबन्दी नै रहेको छ। नोटबन्दीको विषयलाई लिएर आम जनतामा चुलिएको आक्रोश र सास्तीको हिसाब यसपटकको लोकसभा चुनावमा बिजेपीले अवश्य नै प्राप्त गर्नेछ भने पछिल्लो समय `राफेल घोटाला´ काण्डमा पनि सरकार नराम्रोसंग मुछिएको हुनाले भारतभर मोदि सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पछिल्लो समयमा भारी मात्रामा मतान्तर रहिआएको छ। मोदि सत्तामा आएलगत्तै छिमेकसंगको सम्बन्धमा राजनैतिक तहबाटै सुधार गर्ने घोषणा गरिएता पनि त्यस्तो घोषणाको कुनै प्रभाव छिमेकि राष्ट्रहरुमा देखिएको भने छैन। नेपालसंगकै सम्बन्धमा हेर्ने हो भने पनि मोदिले आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमण ऋषिमनले गरेको बताएर नेपालमा ह्वात्तै उर्लिएको मोदि क्रेज जारी संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाऊँदै लगाएको नाकावन्दीका कारण पुन: एकपटक नेपाल भारत सम्बन्धमा हदैसम्मको तिक्तता मात्र आएन, नेपालमा चुलिएको मोदि क्रेज घटेर जिरो ग्राऊण्डमा झरेको पनि छ, जुन आजका दिनसम्म नागरिकस्तरमा यथावत पनि रहेको छ। उच्च राजनैतिक स्तरमा सम्बन्धमा सुधार भएको भनेर भनिएता पनि नागरिक स्तरमा भने भारतप्रतिको रोष उत्तिकै देखिन्छ, जसलाई मोदिको ठूलो कुटनैतिक असफलताको रुपमा चित्रित गर्न सकिन्छ। संविधानमा मधेसका मुद्धाहरुको विषयलाई लिएर नेपाल भारत सम्बन्ध लगभग शून्यमा झरेको अवस्था थियो। क्षेत्रीय दलको समर्थनमा सिंगो देशसंगको सम्बन्ध बिग्रनुमा मोदि सरकारको चरम कुटनैतिक असफलता नै मानिन्छ।

बिजय ज्ञवाली

अर्कोतर्फ भारतभित्रै मोदि सरकार विभिन्न कारणले बारम्बार आलोचनामा पर्दै आईरहेको छ। चाहे त्यो नोटबन्दी होस या महंगी नियन्त्रण गर्न नसकेको कारणले। मोदिले सत्ता सम्हालेयता भारतमा सवैभन्दा बढि महंगी बढेको विष्लेशकहरु बताऊँदछन। पेट्रोल, डिजलमा गरिएको चरम मूल्यवृद्धिलाई राजनितिसंग जोडेर हेर्ने हो भने मोदि नेतृत्वको बिजेपी सरकारले सरासर जनतासंग झुठ बोलेको देखिन्छ भने जनतामाथी बेईमान गरेको देखिन्छ किनकि बिजेपीले सत्तामा आऊनुपुर्व चुनावी घोषणापत्रमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पालामा भन्दा डिजेल , पेट्रोलको मूल्य बिजेपीले सत्तामा आएपछि घटाऊनेछ। तेल राजनितिसंग तरंगित भारतिय जनसागर बिजेपीलाई यहिं झुठा आश्वासनको आधारमा भोट दिएका थिए, तर नतिजा ठिक उल्टो रह्यो। यसको प्रभाव चालू लोकसभाको नतिजाले प्रष्ट पार्नेछ।

तेल राजनितिसंगै कश्मिर र पाकिस्तान मुद्धामा पनि विजेपी सरासर असफल देखिएको छ। मोदि सरकारको लगातार प्रयासका वावजुद पनि न कश्मिरमा शान्ति कायम रहन सकेको छ, न नै पाकिस्तानसंगको सम्बन्धमा सुधार हुनसकेको छ। कश्मिरमा लामो समयसम्म जारी अशान्ती आजका दिनसम्म पनि यथावत नै छ। अझ चुनावी सरगर्मीको माझ कश्मिरको पुलावामा भएको आतंकवादी हमलामा परि ४२ भारतिय सैनिकको मृत्यु भएपछि भारत-पाकिस्तान तनाव झनै चर्किएर गएको थियो। यस घटनाबाट तरंगित दक्षिण एशियाको राजनितिमा मोदिले चुनावी भोट बैंक को लागि नै सहि, पाकिस्तानमाथी `सफ्ट पावर´ को प्रयोग गर्छन भन्ने धेरैको अनुमान थियो, तर त्यस्तो हुन सकेन। पाकिस्तानमाथी `सफ्ट पावर´ को अर्थ, पहिलो आफ्नै देशभित्र चुनावी भोट बटुल्नु हुन्थ्यो भने दोस्रो आतंकवादी मुद्धालाई लिएर पाकिस्तानलाई निरन्तर दवावमा राख्नु हुन्थ्यो। तर, पाकिस्तानको सुझबुझपूर्ण निर्णयले पनि कश्मिरमा भयानक दुर्घटना हुनबाट जोगिएको छ। पुलावामा घटनापछि अधिकांश भारतिय नागरिक चाहन्थे भारतले पाकिस्तानमाथी कारवाही गरोस, यसको सोझो प्रभाव आसन्न लोकसभा चुनावलाई पर्ने भएर पनि होला, ठूलो सद्भावना भोट बैंकलाई नजरअन्दाज गर्दै मोदि सरकारले त्यो स्तरको जोखिन उठाऊन चाहेन। मोदि सरकारको यसप्रकारको निर्णयले छिटपुट घटनाबाहेक समग्र कश्मिर सतहमा शान्त नै रहेको छ भने दक्षिण एशियाली राजनितिमा पनि राहतको महशुस भएको छ। तर, भारतभित्र यस्तो उग्र जमात पनि छ, जसले पाकिस्तानप्रति नरम रवैया अपनाएको र कश्मिरमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न मोदि सरकार पूर्णरुपमा असफल रहेको आरोप लगाऊंदै आएका छन। आरोप झुट होईन, कश्मिर सतहमा देखिएजस्तो शान्त त अवश्य छैन, दिनहुँका ढुंगा हानाहान, गोली, बम बारुदले आक्रान्त कश्मिरबासी पनि मोदि सरकार कश्मिर मुद्धामा पूर्णरुपमा असफल रहेको आरोप लगाएका छन, जसको असर चालू निर्वाचनले पनि देखाऊनेछ। यद्यपि जम्मु कश्मिरमा पनि पिडिपीसंग मिलेर बिजेपीकै सरकार रहेको छ। भने पाकिस्तानसंगको मोदि सरकारको स्टण्डले पनि धेरै प्रभाव पार्नेछ यो चुनावमा।

२०१४ को लोकसभा चुनाव प्रचारका क्रममा मोदिद्वारा सवैभन्दा उछलिएको शब्द थियो- कालोधन। मोदिले हरेक चुनावी भाषणमा बिजेपी सत्तामा आएलगत्तै बिदेशमा थुप्रीएको कालोधनलाई फिर्ता ल्याईछाड्ने उद्घोस गर्दथे। भारतिय अर्थतन्त्रना विकराल समस्याको रुपमा रहेको कालोधनलाई वापस ल्याऊनु चानचुने कुरा त थिएन तर मोदिले हरेक चुनावी घोषणामा विदेशी बैंकमा जम्मा कालोधनलाई वापस ल्याएर हरेक ब्याक्तिलाई १५-१५ लाखका दरले बाँडिदिने उद्घोस गर्दै हिंड्दथे। २०१४ को चुनावमा बिजेपीले कालोधनको मुद्धाको आधारमा पनि धेरै मत बटुल्न सफल भएको थियो। तर, मोदि सरकारको एक कार्यकाल सिद्धिनै आँट्यो, न विदेशमा थुपारिएको कालोधन वापस आयो, न नै जनताले १५-१५ लाख रुपियाँ पाए। यसरि गरिव जनतामाथी पैसाको लोभ देखाएर चुनाव जितेको बिजेपीलाई यो चुनावमा कालोधन को मुद्धा भारी पर्नसक्तछ। यसका अलावा नोटबन्दिले आक्रोशित जनताले नोटबन्दिको हिसाब पनि यो चुनावमा चुकाऊने निश्चित देखिन्छ। मोदिले कालोधन र भ्रष्टाचारलाई नामेट पार्ने उद्देश्यले नोटबन्दिजस्तो ऐतिहासिक निर्णय लिएता पनि त्यसको परिणाम र असर भने आम जनतामा देखा पर्यो। नोटबन्दिले करोडौं जनतालाई सास्ती दियो भने कसैलाई मृत्युको मुखमा पनि धकेलिदियो। कयौंका जनजिविकाहरु तहसनह भए, तर न नोटबन्दिले भ्रष्टाचार रोकियो, न नै कालो धन वापस आऊन सक्यो। नोटबन्दिले देशको अर्थतन्त्र पनि सुधार्न सकेन। मोदि सरकारको अर्को ठूलो असफलताको मानक मनिने नोटबन्दिको निर्णयले जनताले बेहोर्नुपरेको सास्तीको मूल्य पनि चालू निर्वाचनमा बिजेपीले चुकाऊनुपर्नेछ।

हरेक बर्ष २ करोड नयाँ रोजगार सृजना गर्ने उद्धोस गरेको बिजेपीले सत्तामा आएपछि वेरोजगारी दर घटाऊनेतर्फ कुनै उल्लेख्य कदम चाल्न सकेको छैन। यस्तै देशको आन्तरिक सुरक्षामा पनि मोदि सरकार चुकेको आरोप बिपक्षीको छ।

के त्यसो भए कांग्रेसले अग्राधिकार लेला त?

नेपालमा मुद्धाबिहिन र कमजोर प्रतिपक्षझैं भारतमा पनि तुलनात्मक रुपमा कांग्रेसको स्थिति दयनिय देखिन्छ। परिवारवाद, नातावाद र कृपावादभन्दा माथी उठ्न नसकिरहेको भारतिय कांग्रेसले राहुल गान्धीको नेतृत्वमा चुनावी मैदानमा होमिएको छ। कुनैबखत नेपालमा कोईराला खानदानको मुट्ठिमा रहेको नेपाली कांग्रेसझैं भारतिय राष्ट्रिय कांग्रेस पनि गान्धी परिवारको मुट्ठिमा रहिआएको छ। जन्मिंदै राजा भनेजस्तै जन्मिंदै प्रधानमन्त्रीको दावेदारीको रुपमा जन्म लिएका गान्धी परिवारमा अपवादको रुपमा सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्रीमा विराजमान नभएता पनि भारतिय कांग्रेसले भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा राहुल गान्धीको नाम अंघाढि सारेको छ। राजाको छोरा राजा नै भनेझैं भारतिय राजनितिमा अधिकांशलाई गान्धी परिवारभित्र बाटै पार्टि र सरकारको नेतृत्व हडप्न खोजेको पटक्कै मन परेको छैन। धर्तीबाट हुर्केको नेताले बल्ल जनताका समस्या बुझ्नेगर्दछ, दरवारमा हुर्केर दरवारबाटै हैकम चलाऊनेले जनताका समस्या कदापी बुझ्न सक्तैन भन्ने जमात कांग्रेसइतरका नेता कार्यकर्ता तथा जनतामा मात्र होईन, कांग्रेसभित्र पनि अत्याधिक देखिनथालेका छन। यद्यपि कतिपय आसेपासे भरौटेकै सुझबुझमा यस्ता आवाजलाई भित्र भित्रै मत्थर पारिएता पनि चालू निर्वाचनमा यसको मूल्य कांग्रेसले चुकाऊनुपर्ने देखिन्छ।

संसदिय अंकगणितको हिसावमा तुलनात्मक रुपमा कांग्रेस धेरै कमजोर प्रतिपक्ष छ, भारतिय संसदमा। मोदि सरकारका हरेक गलत निर्णयविरुद्ध धावा बोल्नसक्ने हैशियतमा भारतिय कांग्रेस छैन। पाकिस्तान, जम्मुकश्मिर, भ्रष्टाचार, महंगी, नोटबन्दी, बेरोजगार समस्या, किसानका समस्याहरुलाई लिएर भारतिय कांग्रेसले सदनमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने क्षमता नभएकै कारण उक्त पार्टि मुद्धाविहिन बनेको छ। राफेल घोटाला काण्डमा सरकारलाई देखाईछाड्ने उद्धोस गरेता पनि अन्त्यमा सामर्थ्य पुगेन र अहिले उक्त मामलामा पनि कांग्रेस चुप छ। एकहिसावले नेपाली कांग्रेस र भारतिय कांग्रेस अहिले यौटै समस्यावाट गुज्रिरहेका छन- कमजोर तथा मुद्धाविहिन प्रतिपक्ष।

भारतिय कांग्रेससंग मोदि सरकारका असफलताको पर्दाफास गर्नुबाहेक अन्य कुनै वेजोड राष्ट्रिय मुद्धा भने देखिंदैनन। यसले गर्दा पनि चालू निर्वाचनमा पुन: कांग्रेसले नराम्रोसंग धक्का खान्छ कि भन्ने कतिपयको आंकलन छ भने मोदि सरकारको असफलताकै कारण कांग्रेस पुन: सत्तामा उदाऊने दावी गर्दछन।

मुद्धाविहिन भएपनि देशकै पुरानो पार्टि भारतिय कांग्रेस पार्टिसंग चुनाव जित्ने कतिपय आधार भने छन। भलै वर्तमान परिस्थितिमा कांग्रेसको मनोवल खस्किएता पनि सवैभन्दा पुरानो र मतदाताको मजबुत आधार भएको कांग्रेससंग अहिले बिजेपीसंग जति मतदाता नभएता पनि मतदाता संख्याको अन्तर भने धेरै छैन। यसैपनि चुनावमा कतिपय मतदाता यताउता हुने भएकै कारण पनि कांग्रेसलाई जित्न गाह्रो हुनेछैन भन्ने कांग्रेसको आधार हो। त्यस्तै देशको ९ वटा राज्यमा कांग्रेसको नै सरकार छ भने देशकै सवैभन्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्र भएको उत्तर प्रदेश देखि लिएर बिहार, पश्चिम बंगाल, तामिलनाडु, तेलंगाना राज्यमा क्षेत्रीय पार्टिहरुसंगको सहकार्यमा सरकार बनेको छ। यस आधारमा पनि कांग्रेसको जित त्यति टाढा देखिंदैन। यसका अलावा देशका महत्वपूर्ण चुनावी क्षेत्रमा कांग्रेसले धेरै नै सोंचबिचार गरि आफ्ना नेतृत्व खटाएको छ। केन्द्रिय संसदमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने उत्तर प्रदेशको कमाण्डमा सोनिया गान्धी तथा राहुल गान्धी खटिएका छन भने असम, हरियाणा, पंजाव, मध्यप्रदेश, केरल, कर्नाटक र महाराष्ट्रलगायतका मूख्य क्षेत्रमा आफ्ना प्रभावशाली नेतालाई खटाएको छ। यसले गर्दा पनि चुनावमा अपेक्षित नतिजा आऊनसक्ने कांग्रेसीजनको आंकलन छ। यति हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसलाई यो रणसंग्रामको नतिजा आफ्नो हातमा पार्न धेरै मुश्किल नै छ। चुनावमा स्पष्ट नयाँ कुनै मुद्धा भएन भने पुरानो एजेण्डाले काम गर्दैन। जुन एजेण्डा र कार्यशैली जनताले देखिसकेका हुन्छन, भोगिसकेका हुन्छन, जवाफको प्रतिक्षामा हुन्छन।

भारतलगायत समग्र दक्षिण एशियाको राजनिति अत्यन्तै फोहोरी राजनिति पनि छ। राजनिति प्रदुषित छ। यस्तो फोहोरी राजनिति अत्याधिक हुनेमा भारत अग्रपंक्तिमा आऊँदछ। जनता भाँडोमा राखिएको पानीजस्तै छन, घोप्ट्याए घोप्टिन्छन, रंग मिसाईदिए रंगिन बन्छन। एकहिसावले भन्ने हो भने गम्भीर भएर यथार्थताको आँकलन गर्नसक्ने हैशियत अधिकांशमा छैन। लोभ, लालच, उत्तेजना, भिड, आक्रमण र हुलदंगाको भरमा आफ्नो नेता मान्दछन, आफ्नो नेता चुन्दछन र त राजनिति पनि त्यस्तै फोहोरी छ। सहि समयमा सहि नेतृत्व चुन्ने हो भने सवैभन्दा पहिला जनता चेतनशिल हुनु जरुरी छ। तवमात्र राजनिति पनि सङ्गलिंदै जान्छ। अत्यन्तै तरल पदार्थजस्ता मतदाता रहेको देशमा चुनावी नतिजाको बारेमा सपाट दृष्य देखिंदैन, किनकि बिकाऊ मतदाताका कारण कतिपय अवस्थामा अनपेक्षित नतिजा पनि आऊने गरेका छन। तर २०१४ को लोकसभा चुनावलाई फर्केर हेर्ने हो भने विभिन्न दलद्वारा जितेको संख्याको आधारमा अलग अलग तस्विर निकाल्न सकिन्छ। तर, महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ बिजेपी र कांग्रेस राष्ट्रिय राजनितिको केन्द्रमा सुरक्षित नै रहनेछन यसपाली पनि, किनकि १९९६ बाट यता भारतमा जब गठवन्धन युगको शुरुवात भयो, तब यिनै दुई ठूला दल ले नै संयुक्त रुपमा जित्दै आएका कूल सिट संख्या २८३ देखि ३२६ को बिचमा रहंदै आएको छ।

यसपाली पनि बिजेपी र कांग्रेसले करिव ३०० सिटमा कब्जा जमाऊने निश्चित नै छ, यसमा प्लस माइनस २० सिट जतिको अन्तर रहला, तर दबदबा यिनै दुई दलको रहनेछ। विभिन्न मिडिया सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने हो भने यसपालीको लोकसभा निर्वाचनको नतिजा बिजेपीकै पक्षमा आऊने अनुमान गर्न सकिन्छ। सरकारका अनेकन असफलता र झुठा अश्वासनका वावजुद मोदि करिष्माले बिजेपीको जितलाई नै सहज बनाऊने देखिन्छ।

र, यो पनि पढ्नुहोस – काठमाण्डौ- धुलमाण्डौ, हिलमाण्डौ, जाममाण्डौ र मास्कमाण्डौ

Facebook Comments
थप देखाउनुहोस्

सम्बन्धित लेखहरू

Back to top button