पत्रपत्रिकाबाट

फेसबुक नियमनसम्बन्धि अध्यादेश- के प्रावधान छ अन्य देशहरुमा?

सरकारले सूचना प्रविधिको विकास, प्रवद्र्धन र नियमन गर्न तयार पारेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । विधेयकमा साइबर अपराधलाई नियन्त्रणसँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भन्दै केही प्रावधान राखिएका छन् । तर, त्यस्ता व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने विपक्षी दल तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आशंका गरेका छन् ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सञ्जालमा राख्न नहुने उल्लेख गरिएका सामग्री सरकारले तत्काल हटाउन निर्देशन दिन सक्छ । निर्देशन नमानेमा सञ्चालकलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्नेलगायत सन्देश सम्प्रेषण गर्दा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तो प्रावधान खतरनाक रहेको सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलको भनाइ छ । उनका अनुसार विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई फौजदारी अपराधमा हुने सजायभन्दा कठोर प्रावधान राखिएको छ । ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन हुने केही कसुरमा ३ वर्ष कैद सजाय व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर, सूचना प्र्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा भने त्योभन्दा बढी सजाय छ ।’ त्यस्तै, विधेयकमा सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा सञ्चालन गर्न अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

दर्ता नभएमा त्यस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ । अधिवक्ता सिग्देलले सामाजिक सञ्जाल दर्तासम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नभएको बताए । ‘अहिले प्रत्येक एप सामाजिक सञ्जालकै प्रकृतिका छन् । उदाहरणका लागि गेमसम्बन्धी एपमा पनि कुराकानी गर्न मिल्ने हुँदा त्यसलाई पनि सामाजिक सञ्जालको परिभाषामा ल्याउन सकिन्छ । त्यसो हो भने एन्ड्रोइड तथा आइओएस एप स्टोरमा भएका सबै एप दर्ता गर्नुपर्ने देखियो,’ उनले भने ।

कुनै सूचना, लिखत, अभिलेख, तथ्यांक, लिखित तथा मुद्रित अवस्थामा भएका अभिलेखले कानुनी मान्यता पाउने व्यवस्था छ । विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थासहित संसद्ले पारित गरेमा विद्युतीय अभिलेखले समेत कागजी अभिलेखसरह मूल तथा सक्कलका रूपमा कानुनी मान्यता पाउनेछन् । त्यसबाहेक विद्युतीय माध्यमबाट सम्पन्न हुने करारले समेत कानुनी मान्यता पाउनेछ ।

इ–कमर्सको नियमन

विधेयकमा विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको खरिद गरिसकेको अवस्थामा उपभोक्तालाई विद्युतीय करारअनुसारकै वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार अनलाइन करारभन्दा फरक किसिमको मालसामान तथा सेवा उपलब्ध गराउन र तोकेको समयभन्दा ढिलाइ पठाउन पाइनेछैन । अन्यथा १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

एनपी डोमेनसमेत नियमनमा

हाल सरकारी नियमनविनै मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन प्रालिले एनपी डोमेन दर्ता गर्दै आएको छ । तर, एनपी डोमेनलाई सरकारले नियमनमा ल्याउने गरी विधेयक तयार पारेको छ । जसअनुसार डोमेन दर्ता गराउन सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निश्चित संस्थालाई तोक्न सक्नेछ ।
क्लाउड सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र
विधेयकमा नेपालभित्र तथ्यांक केन्द्र तथा क्लाउड सेवा सञ्चालन गर्न सूचना प्रविधि विभागबाट अनिवार्य अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ । अन्यथा १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

भियतनाम

भियतनामले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न १२ जुन २०१८ मा साइबर कानुन पारित गरेको छ । १ जनवरी २०१९ बाट लागू भएको सो कानुनमा फेसबुक, गुगललगायतका सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीहरूका स्थानीय कार्यालयहरू खोल्न र प्रयोगकर्ताका व्यक्तिगत तथ्यांक देशभित्रै राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अस्ट्रेलिया

अस्ट्रेलियाले इन्टेलिजेन्स र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई फेसबुक, ह्वाट्सएपलगायतका म्यासेजिङ तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने डिजिटल सञ्चारको इन्क्रिप्टेड डाटामा पहुँच दिनुपर्ने व्यवस्थासहितको कानुन लागू गरिसकेको छ ।

जर्मनी

जर्मनीमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले गैरकानुनी तथा घृणा फैलाउने विषयवस्तु २४ घन्टाभित्र हटाइसक्नुपर्ने, अन्यथा ५० मिलियन युरो जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सन् २०१८ को जनवरीदेखि जर्मनीमा नेटवर्क इन्फोर्समेन्ट एक्टमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।

फ्रान्स

फ्रान्सले सन् २०१८ को अन्त्यतिर ‘फेक न्युज’ (झुटो समाचार) तत्काल हटाउन लगाउने गरी नयाँ कानुन पारित गरेको छ । पश्चिम युरोपमै सामाजिक सञ्जालमा आउने झुटो विषयवस्तुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने फ्रान्स पहिलो मुलुक मानिएको छ ।

बेलायत

सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न बेलायती सांसदहरूले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । फेसबुक तथा अन्य प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीहरू ‘डिजिटल गुन्डा’का रूपमा काम गरिरहेको भन्दै प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै तथ्यांकको गोपनीयतासम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ । १८ महिनाको अनुसन्धानका क्रममा संसद्को ‘प्रभावकारी मिडिया समिति’ले सामाजिक सञ्जाल साइटहरूमा आएका झुटा समाचार र गलत सूचना विश्लेषण गरेको थियो । त्यहाँको सरकारले गलत सूचनाले निम्त्याउने जोखिमसँग जुध्न तथा अनलाइनमा बेलायतलाई सुरक्षित बनाउन छिट्टै कदम चाल्ने बताएको छ ।

क्यानडा

घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति, गलत सूचना तथा गैरकानुनी विषयवस्तु तत्काल हटाउन लगाउने गरी सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न क्यानडाको संसदीय समितिले सुझाब दिएको छ । प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत सूचना बिक्री गरेको भन्दै फेसबुकमाथि अनुसन्धान गरिरहेको हाउस अफ कमनअन्तर्गतको सूचनाको पहुँच, गोपनीयता र आचारसंहिता समितिले सन् २०१८ को डिसेम्बरमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मले प्रजातन्त्रमा असर पर्न सक्ने विश्लेषण गर्दै यस्तो सुझाब दिएको हो ।

भारत

भारत सरकारले ट्विटर, ह्वाट्सएप, युटुब र फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालमा रहेका विषयवस्तुउपर केही घन्टामै जवाफ दिनुपर्ने गरी कानुन बनाइरहेको छ । सूचना प्रविधि ऐनको दफा ७९ अन्तर्गत अन्तरिम निर्देशिका बनाएर अदालतबाट आएका आदेश मात्र नभई सरकारी संयन्त्र तथा साधारण जनताबाट आएका गुनासासमेत सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

३५ देशमा फेसबुकका ८२ कार्यालय

मासिक करिब अढाई अर्ब सक्रिय प्रयोगकर्ता रहेको फेसबुकको उत्तर अमेरिकामा मात्रै ३७ कार्यालय छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्रै ३४ कार्यालय रहेको फेसबुकको क्यानडाका मोन्ट्रियल, टोरोन्टो र भ्यान्कोभर सहरमा ३ कार्यालय सञ्चालनमा छन् । ब्राजिलमा दुई, कोलम्बिया, अर्जेन्टिना, मेक्सिकोमा एक–एक गरी ल्याटिन अमेरिकामा ५ कार्यालय छन् । त्यस्तै, आयरल्यान्डमा ३, जर्मनी, डेनमार्क, स्विट्जरल्यान्ड, स्विडेनमा २–२ तथा नेदरल्यान्ड, बेल्जियम, युएई, दक्षिण अफ्रिका, बेलायत, स्पेन, इटाली, नर्वे, फ्रान्स, इजरायल र पोल्यान्डमा गरी युरोप, मध्यपूर्व र अफ्रिकाका १६ देशमा २२ कार्यालय छन् ।

यसैगरी, भारतमा मात्रै मुम्बई, नयाँदिल्ली, बैंग्लोर, गुडगाउँ, हैदराबादमा गरी ५ कार्यालय छन् भने अस्ट्रेलियाको मेलबर्न र सिड्नीमा दुई कार्यालय छन् । हङकङ, थाइल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, इन्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ताइवान र जापानमा मात्रै नभएर फेसबुक प्रतिबन्धित रहेको चीनमा समेत उसको कार्यालय छ । यसैबीच फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता गर्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

सूचना प्रविधिको ‘जायन्ट’ कम्पनी गुगलको अमेरिकामा २३ र क्यानडामा ३ गरी उत्तर अमेरिकामा मात्रै २६ कार्यालय छन् । यस्तै ल्याटिन अमेरिकी देशहरू कोलम्बिया, अर्जेन्टिना, मेक्सिको, चिली र ब्राजिलमा दुईसहित गरी उसका ६ कार्यालय छन् । युरोपका देशहरू जर्मनी र बेलायतमा ३–३ कार्यालय रहेको गुगलका पोल्यान्ड र डेनमार्कमा समान दुई कार्यालय छन् । सो सहित नेदरल्यान्ड, अस्ट्रिया, फ्रान्स, नर्वे, बेल्जियम, ग्रिस, आयरल्यान्ड, रसिया, स्पेन, इटली, पोर्चुगल, स्विडेन, चेक रिपब्लिक, स्विट्जरल्यान्डलगायत युरोपका १८ देशमा गुगलका २४ कार्यालय रहेका छन् । यसैगरी बैंग्लोर, गुडगाउँ, हैदराबाद र मुम्बई गरी भारतमा मात्रै उसका ४ कार्यालय छन् । सो सहित चीनको बेइजिङ, ग्वान्झाउ र सांघाई,अष्ट्रेलियाको सिड्नी र मेलबर्न तथा इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, हङकङ, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान र जापानमा गरी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका ११ देशमा १७ कार्यालय रहेको गुगलका इजरायलमा दुईवटा तथा युएई, टर्की र दक्षिण अफ्रिकामा एक–एकवटा कार्यालय छन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपाल भन्छन्–कारोबार र आम्दानी गर्नेले अनिवार्य कर तिर्नुपर्छ
नेपालबाट आम्दानी गर्ने जोकोहीले आयकर र कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सामाजिक सञ्जालहरूले पनि नेपालबाट आम्दानी गरेका छन् भने उनीहरूले नियमअनुसार आयकर तिर्नुपर्छ । विज्ञापन गर्नेले १३ प्रतिशत भ्याट सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालहरू अनिवार्य रूपमा दर्ताको व्यवस्था गर्दा नियमनसँगै स्वतः करको दायरामा आउँछन् । अहिले कानुन नबनिसकेकाले समाउन ठाउँ भएन ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सक्रिय अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल भन्छन्–सामाजिक सञ्जाल दर्ताका नाममा खतरनाक व्यवस्था
प्रस्तावित विधेयक पास भएमा सामाजिक सञ्जालमा राख्न नहुने उल्लेख गरिएका सामग्री सरकारले तत्काल हटाउन निर्देशन दिन सक्छ । निर्देशन नमानेमा सञ्चालकलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्नेलगायत सन्देश सम्प्रेषण गर्दा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो प्रावधान खतरनाक छ । जब कि, गम्भीर मानव उल्लंघनका केही मुद्दामा समेत तीन वर्ष मात्र सजायको व्यवस्था छ ।

अमेरिकामा गत वर्ष मात्रै फेसबुकले ति-यो सवा तीन अर्ब डलर राजस्व
फेसबुक विज्ञापनमा विदेशमा १० देखि २५% सम्म कर
-सन् २०१८ मा ५५ अर्ब ८३ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर आम्दानी गरेको फेसबुकले ३ अर्ब २४ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर आयकर तिरेको छ । जसमध्ये उसले २ अर्ब २७ करोड ३० लाख डलर अमेरिकामा र ९७ करोड ६० लाख डलर अमेरिकाबाहिर बुझाएको हो । भ्याट रकम भने फेसबुकले आफ्नो आम्दानीमा गणना नगरी सोझै सम्बन्धित मुलुकको राजस्वमा जम्मा गर्छ । यसैगरी, सन् २०१८ मा अर्को सूचना प्रविधिको जायन्ट कम्पनी गुगलले ३० अर्ब ७३ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर मुनाफा कमाएको थियो । जसबाट उसले ३ अर्ब ६ करोड डलर अमेरिकामा र १ अर्ब ११ करोड ७० लाख डलर अमेरिकाबाहिर आयकर बुझाएको उल्लेख गरेको छ ।

-फेसबुक, गुगलसहित अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल तथा सूचना प्रविधि कम्पनीले भारत, बेलायत, अस्ट्रेलियालगायतका मुलुकमा १० प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशतसम्म भ्याट र आयकर तथा अमेरिकामा २५ प्रतिशत आयकर बुझाउँदै आएका छन् । तर, नेपालमा भने नियमनबाहिर रहँदै आएका छन् । फेसबुकले भारतको कार्यालयबाट भारतकै लागि विज्ञापन खरिद गर्दा थप १८ प्रतिशत जिएसटी जोड्ने गरेको छ । एउटा देशबाट अर्को देशका लागि विज्ञापन गर्दा विज्ञापनकर्ताले भ्याट तिर्नुपर्ने फेसबुकले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । फेसबुकमा विज्ञापनका लागि स्वीकार गरिने भुक्तानीको विकल्प सूचीमा नेपालसहित ८५ देश रहेका छन् । फेसबुक बिजनेसका अनुसार नेपालबाट मास्टर कार्ड, भिसा, अमेरिकन एक्सप्रेसलगायतका क्रेडिट कार्ड तथा ब्रान्डेड डेबिट कार्ड र पेपालका माध्यमबाट रकम भुक्तानी गरी फेसबुक विज्ञापन गर्न सकिन्छ । (नयाँपत्रीका दैनिकबाट)

Facebook Comments
थप देखाउनुहोस्

सम्बन्धित लेखहरू

Back to top button