राजनीति

मन्त्रीपरिषद्को निर्णय: पानीजहाज र रेल्वे स्टेशनमा हड्ताल निषेध !

सरकारले सार्वजनिक हितका लागि भन्दै विभिन्न सेवामा बन्द, हड्ताल गर्न निषेध गर्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरेको छ ।

चैत १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले हरेक हरेक ६/६ महिनामा जारी हुने हड्ताल निषेध सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बिहीबार मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवम सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले बन्द, हड्ताल निषेधित क्षेत्रहरुबारे जानकारी गराए ।

उनका अनुसार डाँक, तार वा टेलिफोन सेवा, जल, स्थल वा हवाइमार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा, हवाइअड्डा वा हवाइजहाजको छेकवार, सञ्चालन वा मर्मतसँग सम्बन्धित सेवा र रेलवे स्टेशनमा बन्द, हड्ताल निषेध गरिएको छ ।

यसअघि रेलवे स्टेशनको विषय समावेश थिएन । यसपटक बन्द, हड्ताल निषेधित सेवामा रेलवे स्टेशन पनि थपिएर आएको हो ।

यी हुन् हड्ताल निषेध गरिएको अन्य क्षेत्र

प्रिन्ट वा सरकारी छापाखाना सम्बन्धी सेवा,
हातहतियार खरखजाना वा अरू कुनै सैनिक सरसामानको उत्पादन गर्ने, थन्क्याउने र वितरण गर्ने कामसँग सम्बन्धित
नेपाल सरकार रक्षा व्यवस्थाको कुनै सेवा
सञ्चार सेवा
आन्तरिक सुरक्षा कार्यसँग सम्बन्धित सेवा
खानेपानीको सञ्चालन तथा वितरण सेवा
दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु खाद्यान्न, दाल चामल, नुन तेल, पैठारी ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणसम्बन्धी सेवा
पर्यटन, आवास, मोटेल, होटल, रेस्टुराँ र रिजोर्ट सम्बन्धी सेवा,
पेट्रोलियम पदार्थ (एलपी ग्यास समेत) को पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण सम्बन्धी सेवा
एम्बुलेन्स सेवा
अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र औषधि निर्माण तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी सेवा,
विद्युत सेवा,
फोहोरमैलाको संकलन, ढुवानी, प्रशोधन, विसर्जन, स्थल निर्माण, पूर्वाधार निर्माण र संकलन स्थल एवं व्यवस्थापन क्षेत्रसँग
सम्बन्धित सेवा,
बैकिंङ सेवा
हड्ताल निषेध सम्बन्धी ब्यवस्था हरेक ६/६ महिनामा जारी हुने र सोही अनुरुप सरकारले निर्णय गरेको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए ।

Facebook Comments
थप देखाउनुहोस्

सम्बन्धित लेखहरू

Back to top button