सम्पादकिय
ट्रेन्डिङ

सम्पादकिय – एनसेलमाथिको आक्रमण बन्द गर

स्थापित कम्पनिलाई प्रोत्साहन गरौं, हतोत्साहित नबनाऔं

शुक्रवार राती नक्खुस्थित एनसेल मुख्यालयसंगै देशभरका विभिन्न एनसेल टावरहरुमा योजनावद्धरुपमा आक्रमण गरिएका छन। नक्खुस्थित मूख्यालयबाहिर गराईएको विष्फोटमा परि एक सर्वसाधारण नागरिकले ज्यान समेत गुमाऊनुपरेको छ भने बाँकी ३ जना घाईते भएका छन। हालसम्म एनसेलमाथी अक्रमणको जिम्मा कसैले नलिएतापनि उक्त घटना अत्यन्तै कायरपूर्ण घटना हो। जुनसुकै शक्तिकेन्द्र समुहको आडमा घटना घटाईएता पनि उक्त घटना केवल संकिर्ण राजनितिभन्दा माथीको हुनैसक्तैन।

घटनाको जिम्मेवारी कसैले नलिएतापनि उक्त घटना घटाऊनुमा विप्लव समुहको नेकपा माओवादीको हात रहेको शंका ब्याप्त छ। विगतमा पनि उक्त समुहले वारम्वार एनसेलमाथी आक्रमण गर्दै आईरहेको छ। यदि घटना विप्लव समुहद्वारा नै गराईएको हो भने पनि सरकारले विप्लव समुहमाथी कडा निगरानी राख्नसक्नुलर्दछ। विप्लव समुहका कतिपय गतिविधिहरु अत्यन्तै गैरजिम्मेवारपूर्ण एवं अराजक पनि बन्दै गईरहेका छन। मुलुकको शान्ती सुरक्षामा खलल पर्ने अवस्था आए सरकारले उक्त समुहमाथी आंशिक बन्देज लगाऊनुपनि पर्दछ र संवादद्वारा समस्याको समाधानतर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ।

नेपाल अन्तरास्ट्रिय लगानी सम्मेलनको आंगन मैं आईपुगेको छ। यस अवस्थामा सरकारले मुलुकको शान्तिसुरक्षामा विशेष ध्यान दिनैपर्दछ। साथै नेपालमा स्थापित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको सुरक्षाको ग्यारेण्टी सरकारले गर्नसक्नुपर्दछ। लगानीको लागि नेपाल सुरक्षित छ भनेर विश्वमंचलाई आश्वस्त पार्नुपर्दछ र सरकार आफैले क्रीयाशिलताका साथ लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्न सक्नुपर्दछ।

हो, एनसेल यौटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो। नेपालमा हजारौंलाई रोजगारीसंगै सरकारलाई सवैभन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनिमध्ये एनसेल पनि अग्रपंक्तिमा पर्दछ। भलै एनसेल बिक्री गर्दाको लाभकर विवाद नेपाली राजनितिमा चर्चाको शिखरमा भएता पनि एनसेल नेपालमा बिधिसम्मत स्थापित कम्पनी हो। यस्ता कम्पनीहरुलाई हतोत्साहित हैन प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्दछ। जसले गर्दा अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई पनि नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गरोस।

एनसेल लाभकर बिबाद नेपालकै राजनैतिक दल र उच्च सरकारी अधिकारिकै मिलेमतोमा निम्त्याईएको विवाद हो। एनसेल लाभकर विवाद चर्कंदैगर्दा सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशले कर उठाऊने दायित्व सरकारको हो भनेर भनिदिएपछि सरकारले एनसेलबाट कर उठाऊन तदारुकता देखाऊन सक्नुपर्दथ्यो। तर, सरकार पनि एनसेलबाट कर उठाऊने दायित्वबाट आश्चर्यजनक रुपमा उदासिन देखिएको छ। यसो हुनुमा एनसेल बिक्री हुँदाखेरिको जुन लाभकर सरकारलाई तिर्नुपर्ने थियो, विभिन्न राजनैतिक दल र सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीले मोटो कमिसनसहित बिक्रेतालाई उन्मुक्ति दिएकै कारण मूख्य हो। अहिले आएर एनसेल प्रकरणमा सरकार उदासिन देखिनुको मूख्य कारण हिजो एनसेलबाट मोटो कमिशन खाएर एनसेललाई लाभकर तिर्नबाट उन्मुक्ति दिनेहरु नै सरकारका प्रमूख जिम्मेवारिमा रहेकैले हो। एनसेलका भौतिक सामाग्रीमाथि आक्रमण गर्नुको साटो हिजो एनसेल बिक्री गर्दाको लाभकर सरकारलाई बुझाऊनबाट उन्मुक्ति दिने त्यस्ता कमिशनखोर नेता र कर्मचारिको पहिचान गरि तिनिहरुलाई कारवाहिको दायरामा ल्याऊन सके बल्ल विप्लव समुहको कार्य जायज मानिन्थ्यो।

विप्लव समुहले के बुझ्नु जरुरी छ भने एनसेलको भौतिक सम्पत्तिमाथी आक्रमण गरेर कहिं पनि पुगिन्न। उ यौटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो, नेपालमा उसलाई असहज भए बाहिरिन पनि सक्तछ। तर उसको पूँजीमा कुनै असर पर्दैन। त्यसवेला असर भनेको हामिलाई पर्नेछ, हजारौंको रोजीरोटि गुम्नेछ भने नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको भन्ने गलत सन्देश पुन: एकपटक विश्वमंचमा पुग्नेछ। यसले गर्दा नेपालमा लगानी गर्न तत्परता देखाएका कम्पनीहरु पछि हट्नेछन। यसवाट नेपालले विश्वास त गुमाऊने नै छ, बाँकी अर्थतन्त्र पनि कहिल्ल्यै सुदृढ हुनसक्ने छैन। यसवारेमा विप्लव समुहले बेलैमा सोंच्नुपर्ने आवश्यकता छ। आफ्नो मुलुकलाई सदैव आर्थिक रुपमा जर्जर मात्र बनाऊने कि विश्वका सामुन्ने नेपालको अर्थतन्त्र सुदृढ रहेको सन्देश दिने? जुन देशमा जन्मिएर जुन देशको लागि राजनिति गरिएको छ, उहीँ देशलाई जर्जर बनाऊने अधिकार कसैलाई छैन।

एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्चको पनि खोट रहेको देखिन्छ। सर्वोच्चले फैसला गर्दा बिक्रेताले कर तिर्नुनपर्ने निर्णय गरेर उन्मुक्ति दिएका ती तमाम मतियारहरुमाथी प्रश्न उठाऊनुपर्दथ्यो। त्यसो हुन सकेन। क्रेतालाई नै कर तिराऊन खोज्नु कत्तिको जायज हो? क्रेता (हालको एनसेल) ले विधिसम्मत तरिकाले खरिद गरि नेपाल सरकारलाई नियमित कर त तिरिराखेको छ भने उमाथी आक्रमण कत्तिको जायज ठहरिन्छ त?

पूँजिगत लाभकर अन्तर्गत जसले लाभ लिएको हो उसैले कर तिर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। यस हिसावमा नर्वेको टेलिया सोनेराले मलेशियाको एग्जिएटा कम्पनीलाई झण्डै डेढ खर्वमा बेचेको कम्पनी हो एनसेल। सोझो हिसावले पनि पूँजिगत लाभकर त टेलिया सोनेराले नै तिर्नुपर्ने होईन र?

यतिकुरो प्रष्ट हुँदाहुंदै पनि एनसेलमाथी आक्रमण किन र के का लागि? एनसेलमाथी आक्रमण गर्नेले बरु टेलिया सोनेरालाई पूँजिगत लाभकर नतिर्न पर्ने र कर नतिरेको रकम विदेश लैजान उन्मुक्ति र आदेश दिने तत्कालिन सर्वोच्चका पदाधिकारि, संलग्न नेता र कर्मचारीमाथी कारवाहि गरे कसो होला?

विप्लव जि, समस्या समाधानका अनेकौं माध्यम छन। यौटा टावर ध्वस्त भए अझै तिनवटा टावर बनाउने सामर्थ्य राख्तछ एनसेलले। एनसेललाई तारो बनाऊनुको कुनै तुक छैन। आंखामा लगाऊनुपर्ने औषधि नाभिमा लगाएर समस्या समाधान हुँदैन।

अन्त्यमा,

आजभन्दा चारबर्ष पहिला भारतको विश्वविख्यात स्टील कम्पनी टाटाले नेपालमा उत्पादन तथा वितरणहेतु तराईको बारा जिल्लामा तीन हेक्टर जमिन उपलब्ध गराईदिन नेपालसरकारसमक्ष अनुरोध गर्यो। तर कमिसनमा कुरो नमिलेपछी टाटा पछाडी हट्यो भने नेपालमा प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष करिव ५० हजारको रोजगारको अवसर गुम्यो।

एनसेललाई कर तिराउने सामर्थ्य सरकारमा हुने या नहुने? कमजोर को र कसको? एनसेललाई होईन, सरकारलाई तारो बनाऊ। सरकार सक्षम हुँदोहो त टेलिया सोनेरालाई कर नतिरेर सुख हुँदोहो? या उसलाई उन्मुक्ति दिनेले उन्मुक्ति पाऊँदाहुन यति सजिलै रुपमा? तसर्थ समस्या र समाधान आफैमा खोजौं। स्थापित कम्पनिलाई विस्थापित हुनवाट रोक्ने जिम्मेवारी तपाईंहरुको पनि हो। त्यस्ता कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्दै नयाँ कम्पनीलाई आकर्षित गर्नुको साटो उल्टै उनिहरुलाई निरुत्साहित गर्नु देश हितमा रहंदैन। कमसेकम एनसेलले नेपालमा कत्तिलाई रोजगार र गुणस्तरिय सेवा दिएको छ त्यो हेरौं। समृद्धिको मार्ग पहिल्याऊँ, समस्याको जड् नबनौं।

Facebook Comments
थप देखाउनुहोस्

सम्बन्धित लेखहरू

Back to top button