मुख्य समाचार

मेलम्ची ठेक्का रद्ध, नयाँ ठेक्का गर्दा करिव ३ बर्ष लाग्ने

काठमाडौं : काम गरिरहेको ठेकेदारलाई भुक्तानी रोकेर भगाउँदै आएको खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्ची ठेक्का रद्द गरेको छ। मन्त्रालयको यो निर्णयबाट ९७ प्रतिशत काम पूरा भएको मेलम्ची योजना कम्तीमा तीन वर्ष पर धकेलिने छ।

खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको मेलम्ची खानेपानी विकास समिति बैठकले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो। खानेपानी मन्त्री बिना मगरले मेलम्ची ठेकेदार सीमएसीसित ‘वार्ता गर्न’ उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापा र मन्त्रीका स्वकीय सचिव विजय भट्टराईसहित चारजनाको टोलीलाई थाइल्यान्ड पठाएकी थिइन्।

थाइल्यान्डमा वार्ता गर्ने भनेर पठाए पनि उनीहरूले सिंगापुरमा गएर वार्ता गरेका थिए। यता मन्त्रालयले सिंगापुरमा वार्ता जारी रहेका बेला ठेक्का रद्द गरेको हो।

बैठकपछि समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘ठेक्का तोडिएको परिस्थितिमा आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न समितिले नेपाल सरकारसमक्ष विकल्पसहितको प्रस्ताव तयार गर्ने र नेपाल सरकारले गर्ने निर्णय दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरी हालको परिस्थतिले सिर्जित ढिलाइसमेत परिपूर्ति गर्नेतर्पm अघि बढ्ने बेहोरा आम समुदायमा जानकारी गराउँछौं’ उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा त्यस्तो विकल्पबारे भने खुलाइएको छैन। खानेपानी मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सचिव गजेन्द्र ठाकुर र मन्त्री मगर सुरुदेखि नै सीएमसीसित ठेक्का रद्द गर्न लागिपरेका थिए। नियमानुसार सीएमसीले पाउनैपर्ने भुक्तानी रोकेर उनीहरूले ठेक्का रद्द गरी नयाँ ठेक्का गर्न चलखेल गर्दै आएका थिए।

नेपालमा नयाँ ठेक्का गर्दा परिचालन खर्च (मोबिलाइजेसन कस्ट) बापत अग्रिम भुक्तानी ठेकेदारलाई दिने र उसले त्यही पैसाबाट निर्णयकर्तालाई कमिसन दिने चलन छ। यही कारण हरेकजसो परियोजनाको नयाँ ठेक्का गर्न निर्णयकर्ता लालायित हुने गर्छन्।

समितिले यही माघ ६ गते ‘ठेक्का किन रद्द नगर्ने ? ’ भन्दै मेलम्ची ठेकेदारलाई सोधेको प्रस्टिकरणको जवाफ १४ दिन बित्दा पनि आएन। ठेक्का सम्झौताअनुसार उक्त जवाफ नआएपछि मेलम्ची ठेक्का स्वतः रद्द भएको हो।

ठेकेदारले गत मंसिर २७ सम्म भुक्तानी नपाए आपूmले एकतर्फी ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी मन्त्रालयलाई दिइसकेको थियो। उसले नेपालमा कार्यरत मजदुर, विभिन्न निर्माण सामग्री, यन्त्र उपकरणका आपूर्तिकर्ताहरूलाई भुक्तानी दिन नपाएको भन्दै छिटो भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको थियो।

भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण आफूले काम गर्न नपाएको भन्दै मन्त्रालयसमक्ष सीएमसीले एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ दाबी गरेको थियो। तर विवाद निरूपण बोर्ड (डीआरबी) ले सरकारले ३६ करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय उपर ठेकेदार र सरकार दुवै सन्तुष्ट थिए।

डीआरबीले गरेको निर्णयअनुसार मन्त्रालय र मेलम्चीले उक्त रकम भुक्तानी गरेनन्। क्रिसमस र नयाँ वर्ष मनाउन स्वदेश फर्कन लागेका ठेकेदारका कर्मचारीले खानेपानी सचिव ठाकुरले ३० जना प्रहरी परिचालन गरी पक्राउ गराएका थिए। मन्त्री मगरका स्वकीय सचिव भट्टराईले सीमएमसीका नौजना कर्मचारीको राहदानी (पासपोर्ट) जफत गरेका थिए।

यही ठेकेदारले निरन्तरता पाए पनि मेलम्ची आयोजनाको सुरुङ र मुहान (हेड वक्र्स) निर्माण कार्य अर्काे वर्षको हिउँद (२०७६ को अन्त्य) मा मात्र पूरा हुने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। हालसम्म हेड वक्र्सको कामै भएको छैन। काम सुरु गरे पनि यो संरचना पूरा हुन डेढ वर्ष लाग्छ।

ती अधिकारीका अनुसार यही ठेकेदारका माग पूरा गरी अस्थायी बाँधद्वारा मेलम्चीको पानी काठमाडौं भिœयाउने सरकारको योजना थियो। अब नयाँ ठेक्का गर्ने हो भने सबै प्रक्रिया पूरा गरी काम सम्पन्न गर्न तीन वर्ष लाग्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

सरकारले गत मंसिरमा दुई महिनाभित्र पानी आउने घोषणा गरेको थियो। तर सीएमसीले हेड वक्र्स निर्माण कार्य पूरा नगरी आयोजना हस्तान्तरण हुन नसक्ने र ठेक्का सम्झौतामा पनि यही प्रावधान भएकाले सरकारले तत्काल नयाँ ठेकेदार नियुक्त गर्न नसक्ने ती अधिकारीले दाबी गरे।

उनका अनुसार हालको ठेक्का रद्द गरी नयाँ नियुक्त गर्न र परिचालन गर्नै एक वर्ष लाग्छ। त्यसपछि बाँकी निर्माण कार्य (हेड वक्र्स) गर्न अर्काे डेढ वर्ष लाग्छ। यसो गर्दा मेलम्ची अढाई वर्ष ढिलो हुन्छ।

Facebook Comments
थप देखाउनुहोस्

सम्बन्धित लेखहरू

Back to top button