विशेष

टनकपुर सन्धि १९९१ को नालीबेली

शारदा ब्यारेजको विकल्पमा भारतले नेपालको सहमतिविना नेपाली भूमि मिच्दै सन् ८० को दशकमा एकतर्फी रपमा टनकपुर बाँध निर्माण ग¥यो । शारदा बाँध भन्दा ६ कि मि माथि टनकपुरमा बाँध निर्माण गरि महाकालीको पानी बनबासा विद्युत गृहमा खसाली १ सय २० मेघावाट बिजुली निकाल्ने र विद्युत गृहको टेलरेश च्यानल सोझै शारदा नहरमा मिसाउने योजना भारतको थियो । पञ्चायत सरकारले टनकपुर बाँधमा सार्वभौम अधिकार र पूर्व सहमतिको कुरा नउठाएपनि १९८३ नोभेम्बर नौ मा भारतलाई पत्र पठाई टनकपुरको टेलरेश च्यानल शारदाको ब्यारेज भन्दा माथि महाकालीमानै मिसाउनु पर्ने अडान राखेको थियो । सोही कारणले भारतले बनबासा विद्युतगृहको टेलरेश च्यानल शारदा ब्यारेजमाथि महाकालीमै मिसाएको थियो । पछि टनकपुर बाँधको पूर्वी एफलक्स बण्ड निर्माणकालागि भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले सन् १९९१ मे २७ मा प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराइलाई पत्र लेखे । तर, भट्टराईको पालामा पूर्वी एफ्लक्स बण्ड निर्माण सम्बन्धी कुनै निर्णय भएन । २०४८ जेठ १३ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले । कार्यभार सम्हालेको २४ दिन भित्रै कोइरालाले १९९१ जुन १० मा भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले पूर्वतर्फी प्रधानमन्त्री भट्टराइलाई लेखेको पत्रको जवाफ पठाए ।
प्रधानमन्त्री कोइराला १९९१ डिसेम्बर पाँचमा भारतको औपचारिक भ्रमणमा गए । भ्रमणका क्रममा कोइरालाले टनकपुर बाँधको बायाँ एफ्लक्स बण्डमा परेको जिवुवा क्षेत्रको ५७७ मिटर (करिब २.९ हेक्टर) र इ एल २५० को उच्च भूभाग भारतलाई उपलब्ध गराए । टनकपुर आयोजनामा समान हक कायम गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री कोइरालाले बाँधमा नेपाली भूमी प्रयोग भएको र नेपाली पक्षबाट अनुरोध भएअनुसार भारतीय पक्षले शुभेच्छास्वरुप बार्षिक १० मेघावाट विद्युत गराउने जस्ता नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आँच पुग्ने प्रावधान सहितको टनकपुर सम्झौतामा सहमति जनाए । प्रधानमन्त्री कोइरालाले स्वदेस फर्केपछि भारतसँग टनकपुर बाँध सम्बन्धी सन्धि नभई समझदारीमात्र गरेको बताए । प्रधानमन्त्री कोइरालाको टनकपुर समझदारी मात्र हो भन्ने भनाईको सर्वत्र विरोध भयो । सडकदेखि सदनसम्म टनकपुर आन्दोलन चर्कियो ।

View_of_purnagiri_hills_from_barrage_road_Tanakpur

२०४८ पुस २ गते टनकपुर सन्धिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । २०४९ मंसिर ३० गते सर्वच्चोले टनकपुर समझदारी नभई सन्धि नै भएको ठहर ग¥यो । सर्वोच्चले टनकपुर बाँधको बाँया एफ्लक्स बण्ड निमार्णकालागि नेपालले जमिन उपलब्ध गराएकोले नेपालको संविधान २०४७ को धारा १२६ (२) बमोजिम टनकपुर सन्धि संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने फैसला ग¥यो । सर्वोच्चको फैसलाले कोइराला सरकार अप्ठेरोमा प¥यो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लागाएत सबै वापपन्थी पार्टी टनकपुर सन्धिविरुद्ध आन्दोलनरत थिए । यस अवस्थामा टनकपुर सन्धि संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित हुने अवस्था थिएन । त्यसपछि कोइराला संसदको चौथो अधिवेसनमा टनकपुर सन्धिलाई प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट पारित गराउने उद्देश्यले नेपाल सन्धी ऐन , २०४७ लाई संसोधन गराउने खेलमा लागे । यसको अर्थ तत्कालिन संविधानको १२६ को उपधारा (२) लाई निरर्थक बनाउनु थियो । यसकालागि कोइराला सरकारले सन्धि ऐन २०४७ द्वारा निर्धारित सन्धि सम्बन्धी परिभाषालाई परिर्वतन गर्ने र सरकार आफैँले व्यापक, गम्भिर र दीर्घकालीन प्रकृतिको सन्धि कुन हो , कुन होइन भन्ने बारेमा संसोघन प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा छलफल गरायो । सो सन्धि ऐन संसोधन प्रस्तावमा भएको छलफल र मतदान प्रक्रियाको एमाले र संयुक्त जनमोर्चाबाट विरोध भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०४९ माघ १५ मा लोकराज बरालको संयाजकत्वमा ११ सदस्यीय मूल्याङकन समिति गठन गरे । बराल आयोगका नामले परिचित सो समितिले २०४९ फागुन ३ गने सरकारलाई टनकपुर सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझायो ।
बराल आयोगले नेपाललाई टनकपुर बाँधबाट नेपाललाई व्यापक ,गम्भिर र दीर्घकालीन असर नपार्ने ठहर ग¥यो । त्यसपछि कोइराला सरकारले टनकपुर सन्धिलाई साधारण बहुमतबाट पारित गराउने उद्देश्य संसदमा कसरी दर्ता भयो आफैँमा रहस्यमय छ । यसैबीच टनकपुरमा साधारण बहुमतमा जानु मृत्यु पत्रको सहीछाप गर्नु हो भन्दै नेपाली काँग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले २०४९ फागुन २८ गते पार्टी सभापतिका नाममा कडा पत्र लेखे । लेटर बम उपमा पाएको आफ्नै सर्वोच्च नेताको पत्रपछि कोइराला सरकार झनै अप्ठ्यारोमा प¥यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०५१ असारमा संसद विघटनसहित मध्यावधि निर्माण घोषणा गरे । तर संसदबाट टनकपुर सन्धि कहिल्यै पारित भएन । पछि २०५२ सालमा अवैध टनकपुर सन्धिलाई महाकाली सन्धि सँगै मिसाएर वैधता दिइयो ।टनकपुर सन्धिमा जिमुवा क्षेत्रको ५७७ मीटर (करिब २.९ हेक्टर ) र इ एल २५० को उच्च भूूभाग टनकपुर परियोजनाका लागि नेपालले उपलब्ध गराएको बाहेक महाकाली क्षेत्रको अरु सीमामा हेरफेर भएको छैन ।

Facebook Comments
थप देखाउनुहोस्

सम्बन्धित लेखहरू

Back to top button